आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘नोबल’ सुज्ञता (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अनेक देश किंवा गटसमूह एकमेकांच्या घरात अशांतता, बेदिली, अस्थिरता, कोंडी पसरण्यासाठी कूटनीती खेळत असतात. पण कोणताही देश सदासर्वकाळ संघर्षाच्या भूमिकेत राहू शकत नाही. एकीकडे तणाव असला तरी तणाव निवळण्यासाठी शांतता, सलोखा स्थापन करण्याचे प्रयत्न सुरूच असतात. मध्यस्थांच्या मार्फतही शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न केले जातात.

आधुनिक जगात जी-२०, जी-७, ब्रिक्स, आसियान, सार्क अशा आर्थिक गटसमूहाच्या माध्यमातून वातावरण स्थिर करण्याचे प्रयत्न केले जात असतात. पण नोबेल समिती ही काही आर्थिक आघाडी नाही, ती मध्यस्थी करणारी संघटना नाही की तो वेगळा देश नाही. पण ही संस्था आंतरराष्ट्रीय शांतता, विज्ञान-तंत्रज्ञानामधील उल्लेखनीय संशोधन व जगाच्या अर्थकारणाचा वेध घेणाऱ्यांच्या योगदानाचा दरवर्षी गौरव करणारी संस्था आहे. त्याचबरोबर ती आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये समतोल आणण्याचा अप्रत्यक्ष प्रयत्न करणारा एक दबाव गट आहे. यादवी असो वा युद्ध असो, नोबेल समिती शांतता प्रस्थापित करणाऱ्या संस्था किंवा राजकीय नेते यांच्या प्रयत्नांच्या मागे नेहमीच उभी राहिलेली दिसते. काल कोलंबियाचे अध्यक्ष ज्युआन मॅन्युएल सँतोस यांना आंतरराष्ट्रीय शांततेचा पुरस्कार देऊन नोबेल समितीने एक सुखद धक्का दिला आहे. धक्का म्हणण्याचे कारण असे की, २६ सप्टेंबर रोजी कोलंबियाचे अध्यक्ष सँतोस व बंडखोर संघटना एफएआरसी यांच्यात जगातल्या बड्या नेत्यांच्या साक्षीने शांतता करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या.

या करारामुळे सुमारे ५० वर्षे कोलंबियातील सुरू असलेली यादवी संपुष्टात आली होती. या यादवीत कोलंबियाचे अडीच लाख नागरिक मरण पावले होते, तर ६० लाखांहून अधिक लोक निर्वासित झाले होते. मात्र कोलंबियाच्या जनतेला हा करार मान्य झाला नाही व जनतेने काही दिवसांपूर्वीच सार्वमताच्या बळावर हा करार फेटाळला. आता अशीही भीती व्यक्त होतेय की, कोलंबियात पुन्हा यादवी भडकू शकते व शांतता प्रक्रिया मागे पडू शकते. सरकारपुढे शांतता प्रक्रिया पुढे कशी न्यायची, असा पेच असतानाच नोबेल समितीने सँतोस यांना शांतता पुरस्कार देऊन सरकार व बंडखोर गट यांच्यामध्ये पुन्हा चर्चा करण्यासाठी दबाव आणला आहे. त्यामुळे कोलंबियाची जनता सुज्ञ असून ती शांततेला नव्हे, तर शांतता करारातील तरतुदींच्या विरोधात असल्याचे मत नोबेल समितीने व्यक्त केले आहे. या पुरस्कारामुळे यादवी न भडकता शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी नव्याने प्रयत्न होतील, अशी अपेक्षा समितीची आहे.

नोबेल समितीचे आंतरराष्ट्रीय शांतता स्थापन करण्यासाठीचे असे प्रयत्न नवे नाहीत. जेव्हा राजकारणाचा लंबक हिंसेकडे, कमालीच्या अस्थिरतेकडे वेगाने वळू लागतो तेव्हा शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी दूरगामी निर्णय घ्यावे लागतात. ९० च्या दशकात स्वतंत्र पॅलेस्टाइनच्या मागणीवरून इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्ष शिगेला पोहोचला असताना १९९४ मध्ये नोबेल समितीने पॅलेस्टाइन नेते यासर अराफत, इस्रायलचे नेते शिमॉन पेरेस, यित्झाक रॉबिन यांना संयुक्तपणे आंतरराष्ट्रीय शांतता पुरस्कार जाहीर करून तणाव निवळण्याचे प्रयत्न केले होते. इस्रायल-पॅलेस्टाइनमधील संघर्षाची झळ प. आशियात पसरू नये म्हणून नोबेल समितीचे हे प्रयत्न होते. तसे प्रयत्न पुढेही दिसून आले. इराक, अफगाणिस्तानमध्ये तैनात केलेल्या अमेरिका फौजा परत आणण्याची घोषणा ओबामा यांनी केली होती. त्यांच्या प्रयत्नांना बळ यावे म्हणून नोबेल समितीने ओबामा यांना शांततेच्या नोबेल पुरस्काराने सन्मानित केले. त्यावर टीका झाली, पण ओबामा यांचे प. आशियातील धोरण शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने होते यावर दुमत होण्याचे कारण नाही. दोनेक वर्षांपूर्वी पाकिस्तानमध्ये मुलींचे शिक्षण व मानवाधिकारासाठी झटणाऱ्या अन् दहशतवाद्यांच्या गोळ्या झेलणाऱ्या मलालाच्या गांधीवादी प्रयत्नांनाही नोबेल समितीने कुर्निसात केला होता. २००५ मध्ये नोबेल समितीने रॉबर्ट ऑमन व थॉमस शेलिंग यांना दिलेला अर्थशास्त्राचा पुरस्कार शीतयुद्धाच्या संदर्भात होता. संघर्ष व सहकार्याच्या द्वंद्वात अनेक राजकीय, आर्थिक घडामोडी जन्म घेत असतात. त्यांची उत्तरे विचारवंत मिळवत असतात. अशा विचारांना अग्रभागी आणण्याची जबाबदारी नोबेल समितीला वाटली म्हणून त्यांनी पुढाकार घेतला.

सध्या कोलंबियाचे जनमत सरकारच्या निर्णयाविरोधात गेले असले तरी त्यांच्या देशाच्या प्रमुखाचा नोबेल समितीने गौरव केल्याने एक नैतिक ओझे जनतेवर येऊ शकते. आपले हित कशात आहे याचा निर्णय जनतेने पुन्हा विचारपूर्वक घ्यावा असे नोबेल समितीला अप्रत्यक्षपणे सुचवायचे आहे. चर्चा, वाटाघाटी, सुसंवाद हा लोकशाही प्रक्रियेचा भाग आहे. इतिहासात घडलेल्या चुकांची दुरुस्ती करण्याची संधी क्वचित मिळत असते. नोबेल समितीने ही संधी कोलंबियाच्या जनतेला दिली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...