आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘काळ्या’ इंग्रजांना चपराक (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राजकीय नेते, अधिकारी आणि न्यायमूर्तींच्या मुलांनी सरकारी शाळेतच शिक्षण घेतले पाहिजे, हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुधीर अग्रवाल यांनी शिवकुमार पाठक यांच्या याचिकेवर मंगळवारी दिलेला निकाल ऐतिहासिक म्हणावा लागेल. खरोखर असे होईल, याविषयी संबंधित सर्व साशंकता व्यक्त करीत असले तरी न्यायदान प्रक्रियेतील सर्वोच्च संस्था समानतेच्या अशा विचाराला बांधील असल्याचे या निकालाने समोर आले आहे.
स्वातंत्र्याच्या ६८ वर्षांत भेदभावमुक्त भारतीय नागरिकत्व हे तत्त्व हा देश पार विसरून गेला असून ‘गोऱ्या’ इंग्रजांची जागा ‘काळ्या’ इंग्रजांनी घेतली, याविषयी मात्र सर्वांचे एकमत आहे. ज्या प्रकारच्या भेदभावाला आज भारतीय समाज सामोरा जातो आहे, त्यातून कायदा आणि सुव्यवस्थेवरील विश्वास उडाला आहे. या एकाच देशात ‘इंडिया’ आणि ‘भारत’ असे दोन देश राहतात, असेही या विषमतेचे वर्णन करण्यात आले आहे. जगातल्या विकसित देशांत ज्या सेवासुविधा आहेत, त्या सर्व सेवासुविधांचा लाभ ‘गरीब’ म्हणविणाऱ्या आपल्या देशात घेणारा मोठा वर्ग जागतिकीकरणाच्या लाटेत तयार झाला आहे. त्याच्या सुविधा काढून घ्या, असे कोणी म्हणणार नाही आणि आपल्या देशाची राज्यघटना त्याला संमतीही देत नाही, मात्र सार्वजनिक सेवासुविधांत वर्षानुवर्षे काहीच बदल होत नसेल तर या प्रश्नाचा वेगळ्या पद्धतीने विचार करण्याची गरज आहे. तो वेगळा विचार न्या. अग्रवाल यांनी केलेला दिसतो. या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी केली जाऊ शकते, याचा एक अहवाल देण्यास त्यांनी उत्तर प्रदेशाच्या मुख्य सचिवांना सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे. या काळात कोणी तरी या
निर्णयाला आव्हान देईल आणि आपल्या मुलांना कोठे शिक्षण द्यायचे, हा मूलभूत अधिकार आहे, त्यावर हा निर्णय म्हणजे घाला आहे, असे म्हणून तो पुढे रद्दबातल होऊ शकतो. मात्र, विषमतेच्या एका टोकावर समाज उभा असताना हा निर्णय आल्याने तसा विचार भारतीय समाज करायला परावृत्त होईल, हा भेदभावमुक्त समाजाच्या वाटचालीतील अतिशय महत्त्वाचा टप्पा ठरेल, यात शंका नाही.

आज हा निर्णय सरंजामी व्यवस्था सांभाळून ठेवणाऱ्या उत्तर प्रदेश राज्यापुरता (तेथे म्हणे समाजवादी पक्ष सत्तेवर आहे!) मर्यादित असला तरी त्याचे लोण देशभर पोहोचण्यास वेळ लागणार नाही. कारण देशाच्या कानाकोपऱ्यात आज उत्तर प्रदेशापेक्षा फार वेगळी परिस्थिती नाही. अगदी पुरोगामी म्हणविणाऱ्या महाराष्ट्रात खासगी शाळा-महाविद्यालयांचे पेव फुटले असून त्या शाळांत पायाभूत सुविधा आणि शिक्षण तुलनेने चांगले मिळत असल्याने खासगी शिक्षण संस्थांतच आपली मुले शिकली पाहिजेत, यासाठी चढाओढ लागली आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महापालिकांच्या शाळा एक तर शिक्षणावर अजिबात खर्च करू शकत नाहीत, अशा गरीब घरांतील मुलांसाठी राहिल्या आहेत किंवा एक-एक करून बंद पडत आहेत. काही मोजक्या शाळा सोडल्या तर ज्यांना सरकारी शाळा म्हटले जाते, त्या सर्वच शाळांत सरकारी दारिद्र्याच्या सर्व खुणा दिसू लागल्या आहेत.
त्यांची ती विदारक स्थिती
दररोज चव्हाट्यावर आणली जाते खरी; पण त्याचा उपयोग काय? त्या शाळांत त्यामुळे काही सकारात्मक बदल होण्याऐवजी त्या आणखी बदनाम मात्र होतात. गेली सात दशके हा प्रवास सुरू आहे. सरकारी शाळा कशा सुधारतील, यासाठी किती प्रयत्न झाले, याची गणती नाही. कारण ज्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारली, जो जागरूक नागरिक आहे, जो मध्यमवर्गात गेला अशा नागरिकांचा आणि या शाळांचा काही संबंधच राहिलेला नाही. तो संबंधउ प्रस्थापित करण्याचा जालीम उपाय न्यायमूर्तींनी सांगितला आहे. तो उपाय लागू पडण्याची शक्यता नाही, असे गृहीत धरून त्यांनी सरकारी शाळांचे दारिद्र्य घालविण्याचा एक वेगळा मार्गही सांगितला आहे, तो म्हणजे सरकारी शाळेत आपली मुले न शिकविणाऱ्या सरकारी साहेबांनी खासगी शाळांच्या शुल्काइतकी रक्कम सरकारी शाळांना द्यावी. एवढेच नव्हे, तर त्यांनी तसे केले नाही तर त्यांची वेतनवाढ आणि पदोन्नती रोखण्याचा पर्याय खुला ठेवावा, असेही न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे. आपल्या देशातील आजची स्थिती लक्षात घेता असे काही होईल, यावर कोणाचा विश्वास बसणार नाही, तरीही प्राथमिक शिक्षणापासून उच्च शिक्षणापर्यंत विषमतेचा जो कडेलोट झाला आहे, त्याला खुल्या चर्चेत आणण्याचे काम हा निकाल करणार आहे. शिक्षणाची समान संधी सर्वांना मिळालीच पाहिजे, याविषयी कोणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. पण ती समान संधी कशी मिळेल, या दिशेने काही होत नव्हते, ते होण्याचा आग्रह धरण्याची ठिणगी टाकण्याचे मोठे काम या निकालाने केले आहे. केवळ चांगल्या स्थितीमुळे चांगले शिक्षण मिळाले, म्हणून सरकारी पदांवर बसलेल्यांची संख्या कमी नाही. त्यांना राज्यघटनेतील समतेच्या तत्त्वाची किती चाड आहे आणि उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा या देशात किती आदर केला जातो, हे आता पाहायचे!