आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गुरुजी, थोडं चुकलंच ! (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
विनाअनुदानित शाळा कृती समितीच्या वतीने औरंगाबादेत मंत्रिमंडळ बैठकीवर काढण्यात आलेल्या मोर्चाला हिंसक वळण लागले. गुरुजींच्या आंदोलनात अर्वाच्य शिवीगाळ, अरेरावीची धमकावणारी भाषा आणि दांडगाईचे दर्शन झाले. चार तास ठिय्या देऊन बसलेल्या गुरुजनांनी सुरक्षेचे कडे तोडून आत घुसण्याचा प्रयत्न केला आणि अचानक दगडफेक सुरू झाली. थोडेथोडके नाही तर २१ शिक्षक आणि ९ पोलिस जखमी झाले. ३०० शिक्षकांवर खुनाचा प्रयत्न, दंगलीसारखे गंभीर गुन्हे दाखल झाले. ५९ शिक्षकांना अटक झाली. हे एवढे नेमके कसे घडले, समाज घडवण्याची जबाबदारी असलेले गुरुजीच इतक्या खालच्या पातळीवर कसे उतरू शकतात, असा साधा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे. या घटनेतील हिंसक प्रकार करण्यासाठी संस्थाचालकांनी गुरुजनांच्या गर्दीत काही गुंड घुसवल्याचाही सरकारला संशय आहे. घटना वाईटच आहे. ती का झाली, कोणी केली, दोषी कोण असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने समोर आले आहेत. त्याचा यथावकाश तपास होईलही, पण यानिमित्ताने विनाअनुदानित शाळा आणि शिक्षकांचा प्रश्न चांगलाच ऐरणीवर आला आहे. त्यावर मोठी चर्चा सुरू आहे. राजकीय वक्तव्य कोणी काय केले आणि यांनी काय करावे, हे सांगताना प्रश्न सोडवण्याऐवजी ते वाढवण्यासाठी खतपाणी घालत आहेत.

ज्ञानाची गंगा तळागाळापर्यंत पोहोचावी, शिक्षणाच्या हक्कापासून कोणीही वंचित राहू नये या उद्देशातून ९० च्या दशकात विनाअनुदानित धोरणावर शाळा सुरू करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय झाला आणि खासगी शाळांचे पीक भरमसाट यायला लागले. गरज आणि उपयोगिता न तपासता शाळा सुरू करण्याचा धडाका सुरू झाला. २००० नंतर ‘कायम विनाअनुदानित’ तत्त्वावर हजारो शाळांना परवानग्या मिळाल्या. माध्यमिक शाळा संहिता व खासगी शाळांतील कर्मचारी सेवाशर्ती कायदा १९७७ नुसार मान्यताप्राप्त विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार पूर्ण वेतन देणे बंधनकारक आहे. मात्र हे नियम पायदळी तुडवत शिक्षकांना वेठबिगारासारखे वागवण्याचा ट्रेंड आला. या नव्या शाळांना परवानगी देताना त्या त्या भागात अशा शाळांची गरज आहे का, हे तपासले गेले नाही.

ज्या ठिकाणी शासकीय किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा उपलब्ध नाहीत अशाच ठिकाणी खासगी शाळांना परवानगी देणे अपेक्षित होते. मात्र ते न झाल्यामुळे शासकीय शाळा ओस पडत गेल्या. तेथील उच्चशिक्षित गुरुजनांना काम राहिले नाही. या नव्या व्यवस्थेने पोसलेल्या, निकष पूर्ण न करणाऱ्या शाळेत मात्र शिक्षकांना पदरमोड करत वेठबिगारी करावी लागते हे वास्तव निर्माण झाले. या सगळ्या प्रकारात शाळा, शिक्षक, संस्थाचालक आणि सरकार सगळेच अडचणीत आले. एकूणच शिक्षण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. या क्षेत्रातही मोठी दुकानदारी सुरू झाली. त्यातील अनियमितता आणि गैरव्यवहार हा वेगळ्या चर्चेचा आणि मोठा विषय आहे. यातही शिक्षक संघटनांच्या मागण्यांनंतर २००९ मध्ये विनाअनुदानित शाळांना जोडला गेलेला ‘कायम’ हा शब्द वगळण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे अशा संस्थांना अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. पण प्रश्न सुटला नाही. सुमारे सात वर्षांनंतर या सरकारने पुढाकार घेत अशा शाळांना २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी मूल्यांकनाच्या विहित अटी, शर्ती आणि निकष ठरवले आणि संस्थाचालकांसाठी तेच अडचणीचे ठरले. या सगळ्या प्रकरणाचे मुख्य कारण हेच आहे.

सरकारने १६२८ शाळांतील सुमारे २० हजार शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी अतिरिक्त १६३ कोटी रुपयांचा भार उचलला आहे. उर्वरित अनुदान टप्प्याटप्प्याने मिळणार आहेच, मग गुरुजींचे नेमके आंदोलन कशासाठी होते, ते एवढ्या टोकाला का गेले, हा प्रश्न आहेच. शिवाय शाळांना अनुदान मिळावे, ही शिक्षकांपेक्षा संस्थाचालकांसाठीची महत्त्वाची मागणी आहे. हा वाद संस्था आणि सरकार या दोघांमधील आहे. कारण शिक्षकांच्या नियुक्त्या सरकारने केलेल्या नाहीत, तर संस्थाचालकांनी केलेल्या आहेत. या शाळांसाठी आम्ही सरकारला कोणतेही अनुदान मागणार नाही, असे शपथपत्र दिलेले हेच संस्थाचालक आता वेतनाचा प्रश्न समोर करत अशा आंदोलनाच्या निमित्ताने शिक्षकांना वापरून घेत आहेत. वेतनासाठी शिक्षकांनी मागणी करणे, त्यासाठी संवैधानिक आंदोलन करणे हे गैर नाही, पण त्याचा नेमका फायदा कोणाला हे माहीत असूनही अशा पद्धतीने आंदोलन करणे, अर्वाच्य शिवीगाळ करणे, दंगल घडवणे हे पटण्यासारखे नाहीच. म्हणून गुरुजी, रस्ता चुकत आहात हे सांगणे भाग पडते.
बातम्या आणखी आहेत...