‘खास’ आदमी पक्ष (अग्रलेख)

भारताच्या राजकीय क्षितिजावर अलीकडेच उदय झालेले आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी 10 हजार रुपये जामीन न भरता तिहार कारागृहात जाणे पसंत केले, या घटनेकडे सामान्य भारतीय नागरिकाने कसे पाहायचे, असा संभ्रम निर्माण झाला आहे. गेल्या जानेवारीमध्ये आम आदमी पक्षाने देशातील सर्वात भ्रष्ट नेत्यांची यादी जाहीर केली होती, ज्यात भाजपचे माजी अध्यक्ष आणि सध्याचे खासदार नितीन गडकरी यांच्याही नावाचा समावेश होता. केजरीवाल यांनी त्यांचा उल्लेख ‘चोर’ असाही केला होता. अशा आरोपांनी आपली मानहानी झाली, म्हणून गडकरी यांनी केजरीवाल यांच्यावर अब्रू नुकसानीचा दावा दाखल केला आहे. आपल्या देशात खटला न्यायालयात चालायला लागला की, त्याला सगळे न्यायालयीन संकेत, प्रघात आणि नियम लागू होतात. ही पद्धत ब्रिटिशांनी घालून दिली आहे आणि स्वातंत्र्याच्या 65 वर्षांत त्यात फारच कमी बदल केले गेले आहेत. न्यायालयाचे हे नियम सर्वांना सर्वकाळ मान्य होतील, असे अजिबात नाही. मात्र, भारतात त्यापूर्वी जे कायदे होते, त्यापेक्षा ते सरस आहेत याविषयी एकमत असावे. कायद्यासमोर सर्व समान, हे तत्त्वही ब्रिटिशांनी दृढ केले. थोडक्यात सध्याचा देशाचा कारभार त्या कायद्यांनी चालला आहे. या न्यायदानाविषयी फार कमी भारतीय समाधानी असले, तरी त्यांना जोपर्यंत पर्याय सुचवला जात नाही, तोपर्यंत त्याच पद्धतीने न्यायदान पद्धत चालणार, हे ओघाने आलेच. अरविंद केजरीवाल यांनाही ते मान्य नाहीत, त्यामुळे त्यांनी जामीन भरण्यास नकार दिला. पुढील सुनावणीस न्यायालयात हजर होईन, या आपल्या शब्दांवर न्यायालयाने विश्वास ठेवावा, कारण हा राजकीय खटला आहे, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. व्यापक अर्थाने केजरीवाल म्हणतात, हे सर्व खरे असले, तरी जोपर्यंत कायदा तसा आहे, तोपर्यंत त्याचा आदर करण्याशिवाय पर्याय नाही, हे त्यांनी समजून घेतले पाहिजे. ‘तुम्हाला विशेष वागणूक हवी आहे काय?’, ‘तुम्ही आम आदमी पक्षाचे प्रतिनिधित्व करत असाल, तर तुम्ही ‘आम आदमी’सारखे वागले पाहिजे’, ‘व्यवस्था सर्वांसाठी एकच आहे, तुम्हाला जामीन भरण्यास काही अडचण आहे काय,’ असे काही प्रश्न न्यायाधीशांनी त्यांना विचारले; पण त्याची समाधानकारक उत्तरे केजरीवाल देऊ शकले नाहीत. याचा एक अर्थ असा होतो की, त्यांना खास वागणूक हवी आहे. याचा दुसरा अर्थ असा की, आम्ही व्यवस्था बदलायला निघालो आहोत म्हणून आम्हाला कायद्यात सूट द्या, असे म्हटल्यासारखे आहे. तसा काही विचार दृढ होत गेला, तर या देशात ‘आम’ ऐवजी ‘खास’ नागरिकांची संख्या वाढत जाईल आणि कायदा फक्त ‘आम आदमी’साठी, ‘खास आदमी’साठी वेगळा कायदा, असे स्वरूप न्यायप्रक्रियेला येऊ शकते. एवढ्या महाकाय आणि वैविध्य असलेल्या या देशात अशा अपवादांमुळे अराजक माजू शकते, ते केजरीवाल यांना अपेक्षित आहे की काय, हे कळायला मार्ग नाही.

बेफाम केले गेलेले आरोप आणि वेळोवेळी बदललेले निर्णय यामुळे अल्पावधीत यश मिळवणारा आणि त्याच वेगाने अपयशी ठरलेला पक्ष, अशी आज आम आदमी पक्षाची ओळख झाली आहे. आधी दिल्लीच्या जनतेला छप्पर फाडके आश्वासने दिली, विधानसभेत मोठे यश मिळवले, बहुमत नसताना सरकार स्थापन केले आणि अचानक राजीनामाही दिला. त्यानंतर देशभर लोकसभा निवडणुकीत उमेदवार उभे करून त्यातील चार खासदार निवडून आणले आणि आता दिल्लीत विधानसभा निवडणुका परत घ्या, अशी मागणी हा पक्ष करतो आहे. केजरीवाल यांनी दिल्लीची सत्ता सोडली तेव्हाच ते चुकत आहेत, असा सूर देशभर उमटला होता. दिल्लीकरांचा तर अपेक्षाभंग झाला आणि त्यांनी लोकसभा निवडणुकीत ती नाराजी दाखवूनही दिली. त्यानंतर केजरीवाल यांना उपरती झाली आणि त्यांनी बुधवारी देशाची आणि दिल्लीकरांची जाहीर माफी मागितली. या पद्धतीने देशाचा किंवा एका राज्याचा कारभार चालवता येणार नाही, हे त्यांना चांगले समजते आहे; मात्र रस्त्यावर उतरून आपण आपली हवा तयार करू आणि आपण पुन्हा निवडणूक जिंकू शकतो, असे त्यांना वाटते आहे. दिल्लीकरांनी अवघ्या सहा महिन्यांत ज्या प्रकारे मतदान केले आहे, ते लक्षात घेता या प्रकारच्या क्लृप्त्या फार काळ चालणार नाहीत. केजरीवाल यांनी भ्रष्ट राजकीय व्यवस्थेविषयी उपस्थित केलेले मुद्दे बरोबर आहेत, हे पटल्यानेच माध्यमांनी आणि जनतेने त्यांना डोक्यावर घेतले होते. मात्र, सदासर्वकाळ त्याच पद्धतीने राजकीय वाटचाल करता येणार नाही, हे आता तरी केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षाने समजून घेतले पाहिजे. देशातील आजची व्यवस्था अन्याय आणि विसंगतीने भरलेली आहे, हे कोणी नाकारणार नाही; मात्र तीत सुधारणा करण्यासाठी नेमके कोणते बदल करायचे, हे आकांडतांडव न करता मांडावे लागेल. निम्म्या किमतीत वीज आणि मोफत पाणीपुरवठा देणे आणि व्यवस्थेत गोंधळ माजवणे, हा काही मार्ग होऊ शकत नाही. व्यवस्थेतली मूळ महाचूक ही सदोष अर्थरचना ही असून ती कशी बदलायची याविषयीचे मंथन करावे लागणार आहे. त्याविषयी केजरीवाल बोलत नाहीत, कारण त्या मांडणीला आज प्रसिद्धी मिळत नाही. त्याऐवजी ते वैयक्तिक शेरेबाजी करतात; पण अशा शेरेबाजीने मूळ प्रश्न सुटत नाहीत. कायद्यानुसार तिहारमध्ये मात्र जावे लागते!