आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

'आप'चा खजिना (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
खजिन्यात अचानक येऊन पडलेल्या दोन कोटी रुपयांनी आम आदमी पार्टीची पंचाईत केली असली तरी "आप'ची प्रत्युत्तरे पाहता पक्षाचे नेते बरेच सराईत झाल्याचे लक्षात येते. राजकीय पक्षांसाठी दोन कोटी रक्कम फार मोठी नव्हे. भारतातील अनेक राजकीय पक्षांचे बजेट बहुराष्ट्रीय कंपन्यांहून मोठेे असते. मात्र सामान्य माणसासाठी ही रक्कम फारच मोठी आहे व देशातील गरीब माणसाचे आपण आणि फक्त आपणच प्रतिनिधित्व करतो, अशी दवंडी पिटत अरविंद केजरीवाल व त्यांचे भाईबंद फिरत असल्यामुळे ही रक्कम महत्त्वाची ठरते. लोकसभा निवडणुकीच्या महिनाभर आधी ही रक्कम, एकाच वेळी ५० लाखांच्या चार धनादेशांच्या स्वरूपात, "आप'च्या खजिन्यात जमा झाली. "आप'बद्दल आस्था असणार्‍या काही कंपन्यांनी ही रक्कम दिली. "आप'ने याबाबत काहीही लपवाछपवी केलेली नाही. त्यांच्या संकेतस्थळावर ही रक्कम एकाच दिवशी, एकाच वेळी जमा झाल्याची नोंद आहे. गडबड झाली आहे ती पुढील टप्प्यावर. पक्षाला असा घसघशीत पैसा देणार्‍या चारही कंपन्या संशय घेण्याजोग्या निघाल्या. या कंपन्यांचे ताळेबंद व्यवस्थित नाहीत. कायद्यानुसार त्या असा पैसा देऊ शकत नाहीत.

त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे या कंपन्यांचे सर्व पत्ते बोगस निघाले. कागदपत्रांतील पत्त्यांवर कंपन्या अस्तित्वात नाहीत. समाजापासून स्वत:ला लपवू पाहणार्‍या व्यक्तींकडून "आप'ला देणगी मिळाली असा याचा अर्थ. देणगी देणार्‍यांचा हेतू काय होता हे समजण्यास मार्ग नाही. मोदींचा पराभव करण्यासाठी केजरीवाल तेव्हा मैदानात उतरले होते. मोदींच्या पराभवासाठी प्रयत्न करणारे गुप्तपणे ही मदत करीत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचबरोबर केजरीवाल यांच्या एकूण कारभारामुळे दिल्लीत जे अराजक माजले होते त्यामध्ये भर घालण्यासाठी "आप'ला आर्थिक रसद पुरवण्याचा विचारही समाजकंटक शक्तींकडून झालेला असू शकतो. किंवा कोणाकडून हा पैसा आला आहे याची स्पष्ट कल्पना केजरीवाल व योगेंद्र यादव यांना होती; पण ती नावे त्यांना उघड करायची नाहीत, असाही निष्कर्ष यातून िनघू शकतो.

हा तिसरा निष्कर्ष केजरीवाल कंपूच्या प्रामाणिकपणावर थेट संशय निर्माण करणारा आहे व त्यामुळे "आप'चे समर्थक दुखावले जातील. तथापि, "आप'नेच अन्य राजकीय पक्षांबाबत असे निष्कर्ष यापूर्वी काढले आहेत व तोच तर्क त्यांच्याबाबत लागू केला तर त्यांनी तक्रार करण्याचे कारण नाही. नितीन गडकरी यांचा तथाकथित पूर्ती घोटाळा बाहेर काढताना "आप'च्या दमानिया यांनी असेच बोगस पत्ते उघड केले होते व भ्रष्ट मार्गाने पैसा आल्याचे काहूर उठवले होते. आर्थिक व्यवहारात पूर्ण पारदर्शकता पाहिजे, असा आग्रह केजरीवाल कायम धरतात व भ्रष्टाचार नष्ट करण्यासाठी हेच जालीम औषध आहे यात वाद नाही. पण अशा पारदर्शी कारभाराची अपेक्षा त्यांच्या पक्षाकडून केली तर त्यांना कटकारस्थानाचा संशय का येतो? असा संशय येण्याचे कारण म्हणजे केजरीवाल, योगेंद्र यादव, आशुतोष, अशा "आप'च्या सर्व नेत्यांच्या अंगात भरलेला नैतिकतेचा अहंकार. जवळपास महात्मा गांधींच्या तोडीची नैतिकतेची उंची आपण गाठली असल्याने आपल्या कारभारावर संशय कसा काय घेतला जाऊ शकतो, असा गर्विष्ठ स्वभाव या नेत्यांचा झाला आहे.
नैतिकतेचा हा फुगा दोन कोटींच्या टाचणीने फुटला व त्याबरोबर "आप'चे नेते कासावीस झाले. मात्र अन्य सराईत पक्षांप्रमाणे त्यांनी कटकारस्थानाची ओरड केली, एकदम सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले व सरकारच्याच गळ्यात चौकशीचे त्रांगडे अडकवण्याचा प्रयास केला. केजरीवाल स्वत: अर्थखात्यात मोठ्या पदावर होते, दहा लाखांच्या वरील कोणतीही देणगी तपासल्याशिवाय घेतली जाणार नाही, अशी फुशारकी योगेंद्र यादव मारीत होते. तरीही कोणत्याही चौकशीविना दोन कोटी रुपये स्वीकारण्यात आले आणि हे पैसे कोणी दिले हे आता सरकारनेच शोधून काढावे, असा मतलबी पवित्रा घेतला गेला. आम्ही शेण खाल्ले हे आम्ही मान्य करतो; पण शेण खाल्ल्याबद्दल आम्हाला जाब न विचारता ते शेण कोणत्या गोठ्यातून आले तो गोठा शोधा व त्याला जाब विचारा. कारण आम्ही स्वत:च स्वत:च्या शुद्ध आचरणाची ग्वाही देत असल्याने दोन कोटींच्या प्रश्नाला आम्ही उत्तर देण्याची गरज नाही, असे घमंडी तर्कशास्त्र केजरीवाल व यादव मांडीत आहेत.

अर्थात या गौप्यस्फोटाचा फायदा भाजपला होण्याची शक्यता नाही. दिल्लीत "आप'ने मोठी आघाडी घेतली आहे व मोदी-शहा जोडीची मिजास दिल्ली उतरवणार हे स्पष्ट आहे. मात्र नैतिकतेचा टेंभा मिरवीत, नव्या वाटेची तुतारी फुंकणारा "आप' अन्य पक्षांच्या पंक्तीतच बसलेला आहे हे यातून उघड झाले. केजरीवाल सत्तेवर आले तरी भलत्या अपेक्षा जनतेने ठेवू नयेत.