आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Editorial About Arvind Kejriwal Resign Issue In Delhi, Divya Marathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

केजरीवालांचा आत्मघात (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जनलोकपालच्या मुद्द्यावरून अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदाचा दिलेला राजीनामा म्हणजे आपल्याच पायावर कुर्‍हाड मारून घेण्याचे मूर्तिमंत उदाहरण ठरावे. त्यानुसार मुळातच जी कृती घटनाबाह्य आहे तिचा अट्टहास करून त्यासाठी त्यांनी आपले मुख्यमंत्रिपद व पर्यायाने सरकारही पणाला लावले. अपघाताने लाभलेल्या आपल्या औटघटकेच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीची समाप्ती अशाच एखाद्या सनसनाटी अध्यायाने व्हावी, ही त्यांची मनोमन इच्छा असणार. त्यामुळेच नायब राज्यपालांच्या संमतीविना आणि अन्य पक्षांच्या विरोधाला न जुमानता प्रचंड गोंधळाच्या वातावरणात जनलोकपाल विधेयक सभागृहात आणून केजरीवाल यांनी आपल्या सरकारचा आत्मघात करून घेतला. तसे करणे त्यांना भागच होते. कारण, आभासी प्रतिमांवर जशी प्रत्यक्षातली प्रतिभा सिद्ध करता येत नाही तसेच वास्तवापासून कोणतेही सरकार फार काळ दूर राहू शकत नाही. दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदी आरूढ होताच केजरीवाल यांनी तत्काळ एकाचढ एक लोकप्रिय घोषणा व अवास्तव निर्णय घेण्यास प्रारंभ केला खरा; पण त्यातली अव्यवहार्यता त्यांना लगेचच जाणवू लागली असावी. कारण, काहीही झाले तरी पैशाचे सोंग आणता येत नाही. मोफत पाणीपुरवठा, अर्ध्या दरात वीजपुरवठा, तात्पुरत्या शिक्षकांना व कर्मचार्‍यांना कायमस्वरूपी नोकर्‍या हे व असे निर्णय लोकप्रिय होण्यासाठी हातभार लावत असले तरी त्यांच्या अंमलबजावणीची वेळ आल्यावर अर्थशास्त्राच्या मूलभूत सिद्धांतांकडे डोळेझाक करून चालत नाही.

केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेताच लाल दिव्याची गाडी आणि व्यक्तिगत सुरक्षा यंत्रणा नाकारून लोकांना आपले वेगळेपण दाखवून दिले. त्यामुळे अगोदरपासून त्यांच्यावर असणारा प्रसिद्धीचा झोत आणखीन तीव्र झाला. साहजिकच, अपेक्षांचे ओझे वाढत गेले आणि त्यातून त्यांना तातडीने काहीतरी करून दाखविणे अपरिहार्य ठरले. प्रसिद्धीच्या उन्मादात मग वर म्हटल्याप्रमाणे एकापाठोपाठ लोकप्रिय निर्णयांची लडच केजरीवाल यांनी लावून दिली. पण प्रत्यक्षात त्याप्रमाणे वागायला गेल्यावर त्यांच्याच खुर्चीखाली फटाके फुटायला लागले. कारण, या घोषणा खूप आकर्षक आणि हव्याहव्याशा वाटणार्‍या असल्या तरी त्यांची आखणी करताना अर्थशास्त्राचे भान अजिबातच राखले गेले नव्हते. नैतिकता, स्वच्छ प्रतिमा आणि पारदर्शकतेचा कितीही टेंभा मिरवला तरी शेवटी सरकार चालवायचे म्हणजे अनेक बाबींचे व्यवधान ठेवावे लागते. आजच्या काळात तर कोणतेही सरकार असो वा पक्ष असो, सर्वाधिक महत्त्वाची ठरतात ती त्याची आर्थिक धोरणे. केजरीवाल सरकारचे घोडे नेमके तेथेच पेंड खात होते. त्यातच लोकसभा निवडणुका अगदी तोंडावर येऊन ठेपल्याने केजरीवाल आणि त्यांच्या आम आदमी पक्षाला अलगदपणे आपली मान सोडवून घ्यायची होती. त्याच वेळी होता होईल तेवढी लोकांची सहानुभूतीदेखील मिळवायची होती. अशा रीतीने एका दगडात अनेक पक्षी मारण्याच्या हेतूने जनलोकपाल विधेयकाचे हुकमी अस्त्र आपच्या वतीने बाहेर काढण्यात आले. आपल्या या कृतीमुळे काय होणार त्याची पुरेपूर कल्पना केजरीवाल यांना असणार. किंबहुना त्यामुळेच अत्यंत घाईघाईने शुक्रवारी जनलोकपाल विधेयक दिल्ली विधानसभेत मांडले गेले.

