आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

व्यवहार्य घोषणा (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्या, ही दोन्ही काँग्रेसने विधिमंडळात लावून धरलेली मागणी फेटाळली गेली, यापेक्षाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळ आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत व्यवहार्य याेजना आणि धोरण जाहीर केले ही बाब अधिक महत्त्वाची आणि या राज्याला समजावून सांगण्यासारखी आहे. शेतकऱ्यांच्या आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या नावाखाली ठेकेदारांना पोषक ठरणाऱ्या योजनांच्या कचाट्यातून खूप वर्षांनंतर या राज्यातले सरकारी धोरण बाहेर पडते आहे, असे वाटायला लावणाऱ्या अनेक घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केल्या आहेत. विरोधकांनी कितीही गोंधळ घातला तरी हे सरकार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर करणार नाही, हे स्पष्टच होते. प्रश्न होता तो शेतकऱ्यांसाठी काय जाहीर केले जाते हा. दरवर्षी ५ हजार कोटी रुपयांची विशेष तरतूद शेतकऱ्यांसाठी करण्याची घोषणा त्यात झाली. सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांच्या एकूण अर्थव्यवहारात ५ हजार कोटी रुपये ही रक्कम फार मोठी मुळीच नाही. तरीही ही रक्कम उभी करणे वाटते तितके सोपे नाही. सरकारने त्यासाठी नव्या कराचा प्रस्तावही तयार ठेवला आहे. एलबीटीसारखा एक कर कमी होण्याआधीच नव्या कराची घोषणा होणे हे या राज्यातल्या सर्वसामान्य माणसाच्या पचनी पडायला हवे. त्यासाठी कोणत्याही कार्यक्रमाला ‘देशभक्ती'ची झालर लावण्याचे नरेंद्र मोदींचे कसब त्यांच्या या आवडत्या तरुण नेत्याला जमायला हवे. आत्महत्येच्या पंथाला लागलेल्या शेतकऱ्याला आणि शेतीला वाचवण्यासाठी तेवढा भार सहन न करण्याइतपत या राज्यातली जनता असंवेदनशील मुळीच नाही. पण त्यासाठी भूमिकेतला प्रामािणकपणा जनतेला पटायला हवा.

विधिमंडळातल्या चर्चेला उत्तर देताना आपली भूमिका पटवून देण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा प्रयत्न प्रभावी होता. देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली ओळख अभ्यासू लोकप्रतिनिधी म्हणून निर्माण केली आहे. त्यांचा तोच गुण त्यांनी मंगळवारी विधानसभेत दाखवला. आतापर्यंतच्या सत्ताधाऱ्यांनी कशी चुकीची धोरणे आखली आणि राबवली याचा समाचार त्यांनी आकडेवारी आणि उदाहरणांसह घेतला. कर्जमाफीचा उपयोग कसा गरजू शेतकऱ्यांपेक्षा मोठ्या शेतकऱ्यांना अधिक होतो हे सांगताना त्यांनी काँग्रेस नेत्यांच्या पश्चिम महाराष्ट्राभिमुख धोरणांवरही बोट ठेवले. आताही कर्जमाफी केली तरी राज्यातले चित्र काय असेल आणि गरजू शेतकरी कसा आत्महत्याच करीत राहील हेही त्यांनी कर्जाच्या आकडेवारीसह समोर ठेवले. त्यामुळे विरोधकांनाही त्यांच्यावर मुद्देसूद टीका करता आलेली नाही. राज्यात निसर्गाने सलग चौथ्या वर्षी दगा दिला आहे. त्यामुळे बहुतांश भागात, विशेषत: विदर्भ आणि मराठवाड्यात दुबार पेरणीची वेळ आली आहे. ती बाब लक्षात घेऊन सरकारने जाहीर केलेली मदत तोकडी वाटत असली तरी ती व्यवहार्य अाहे. दुबार पेरणीसाठी लागणारे बियाणे शेतकऱ्यांना त्यातून घेता येणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी त्या रकमेपेक्षा शेताला योग्यवेळी पाणी िमळणे अधिक महत्त्वाचे आहे आणि त्यामुळेच प्रत्येक गावात पाच डिझेल पंप आणि तुषार सिंचनाची साधने देण्याची योजना शेतकऱ्यांसाठी अधिक प्रभावी आणि उपयुक्त आहे. शेतकरी आर्थिक मदतीपेक्षा या योजनेचे अधिक स्वागत करतील. मराठवाडा आणि विदर्भात असलेल्या जलसिंचनाच्या अनुशेषावरही मुख्यमंत्र्यांनी नेमकेपणे बोट ठेवले आहे. १९९४ च्या राज्याच्या सरासरी क्षमतेइतकीही या प्रदेशांची सिंचन क्षमता आजही नाही, हे जाहीर करून त्यांनी आधीच्या राज्यकर्त्यांचे मुखवटेच उतरवले आहेत. त्याच आधारावर आता मराठवाडा आणि विदर्भातल्या एकूण १४ जिल्ह्यांतील सिंचन प्रकल्पांवर येत्या तीन वर्षांत ७९०० कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च करण्याची घोषणाही त्यांनी केली. ही रक्कम कालावधी आणि क्षेत्र लक्षात घेता बऱ्यापैकी मोठी आहे. ती उपलब्ध झाली आणि खरोखरच सिंचनाचा अनुशेष भरला गेला तर या मागास भागातल्या शेतकऱ्यांना आत्महत्या करायची फारशी वेळ येणार नाही, हे सांगायला भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. मात्र, ही आज केवळ घोषणाच आहे, हेही लक्षात ठेवावे लागेल. ही घोषणा प्रत्यक्षात येईल आणि त्यातही मराठवाडा आणि विदर्भात पंक्तिप्रपंच होणार नाही, याची हमी कोण घेणार आहे? मुख्यमंत्र्यांची विदर्भाभिमुख असण्याची अनेक उदाहरणे आतापर्यंत समोर आली आहेत. तसे या बाबतीत होणार नाही, हे मराठवाड्यातल्या भाजपच्या नेत्यांनी पाहावे. आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांतील २२ लाख शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी अन्नसुरक्षा जाहीर केली आहे. अन्नान्न दशा झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी त्याची मदतच होणार असली तरी या घोषणेच्या आधीच सुमारे ७० टक्के शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत होते. अन्नदाता म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्यालाच अन्नसुरक्षेचे कवच द्यावे लागावे, ही परिस्थिती बदलणे हेच राज्यकर्त्यांचे अंतिम धोरण असले पाहिजे. ते कवच नाकारण्याइतका शेतकरी सक्षम व्हावा, यासाठी आता कृतीवर भर देणे अपेक्षित आहे.
बातम्या आणखी आहेत...