आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

हल्ल्यानंतरचा गलबला (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारतीय लष्कराने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये घुसून दहशतवाद्यांचे सात तळ उद्ध्वस्त करण्याच्या कारवाईनंतर गदारोळ उडणे अपरिहार्य होते. पण हा गदारोळ चिघळू नये याची खबरदारी राजकीय पक्षांनी घ्यावी, अशी अपेक्षा असताना दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अत्यंत हुशारीने भाजपची दुखरी नस पकडली व या प्रकरणाला राजकीय रंग यायला सुरुवात झाली. केजरीवाल यांनी दिल्ली विधानसभेत मोदी सरकारच्या शौर्याचा अभिनंदन ठराव मंजूर केला व पाकिस्तानच्या खोट्या प्रचाराला सडेतोड उत्तर देण्यासाठी सरकारने जगापुढे पुरावे ठेवण्यास हरकत नाही, अशी भूमिका घेतली. केजरीवाल यांचा मोदी सरकारशी असलेला संघर्ष हा जुनाच आहे, दोघेही एकमेकांना पाण्यात पाहत असतात. पण जेव्हा देशाच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न उपस्थित येतो तेव्हा प्रगल्भ व समंजस राजकीय भूमिका घेणे महत्त्वाचे असते. तेवढा प्रगल्भपणा केजरीवाल यांनी दाखवला नाही. तो दाखवला असता तर पाकिस्तानच्या मीडियाने केजरीवाल यांच्या मुद्द्यांना ठळक प्रसिद्धी दिली नसती. पाकिस्तानला भारतातील राजकीय पक्षांची एकजूट या क्षणाला नको आहे.

देशात सर्वसामान्य माणसांच्या मनात उमटलेल्या राष्ट्रभक्तीच्या प्रेरणांनी पाकिस्तान अस्वस्थ झालेला आहे. अशा परिस्थितीत अन्य राजकीय पक्षांनी दाखवलेले तारतम्य केजरीवाल यांनी दाखवायला हवे होते. महत्त्वाचे म्हणजे केंद्र सरकारने सर्जिकल स्ट्राइक करताना जगातल्या अनेक देशांना कल्पना दिली होती. प्रत्येक दूतावासाला, प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, डावे पक्ष, प्रादेशिक पक्षांचे नेते, माजी पंतप्रधानांनाही कल्पना दिली होती. सरकारने अत्यंत सावधपणे राजकीय मतभेद उत्पन्न न होता पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये घुसून कारवाई केली होती. त्याची खबर केजरीवाल यांना दिली नसेल तर त्याचा अर्थ असा नाही की त्यांनी नाराज होऊन, त्यांना डावलले असा गैरसमज धरत सरकारवर अप्रत्यक्ष हल्ला चढवायला हवा! दुसरी बाब म्हणजे भाजप प्रवक्त्यांनीही केजरीवालांच्या भूमिकेवर लगेच टीका करण्याची गरज नव्हती. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी तर केजरीवाल, चिदंबरम यांच्यावर तोंडसुख घेतले. चिदंबरम यांनी यूपीए काळात सर्जिकल स्ट्राइक झाले होते असे म्हटले होते. लगेचच ही सोनिया गांधींची अधिकृत भूमिका आहे का, असा प्रतिसवाल प्रसाद यांनी केला. राजकारणात प्रत्येकाचे तोंड बंद करणे शक्य नसते. संरक्षण मुद्द्यावर तर प्रत्येकाचे तोंड बंद करण्याची गरजच नाही. आजपर्यंत सर्वच लष्करी मोहिमांची इन कॅमेरा माहिती त्या वेळच्या सरकारने अन्य राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना दिली असणारच. या वेळीही तसेच झाले. राजकारणात सहमती असावी लागते व तसे प्रयत्न सातत्याने करावे लागतात. हे शहाणपण सर्जिकल स्ट्राइकच्या निमित्ताने सरकारने दाखवले होते, त्याची चिकित्सा करण्याला मर्यादा आहेत.

नेमका हल्ला झाला की नाही असे संभ्रमाचे वातावरण निर्माण केले जात आहे ते सरकारवर दबाव आणण्याच्या दृष्टीने. लष्कराने कारवाईची चित्रफीत पंतप्रधान कार्यालयाकडे पाठवल्याचे वृत्त आहे व या कारवाईची जाहीर वाच्यता करायची की नाही हा निर्णय सरकारवर सोपवला आहे. लष्कर असे पुरावे देत असेल तर संशयाला जागाच राहत नाही. एका इंग्रजी वृत्तपत्राने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेनजीक गावांमधील लोकांशी बोलून असे हल्ले झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने पुढील पावले सावधगिरीने टाकायला हवीत. पाकिस्तानने पुरावे सादर करा असा तगादा आणला तरी ते द्यावेत असे सरकारवर बंधन नाही किंवा अन्य देशांच्या दबावाला बळी पडण्याचे कारण नाही. उलट पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवाद्यांवर केलेल्या हल्ल्याची चित्रफीत जगापुढे आल्यास भारतीय लष्कराच्या कारवाईचे स्वरूप दहशतवादी गटांना समजू शकते.

भारतीय लष्कर किती क्षमतेने, कोणत्या आयुधांनी, कोणती व्यूहरचना आखून, कोणत्या सांकेतिक भाषेत कारवाई करत असते याचा आंखों देखा हाल जगापुढे येऊ शकतो. मुंबई हल्ल्यादरम्यान मीडियाचा उतावीळपणा जगाने पाहिला आहे, हे न विसरता आपली संरक्षणसिद्धता अशा निमित्ताने दाखवण्याची गरज नाही. ती अगोदरच अनेक वेळा दाखवली आहे. प्रश्न उरतो तो संयमाचा व अतिरेक टाळण्याचा. सरकार अशा परिस्थितीत सर्व राजकीय पक्षांच्या ज्येष्ठ नेतृत्वाशी चर्चा करून हा विषय सहजपणे सोडवू शकते. राजकारणात एकमेकांवर बेलगाम आरोप केले जात असतात. पण देशाच्या कठीण प्रसंगी सामुदायिक शहाणपण आपल्या पक्षांनी दाखवले आहे. ते आज कामी येऊ शकते. देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेवर किती मर्यादेपर्यंत बोलावे याचे भान राजकारणात हयात घालवलेल्यांना ठेवावेच लागेल.
बातम्या आणखी आहेत...