आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Editorial About 2006 Malegaon Blast Charges Dropped, Divya Marathi

निर्दोष... तरीही बळी! (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
तब्बल एका दशकाचा कालावधी दहशतवादी असल्याचा आरोप सोसत जगणं हेयातनामय आहे. त्याहीपेक्षा आपण हा गुन्हा केलेलाच नाही, हे पक्कं ठाऊक असूनही जेव्हा त्या आरोपाच्या चौकटीतून बाहेर पडणं शक्य होत नाही तेव्हा होणारी मनाची तगमग शब्दांत सांगता येणं कठीण. अशा परिस्थितीत आपल्या निर्दोषत्वावर शिक्कामोर्तब होणं हे कुणासाठीही जितकं दिलासादायक तितकंच या परिस्थितीचे आपण बळी ठरलो, या जाणिवेने हतबल करून टाकणारं आहे.

मनाची नेमकी हीच अवस्था मालेगाव येथे २००६ मध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट खटल्याच्या सदोष तपासाचे बळी ठरलेल्या त्या आठ जणांची झाली असेल, यात शंका नाही. या प्रकरणातील शब्बीर मसिउल्लाह या नवव्या आरोपीला मात्र हयातीत आपलं निर्दोषत्व सिद्ध झाल्याचा दिलासा मिळाला नाही. कारण त्यापूर्वीच त्याने या जगाचा निरोप घेतला होता. आता त्यावर कुणी म्हणेल, काय ही शोकांतिका! पण ही खरी शोकांतिका नाहीच आहे. हे आठ जण जेव्हा "आमच्या आयुष्यातल्या वाया गेलेल्या या दहा वर्षांना जबाबदार कोण?' असा सवाल करतात तेव्हा त्यांना उत्तर देण्याची जबाबदारी आपल्या व्यवस्थेत कुणाचीच नसावी, ही खरी शोकांतिका आहे.

२००६ सालच्या मालेगाव स्फोटाच्या या ताज्या निकालाने आपल्या तपास यंत्रणांचा बेजबाबदारपणा तर उघड झालाच, सोबतच आपल्या व्यवस्थेच्या थिटेपणाचं प्रदर्शनही या निमित्ताने घडलं. सप्टेंबर २००६ रोजी मालेगाव शहरात झालेल्या चार बॉम्बस्फोटांच्या तपासादरम्यान अटक केलेले सर्व संशयित सिमीशी संबंधित असून त्यांनी लष्कर-ए-तोयबा या पाकिस्तानी अतिरेकी संघटनेच्या साहाय्याने हा कट तडीस नेल्याचा दावा तत्कालीन एटीएसचे प्रमुख के. पी. एस. रघुवंशी यांनी केला होता. या स्फोटांमागे दंगली घडवण्याचा उद्देश असल्याचेही एटीएसने आपल्या आरोपपत्रात म्हटले होते. सीबीआयनेही एटीएसच्या या कहाणीवर शिक्कामोर्तब केले होते. इथपर्यंत हे प्रकरण एटीएसच्या दृष्टीने अतिशय "एअरटाइट' होते. मात्र पुढे २००७ च्या समझोता एक्स्प्रेस बॉम्बस्फोटातील प्रमुख आरोपी स्वामी असीमानंदच्या जबाबामुळे या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले. असीमानंदच्या जबाबाच्या अाधारे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने या प्रकरणात चार हिंदू दहशतवाद्यांना अटक केली आणि एटीएसच्या पायाखालची जमीन हादरली. धक्कादायक बाब म्हणजे एटीएस आणि सीबीआयने केलेला तपास चुकीच्या मार्गावर असल्याचे सांगत राष्ट्रीय तपासयंत्रणेने आपल्या आरोपपत्रात तर या नऊ आरोपींचा उल्लेखही केला नव्हता. तरीही एटीएस मात्र आपल्या दाव्याचे लंगडे समर्थन करत राहिली. शेवटी न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल लावला आणि या प्रकरणाची पुढची दिशा स्पष्ट झाली. आता प्रश्न उरतो तो म्हणजे, कोणतेही परिस्थितिजन्य पुरावे नसताना निव्वळ संशयाच्या बळावर स्वरचित कहाण्या रचून एटीएसने या नऊ आरोपींविरोधातील "तथाकथित थिअरी' कुणाच्या इशाऱ्यावरून मांडली होती? तसेच यामध्ये काही राजकीय हस्तक्षेप होता का? तसा असल्यास अशा राजकीय नेत्यांची नावे उघड होण्याची गरज आहे आणि तसा हस्तक्षेप नसेल, तर मग रघुवंशी यांच्यासारख्या बड्या वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याच्या क्षमता आणि हेतूंवर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. मुंबईच्या लोकलमध्ये झालेल्या ७/११ च्या बॉम्बस्फोटातील आरोपींना शिक्षा झाल्यानंतर याच रघुवंशींनी त्या प्रकरणाच्या तपासाचे श्रेय घेत न्यायालयाच्या आवारात मिठाई वाटली होती. मात्र मालेगाव प्रकरणाच्या निकालानंतरआपल्या चुकलेल्या तपासाची जबाबदारी स्वीकारणारे रघुवंशी दिसले नाहीत, हे गंभीर आहे. इतक्या मोठ्या चुकीची जबाबदारी निश्चित करण्याची कोणतीही सोय आपल्या व्यवस्थेत नाही. आता जर का तत्कालीन तपास यंत्रणेविरोधात सुटका झालेल्यांपैकी कुणी न्यायालयीन दाद मागितली तर मुद्दा वेगळा.
दुसरा मुद्दा म्हणजे राजकीय हस्तक्षेपाचा. आपल्या राजकीय सोयीसाठी अशा प्रकरणांचा वापर केला जातो हे उघड सत्य आहे. मालेगाव येथे २००८ मध्ये झालेल्या आणखी एका बॉम्बस्फोट प्रकरणाच्या खटल्यादरम्यान आपल्याला थोडे सबुरीने घेण्याचा सल्ला देण्यात आल्याचा खळबळजनक खुलासा करत एनआयएच्या वकील रोहिणी सालियन यांनी असाच राजकीय हस्तक्षेप उघड केला होता. या प्रकरणातही सुरुवातीला या नऊ जणांना दोषमुक्त करण्याला आपली काहीच हरकत नाही हे सांगणाऱ्या एनआयएने अंतिम युक्तिवादादरम्यान मात्र नऊ जणांना दोषमुक्त करण्यास विरोध केला होता. त्यामुळे तपासादरम्यान जाणीवपूर्वक त्रुटी ठेवून राजकीय फायद्याची संधी निर्माण करण्याची प्रवृत्ती नष्ट झाल्याशिवाय हे प्रकार थांबणार नाहीत. अन्यथा तपास यंत्रणेच्या त्रुटीमुळे तुरुंगात आयुष्य वाया गेलेल्या आणखी कुणावर हळहळण्याची वेळ येत राहील.