आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Editorial About Act 370 In India, Jammu Kashmir, Divya Marathi

370 व्या कलमाची गुंतागुंत

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बदललेल्या राजकीय परिस्थितीमध्ये जम्मू-काश्मीर राज्यासंबंधीचे भारतीय राज्यघटनेतील कलम 370ची चर्चा नव्याने सुरू झालेली आहे. या कलमामुळे भारताच्या सार्वभौमत्वाला बाधा येते व काश्मीरच्या खास दर्जामुळे देशातील राज्याराज्यांमध्ये भेदभाव होतो व फुटीरतेला चालना मिळते, इत्यादी मुद्दे मांडण्यात येतात. घटनेतील या कलम 370 चा विचार करताना त्याची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

ऑक्टोबर 1947 मध्ये काश्मीरचे महाराजा व भारताचे गव्हर्नर जनरल यांच्यामध्ये झालेला काश्मीरचा भारतामध्ये सामील होण्याचा सामीलनामा करार, 1952 मध्ये पं. नेहरू व शेख अब्दुल्ला यांच्यामध्ये झालेला समझोता व 1954 चा राष्ट्रपतींचा घटनात्मक आदेश या तिन्हींचा संकलित विचार फार महत्त्वाचा ठरतो. ब्रिटिश त्रिमंत्री योजनेप्रमाणे 1946 मध्ये फक्त तीन विषय केंद्राकडे सोपविण्यात आलेले होते व राज्याच्या घटना समितीचे गठन करण्याची मुभा देऊन राज्याच्या घटना समितीला राज्याची घटना तयार करण्याची मुभा देण्यात आली होती. इतर राज्यांनी भारतीय संघराज्यात विलीन होऊन आपली स्वतंत्र घटना बनवण्याचा अधिकार स्वखुशीने सोडून दिला. भारताची फाळणी धार्मिक पायावर होऊनही मुस्लिमबहुल काश्मीर राज्याने आपला कौल भारतीय संघराज्याच्या बाजूने दिला, हे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. त्यामुळेच राष्ट्रीय नेत्यांनी विशिष्ट मर्यादेत काश्मीरला आपली स्वतंत्र घटना बनवण्याची सूट दिली, हे महत्त्वाचे आहे. त्या दृष्टीने जम्मू-काश्मीर राज्याच्या घटना समितीने 1957मध्ये आपली स्वतंत्र घटना तयार केली व घटना समितीचे अस्तित्व संपुष्टात आणले. त्यामुळे आता 370 कलम वैध मार्गाने रद्द करता येणार नाही, कारण ते रद्द करण्याचा अधिकार केवळ राज्याच्या घटना समितीलाच होता.

पं. नेहरू व शेख अब्दुल्ला यांच्यातील समझोत्याने भारतीय राज्यघटनेची अनेक कलमे काश्मीरला लागू करण्याचे निश्चित करण्यात आले व त्यानुसार राष्ट्रपतींनी 370 कलमाखालील अधिकारानुसार 1954 मध्ये घटनात्मक आदेश जारी करून भारतीय राज्यघटनेतील 246 कलमाखाली परिशिष्ट(7) जम्मू-काश्मीर राज्याला लागू केले. वारंवार अशा घटनात्मक आदेशाने काश्मीर राज्याचे केंद्राबरोबरचे संबंध अधिक दृढ होत गेल्याचे दिसून येते. वस्तुत: काश्मीर व इतर राज्ये यांच्या अधिकारात फारसे अंतर राहिलेले नाही. 1957 नंतर काश्मीर राज्यातील न्यायाधीशांची नेमणूक भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती करू लागले. राज्यपालांच्या नेमणुका, निवडणूक आयोगाचे अधिकारक्षेत्र, ऑडिटर जनरल व कलम 32 प्रमाणे दाद मागण्याचे अधिकार इ. सर्व कार्यक्षेत्रे इतर राज्यांप्रमाणे काश्मीरलाही लागू आहेत. 370 कलमातील राष्ट्रपतींच्या अधिकार वापरामुळे सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, काश्मीर राज्यातील कायदे व केंद्राचे कायदे यामध्ये विसंगती आढळल्यास केंद्राचे कायदे प्रमाण मानले जातील, अशी तरतूद आहे. भारतीय राज्यघटनेची कलमे काही अपवाद व दुरुस्तीसह 370 कलमान्वये राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे काश्मीरला लागू करता येतील; मात्र मूळ सामीलनाम्याशी विसंगत असायला नको व त्यासाठी राज्य प्रशासनाशी अगोदर सल्लामसलत करणे आवश्यक असेल. घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाल्यास इतर राज्यांप्रमाणे 356 कलमाखाली राष्ट्रपती राजवट स्थापन करता येते. तसेच काश्मीरच्या राज्यघटनेच्या 92 कलमानुसार तेथे राज्यपालांची राजवट चालू करता येते. मग कोणत्या अर्थाने काश्मीरची घटनात्मक परिस्थिती भिन्न आहे, असे म्हणता येणार नाही. भारतातील इतर कायदे जसे दंडसंहिता व दंडप्रक्रिया यांसारखे महत्त्वाचे कायदे काश्मीरला लागू आहेत. इतर राज्यांप्रमाणे काश्मीर राज्यालाही त्यात फरक करण्याचे अधिकार आहेत. स्थावर मालमत्ता संपादन करणे, त्या राज्यात जाऊन तेथे स्थायिक होणे, यावर तेथील महाराजांनीच 1927 मध्ये बंधने आणली होती. अशी बंधने आसामकडील इतर राज्यांतूनही आढळतात, त्याचे कारण तेथील सृष्टीसौंदर्य व तेथील स्थानिक संस्कृतीरक्षण. आज तेथील जी अस्थिरतेची, अतिरेकी कारवायांची परिस्थिती आहे, त्याचा व 370 कलमाचा काहीही संबंध नाही. केवळ हिंदुस्थान-पाकिस्तानमधील तणावाशी त्याचा संबंध आहे, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

