आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Editorial About Ban On Political Leaders Director On State Co Op Bank Of Maharashtra

स्वागतार्ह सूड! (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सहकाराचा स्वाहाकार करणाऱ्यांना खड्यासारखे बाजूला ठेवा, या मुद्द्यावर रिझर्व्ह बँक १० वर्षांपासून राज्य सरकारच्या पाठीमागे लागली होती. मात्र ‘काँग्रेस-राष्ट्रवादी’ सरकारमध्ये तथाकथित सहकारसम्राटांची असलेली भरमार आणि सहकारी बँक, कारखाना, दूध संघ, सोसायट्या, कुक्कुटपालन संघ अशा विविध सहकारी कुरणांवर मक्तेदारी असणारी मंडळी सत्तेतही वर्चस्व राखून होती. त्यामुळे साहजिकच रिझर्व्ह बँकेच्या स्मरणपत्रांकडे सोयीस्कर कानाडोळा होत राहिला. अगदीच गळ्यापर्यंत आल्यानंतर सन २०११ मध्ये राज्य सहकारी बँकेवर बरखास्तीची कारवाई झाली आणि सहकार क्षेत्र हादरले. या पार्श्वभूमीवर आताच्या सरकारने भ्रष्ट संचालकांना दहा वर्षांसाठी अपात्र ठरविण्याचा घेतलेला निर्णय ‘देर आए दुरुस्त आए’ असाच म्हणावा. सध्याच्या मंत्रिमंडळातील हाताच्या बोटावर मोजता येण्याइतके मोजके अपवाद वगळले तर उरलेल्यांचा सहकाराशी फारसा संबंध नाही. त्यामुळे हा निर्णय घेताना कॅबिनेटमध्ये खळखळ झाली नसावी. मात्र, लोकशाहीत निवडून येण्याच्या हक्कावर गदा आणता येईल का, असा प्रश्न या निर्णयानंतर केला जातो आहे. पुणे जिल्ह्यातील साखर कारखान्याच्या खटल्यात याचे उत्तर फार पूर्वीच कोर्टाने देऊन ठेवले आहे. निवडणुकीला उभे राहणे हा मूलभूत अधिकार असू शकत नाही. सभासदत्व कायम ठेवून म्हणजेच मतदानाचा अधिकार अबाधित ठेवून उमेदवारीला मज्जाव करता येतो. भ्रष्टाचाऱ्यांवरची दहा वर्षांची बंदी नेमकी हीच आहे. दुखावलेल्या ‘काँग्रेस-राष्ट्रवादी’ने याला ‘सहकारावरील सूड’ ठरवून टाकले. अर्थातच ही भूमिका अतिरंजित म्हणावी. कारण संस्थेच्या हितासाठी झटणारे अशी कावकाव करणार नाहीत. चोराला शिक्षा होत असेल तर बिघडले कोठे? त्यामुळेच विरोधी पक्षांना वाटते तसा सरकारने खरोखरच राजकीय निर्णय घेतला असेल, तरीही मग याला ‘स्वागतार्ह सूड’ म्हणणे योग्य ठरेल. सहकारात आर्थिक सत्ता असल्याची जाणीव झाल्यापासून सत्तेचे केंद्र म्हणूनच त्याकडे पाहिले जाते. म्हणूनच दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ कोणी अध्यक्षपद भूषवू नये असा नियम आणला, तोही शिथिल केला गेला. परिणामी वरपांगी लोकशाही आतून ठोकशाही किंवा घराणेशाही असे दुटप्पी स्वरूप बहुतांश ठिकाणी दिसते. “जनतेच्या दारिद्र्याची लाचारीची चीड येऊन ध्येयवादाने सतत कार्यान्वित असलेले पुढारी मिळतील का? सहकारी यंत्रणा पूर्ण लोकाभिमुख राहील का?,” हा प्रश्न धनंजयराव गाडगीळांना पडला होता. सहकारात घुसलेल्या लाेभींनी तो दुर्दैवाने अचूक असल्याचे सिद्ध केले. सहकारी बँका अडचणीत आल्या. कित्येक बँकांवर प्रशासक नेमण्याची पाळी आली. कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार करणारे पूर्वीच्याच तोऱ्यात मिरवत राहिले.
भ्रष्ट संचालकांवरची मलमपट्टी म्हणून प्रशासक नेमला जातो. बँक सुस्थितीत येईतोवर प्रशासक कायम ठेवण्याची मुभा रिझर्व्ह बँकेच्या मदतीने पूर्वी साधता यायची. घटनादुरुस्तीनंतर हे बंद झाले. आता एक वर्षापेक्षा अधिक काळ प्रशासक नेमता येत नाही. वर्षात निवडणूक घ्यावी लागते आणि ज्यांच्यामुळे प्रशासक नेमण्याची दुरवस्था ओढवली तीच मंडळी निवडून येतात. त्याच पदांवर कब्जा मिळवतात. सांगली, कोल्हापूर, नाशिक, बीडमध्ये हे दृश्य पाहावे लागले. भ्रष्टाचाऱ्यांची मक्तेदारी मोडायची कशी? म्हणूनच दोषी संचालकांना दहा वर्षे बाजूला बसवण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय कालोचित ठरताे. सहकार मूठभरांच्या हाती राहता उपयोगाचा नाही. सामूहिक जबाबदारी, सामूहिक नेतृत्व आणि उत्पन्नाचे सामूहिक वाटप हा सहकाराचा पाया. भ्रष्टाचाऱ्यांवरील दहा वर्षांच्या बंदीमुळे हा पाया भक्कम होऊ शकेल. भलेही काही ठिकाणी याच भ्रष्टाचाऱ्यांच्या नात्यागोत्यातले किंवा त्यांच्या पंखाखालचे लोक सत्तेत येतील; पण किमान खांदेपालट होईल. सरकारी निर्णयात काहीशी संदिग्धता आहे. पाच वर्षांपूर्वीच राज्य सहकारी बँकेत कोट्यवधींचा घाेटाळा केल्याच्या आरोपावरून संचालक मंडळाला घरी बसवले गेले. या ‘बरखास्तबहाद्दरां’पैकी काही नुकतेच जिल्हा बँकांवर निवडून आले आहेत. या ‘थोरां’ची पदे कशी घालवणार, हा कळीचा मुद्दा आहे. सहकार कायदा ८८ नुसार संचालकांची वैयक्तिक दोषसिद्धी झाल्यानंतर पद जातेच, शिवाय संबंधितांकडून आर्थिक नुकसानाची भरपाई होते. पण ही प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. वास्तविक एखाद्या बँकेतील पद गैरव्यवहाराच्या आरोपामुळे गेले तर दुसऱ्या बँकेत लुडबुड करू नये, ही झाली नैतिकता; परंतु नियमांच्या कडक चौकटी ह्या नीतिमत्ता नसलेल्यांसाठीच असतात. बहुमताने घोटाळे करणाऱ्या संचालक मंडळात भांगेत तुळस सापडावी तसा एखादा प्रामाणिक असतो. पूर्ण संचालक मंडळ बरखास्तीची शिक्षा अशा एकट्या-दुकट्या चांगल्या संचालकालाही भोगावी लागणार का? याबद्दल स्पष्टता हवी आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे बिथरलेली मंडळी कोर्टबाजी करतील, तेव्हा कदाचित कोर्टाकडून काही सूचना येतील. त्या स्थितीतही भ्रष्टाचाऱ्यांची मुस्कटदाबी कमी होणार नाही, याची खबरदारी सरकारने घ्यावी.