आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कबुलीचे स्वागत (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
२६/११ चा मुंबईवर झालेला दहशतवादी हल्ला व त्याचा कट हा पाकिस्तानपुरस्कृत असल्याचे पाकिस्तानच्या फेडरल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीचे माजी संचालक तारिक खोसा यांनी म्हटले आहे. तारिक खोसा यांनी हा लेख कोणत्या राजकीय दबावातून लिहिला किंवा त्यांना आताच का उपरती आली, असे प्रश्न उपस्थित करण्यापेक्षा पहिल्यांदाच पाकिस्तान सरकारमध्ये काम केलेल्या एका जबाबदार व्यक्तीने आपल्याच देशाच्या मुंबई हल्ल्यातील सहभागाबद्दल सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. सध्याच्या वातावरणात हे महत्त्वाचे आहे. खोसा यांनी आपला लेख पाकिस्तानातील प्रतिष्ठित अशा "डॉन' या वर्तमानपत्रात लिहिला आहे व त्यात त्यांनी मुंबईवरचा दहशतवादी हल्ला कसा झाला, कसाब व त्याच्या सहकाऱ्यांना मुंबईच्या किनाऱ्यावर पोहोचवणाऱ्या डिंगीपासून शस्त्रास्त्रे मिळण्यापर्यंत तसेच कराचीतून या हल्ल्याचे सूत्रसंचालन कसे करण्यात आले, याविषयी स्पष्टपणे लिहिले आहे. त्यांनी पाकिस्तानने मुंबई हल्ल्याच्या चौकशीत भारताला असहकार्य करण्याच्या भूमिकेवरही चिंता व्यक्त केलेली आहे. पाकिस्तानने आपल्या चुका मान्य करून भारताला सहकार्य केले पाहिजे व दोषींना शिक्षा द्यायला हवी, असे सांगत खोसा यांनी पाकिस्तान सरकारच्या गुड तालिबान व बॅड तालिबान या व्याख्येवरही आक्षेप घेतला आहे. भारत व पाकिस्तान यामधील संबंध एकोप्याचे किंवा शांततापूर्ण होण्यासाठी पाकिस्तानने मुंबई हल्ल्यात झालेल्या चुका कबूल कराव्यात, असे खोसा यांचे म्हणणे आहे. पाकिस्तानने सातत्याने मुंबई हल्ला कट आमच्या भूमीत रचला गेला नसल्याचे प्रतिपादन करत मुंबई हल्ल्यातील पुरावे व समझौता एक्स्प्रेस घटनेतील पुरावे यांची सांगड घालत एकूणच शांततेची प्रक्रिया बाधित केली आहे. म्हणून मुंबई हल्ला हा भारत-पाकिस्तान संबंधांमधील कळीचा मुद्दा आहे. त्यावर पाकिस्तानकडून समाधानकारक व न्याय्य प्रतिसाद मिळत नसेल तर हे संबंध नेहमीच तणावाचे राहणार आहेत. गेल्या महिन्यात रशियातील उफा येथे नरेंद्र मोदी व नवाझ शरीफ यांची जी भेट झाली, त्या भेटीत मुंबई हल्ल्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला होता. २६/११च्या मुंबई हल्ल्यासंदर्भात पाकिस्तानमध्ये जे खटले चालू आहेत, त्यांचा वेगाने निकाल लावण्यासाठी शरीफ सरकारने प्रयत्न करावेत, तसेच या खटल्यातील पुराव्यांची देवाणघेवाण करावी यावर सहमती झाली होती. आता मोदी पाकिस्तानचा दौरा जेव्हा करतील त्या वेळी अनेक तपशिलांवर चर्चा होईल व भारताला खोसा यांच्या कबुलीचा एक राजनैतिक दबाव पाकिस्तान सरकारवर टाकावा लागेल. हे कौशल्य भारतीय परराष्ट्र धोरण तज्ज्ञांना दाखवावे लागेल.

खोसा यांचा लेख, त्यानंतर दोन दिवसांनी पाकिस्तानच्या सुप्रीम कोर्टाने दहशतवादाला रोखण्यासाठी स्वतंत्र लष्करी न्यायालये स्थापन करण्यास मंजुरी देणे याही महत्त्वाच्या घडामोडी आहेत. स्वतंत्र न्यायालयाच्या निर्णयाचे पाकिस्तानात राजकीय पातळीवर स्वागत झाले आहे. याचा एक अर्थ असाही घेता येईल की, गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात पेशावरमध्ये दहशतवाद्यांनी एका लष्करी शाळेत शिरून अंदाधुंद गोळीबार करून शेकडो निष्पाप मुलांना ठार मारले होते. त्याचे राजकीय-सामाजिक घाव पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांना वर्मी बसले आहेत. कारण मुंबई हल्ला व पेशावर हल्ला यामध्ये बरेचसे साम्य आहे व दोन्ही घटनांमधील नृशंसताही भयावह आहे. दहशतवादाविरोधात लढायचे असेल तर भारताला साथ देऊनच किंवा भारताची साथ घेऊनच भविष्यात पाकिस्तानला लढावे लागेल, अशी परिस्थिती आली आहे व ही भूमिका खोसा आपल्या लेखात मांडतात. या सगळ्या घडामोडीत बुधवारी जम्मू-काश्मीरमध्ये बीएसएफच्या जवानांवर हल्ला करणाऱ्या एका पाकिस्तानी दहशतवाद्याला जिवंत पकडण्यात आले. हा दहशतवादी पाकिस्तानातून प्रशिक्षण घेऊन आल्याचे निष्पन्न झाल्याने भारताची बाजू भक्कम झाली आहे. कसाबनंतर जिवंत सापडलेला दहशतवादी असे सांगितले जात असल्याने या दहशतवाद्याकडून पाकिस्तानात दबा धरलेल्या दहशतवादी गटांच्या यंत्रणांवर प्रकाश पडेल. दहशतवादी हल्ले व त्यामागे लोकनियुक्त सरकारचे असलेले-नसलेले पाठबळ यांच्या आरोप-प्रत्यारोपात नेहमी चर्चा फिसकटतात. अशा वेळी गेल्या महिन्यात गुरुदासपूर दहशतवादी हल्ल्यात भारताने पाकिस्तान नव्हे तर तेथील दहशतवादी संघटनांकडे अंगुलिनिर्देश करून समंजस भूमिका घेतली. हे उभय देशांमधील वातावरण गढूळ होऊ नये यासाठी महत्त्वाचे होते. एकमेकांवर दोषारोप करणे, न्यायालयीन चौकशा लांबवणे यापेक्षा दोन्ही देशांनी एकत्रित चर्चा करण्याची गरज आहे. अशा परिस्थितीत भारतानेही संयम पाळण्याची गरज आहे. नुकतेच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी देशाच्या सर्वोच्च हितासाठी हिंसेचे समर्थन केले होते व लोकशाहीत बहुमत असणारे ते ठरवत असतात, असे वक्तव्य केले होते. अशा वक्तव्यावर पलीकडूनही तशीच उग्र प्रतिक्रिया येऊ शकते. त्यामुळे नुकसान शांतता प्रक्रियेचे होते हे समजून घेतले पाहिजे.
बातम्या आणखी आहेत...