काश्मीर राज्यातून निवडून आलेले खासदार जितेंद्रसिंग यांनी पुन्हा 370 कलमाचा वाद उपस्थित केलेला आहे. परंतु त्यांच्याच सर्वोच्च नेत्यांनी म्हणजेच अटलबिहारी वाजपेयी यांनी दिलेल्या आश्वासनांची त्यांना आठवण देण्याची गरज आहे. 1977 मध्ये जनता राजवटीमध्ये काश्मीरचे युवराज करणसिंह यांनी पार्लमेंटमध्ये तहकुबीची सूचना मांडली, तेव्हा सरकार पक्षातर्फे वाजपेयी बोलले. ते म्हणाले की, काश्मीरच्या जनतेच्या इच्छेविरुद्ध आमचे सरकार एकतर्फी निर्णय घेणार नाही. हे आश्वासन महत्त्वाचे आहे. आज 370 कलम नाकारणे म्हणजेच काश्मीरचा 1947चा सामीलनामा नाकारणे होईल. म्हणूनच काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला थोड्याशा आततायीपणाने म्हणाले की, 370 कलम नाही, तर काश्मीर भारतामध्ये असू शकणार नाही. हे विधान आततायीपणाचे असेल; पण घटनात्मक वास्तव आहे, हे विसरता येणार नाही. वाजपेयींना असे भान होते, म्हणूनच काश्मिरी जनतेला त्यांनी असे आश्वासन दिले की, कलम 370 नाही तर कोणत्या आधाराने काश्मीर भारताचा भाग आहे, असे आपण म्हणू शकतो. काश्मीरच्या राज्यघटनेमध्ये काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य घटक असल्याची तरतूद आहे. काश्मीरचे भारताबरोबर विलीनीकरण अंतिम आहे, हे कलम 3 प्रमाणे स्पष्ट आहे. तसेच काश्मीरच्या भौगोलिक क्षेत्राची व्याप्तीही स्पष्ट करण्यात आलेली आहे. हे सर्व भारतीय पार्लमेंटला व काश्मीरच्या विधिमंडळाला बदलता येणार नाही, याची ग्वाही काश्मीरच्या राज्यघटनेमध्ये आहे. तेव्हा 370 कलम भारताच्या सार्वभौमत्वाला बाधा आणणारे आहे, हे फुटीरतेला प्रोत्साहन देणारे आहे, असे कसे म्हणता येईल? आज देशात सर्व राज्यांतून अनेक प्रकारच्या अस्मितेचे वारे वाहात आहेत. ते राष्ट्रीय ऐक्याला व एकात्मतेला बाधा आणणारे आहेत, असे आपण समजतो. काश्मिरी जनतेसाठी 370 कलम काश्मिरी जनतेच्या अस्मितेचे प्रतीक आहे; पण ही अस्मिता काश्मीरच्या राज्यघटनेप्रमाणे राष्ट्रीय एकात्मतेला पोषक आहे. काश्मीरची स्वतंत्र घटना ही भारतीय सार्वभौमत्वाला बाधक आहे व काश्मीरच्या वेगळेपणाची तरतूद राज्याराज्यांतील भेदभाव दर्शवणारी आहे, या आधारे 1991मध्ये अलाहाबाद हायकोर्टामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. हायकोर्टाने आपल्या निवाड्यात जे म्हटलेले आहे ते जसेच्या तसे खालीलप्रमाणे देत आहे.

The high Court cannot command the concerned authorities to abrogate Art. 370 or to extend its benefit to other States so as to remove discrimination between States.The discrimination if any, existing on account of Art. 370 is constitutional discrimination, no exception can be taken to it

हायकोर्टाच्या या निर्णयाने काश्मीरच्या विशिष्ट दर्जाला इतर राज्याशी भेद केल्याच्या कारणावरून आक्षेप घेता येणार नाही. कारण ती घटनात्मक तरतूद आहे, असे न्यायसंस्थेने स्पष्ट केलेले आहे. पाकिस्तानच्या काश्मीरविषयक धोरणाने व त्यांच्या प्रोत्साहनाने तेथील दहशतवादी कारवायांमुळे काश्मीरचा प्रश्न अगोदरच गुंतागुंतीचा व गंभीर बनला आहे. त्यात पुन्हा 370 कलमाचा वाद उपस्थित झाल्यास काश्मिरी जनतेच्या अस्मितेला डिवचण्यासारखे होईल व हे पाकिस्तान व दहशतवादाला एक कोलीत मिळेल, याचे भान ठेवण्याची अत्यंत गरज आहे.