वस्तुत: या विधेयकाला ना काँग्रेसचा उघड विरोध आहे ना भाजपचा. तथापि, ते ज्या पद्धतीने सभागृहात सादर करण्याचा प्रयत्न झाला तो घटनाबाह्य स्वरूपाचा असल्याने त्याला इतर पक्षांकडून आक्षेप घेतला जाणे स्वाभाविक होते. दिल्लीची गणना राज्य म्हणून होत असली तरी अद्याप त्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा नाही. साहजिकच दिल्ली सरकार काही बाबतींत केंद्र तसेच उपराज्यपालांना बांधील आहे. पण हे सारे नजरेआड केले गेले. एवढेच नव्हे तर उपराज्यपालांनी विधानसभाध्यक्षांना पत्र पाठवून हे विधेयक सादर करण्यास हरकत घेऊनही त्याची पत्रास न बाळगण्याचे औद्धत्य दाखवत केजरीवाल सरकारने जनलोकपाल विधेयक सभागृहात चर्चेसाठी मांडण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर अपेक्षेनुसार तीव्र पडसाद उमटले. तरीही सरकारने याबाबत आपली आडमुठी भूमिका कायम ठेवली. त्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला आणि भाजप, काँग्रेससह अन्य सदस्यांनी या कृतीस जोरदार हरकत घेतली. उपराज्यपालांचा संदेश हाच आदेश समजून या मुद्द्यावर चर्चा करण्यापेक्षा विधेयक मांडायचे की नाही या मुद्द्यावर थेट मतदानच घ्यावे, असे विरोधकांचे म्हणणे होते. अखेर मतदानाअंती विधेयक मांडण्याच्या बाजूने सत्ताधार्‍यांची 27 मते तर विरोधात तब्बल 42 मते होती. परिणामी विधेयक सभागृहात सादर होऊ शकले नाही. या सगळ्या घटनाक्रमात भरपूर नाट्य आले. किंबहुना तेच ‘आप’ला हवे होते. त्यासाठीच केजरीवाल सरकारने आत्मघात करून घेतला. असे केल्याने ज्या जनलोकपालच्या मुद्द्यावर पक्षाची उभारणी झाली व पक्ष सत्तेतदेखील आला त्यासाठी आपण सत्तेचा त्याग केल्याचा देखावा उभा करण्याची संधी आम आदमी पक्षाला मिळणार आहे. त्याबरोबरच भाजप आणि काँग्रेसचा चेहरा एकच आहे, हेदेखील ओरडून सांगता येईल. हे सारे लक्षात घेऊनच केजरीवाल यांनी जबाबदारीतून हात झटकताना त्याला सरकारच्या हौतात्म्याचा मुलामा देण्याची चाल खेळली आहे. या सगळ्यामध्ये ‘आप’ पुन्हा एकदा माध्यमांच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

विशेषत: केजरीवाल आणि कंपूची भिस्त ज्या ‘सोशल मीडिया’च्या ‘व्हर्च्युअल’ जगतावर आहे, तेथे याची चर्चा आता उच्चरवाने होत राहील. मात्र, ‘व्हर्च्युअल’ आणि ‘अ‍ॅक्च्युअल’ यामध्ये नेहमीच मोठे अंतर असते. हे लक्षात न घेता केवळ नैतिकता, शुद्ध चारित्र्य याच्या गप्पा मारत लोकप्रियता व लोकानुनय एवढाच उद्देश ठेवल्यास अशी आफत ओढवणारच. पण, तोंडावर असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केवळ भावनेचे राजकारण करण्याची ही ‘आप’नीती स्वत:साठी इष्टापत्ती ठरेल, असा केजरीवाल यांचा हिशेब असणार. अर्थात, अल्पावधीत ‘आप’ला मिळालेले यश आणि लोकांचा पाठिंबा पाहता एकुणात येत्या काळात संपूर्ण देशाच्या राजकीय पटलावर त्याचे दूरगामी परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाहीत.