आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नोटबंदीनंतरची धीमी चाल (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अरूण जेटलींच्या अर्थसंकल्पामधली दोन मोठी वैशिष्ट्य म्हणजे तो पाच राज्यांच्या निवडणुकीवर डोळा ठेऊन तो मांडलेला नाही तर देशाची आर्थिक स्थिती पाहून मांडलेला आहे आणि भारत हा करचुकव्यांचा देश आहे हे सांगण्याचे धाडस त्यांनी केले. निवडणुकीत फायदा उपटण्यासाठी अर्थसंकल्पाची तारीख आधी घेण्यात आली या टीकेत अर्थसंकल्प पाहिल्यावर अर्थ राहिलेला नाही. अर्थसंकल्पाला राजकीय पैलू निश्चित आहेत. प्रत्येक अर्थसंकल्पाला तसे असतातच. मात्र हे पैलू धोरणात्मक आहेत, झटपट राजकीय फायदा उचलणारे नाहीत. मते मिळविण्यापेक्षा आर्थिक स्थितीकडे लक्ष दिल्यामुळे जेटली यांनी आर्थिक शिस्त पाळली व तूट ताब्यात ठेवली. तुटीवर ताबा ठेवल्यामुळे हा अर्थसंकल्प आतबट्याचा व्यवहार होणार नाही.

याचबरोबर करचुकवेगिरी करणाऱ्या अप्रामाणिक भारतीयांचे काळे चित्र संसदेत मांडण्याचे धाडस जेटली यांनी केले. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे. भारत हा करचुकव्यांचा देश आहे ही आजपर्यंतची छुपी ओळख त्यांनी जाहीरपणे सांगितली. नोकरदार सोडल्यास प्रामाणिकपणे कर जमा करणाऱ्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. स्वच्छ कारभारावरून सरकारला धारेवर धरणाऱ्यांमध्येच करचुकवेगिरीचे प्रमाण जास्त आहे व ते नोटबंदीमुळे देशासमोर आले.

नोटाबंदीचे परिणाम व जीएसटीचे आगमन या दोन महत्वाच्या घटनांच्या मध्ये हा अर्थसंकल्प मांडला गेला आहे. ती कसरत अर्थमंत्र्यांनी ठीक पार पाडली असे आकड्यांवरून दिसते. मोठ्या उद्योगांसाठी या अर्थसंकल्पात काहीही नाही. मात्र सरकारी गुंतवणुक म्हणजेच पायाभूत सोयीसुविधांसाठी प्रचंड तरतूद करण्यात आली आहे. त्या खालोखाल ग्रामीण भारत व शेती यांच्यासाठी तरतुदी आहेत.  या तरतुदी अर्थसंकल्पाचे राजकीय धोरण स्पष्ट करतात. 

अर्थसंकल्प मांडताना नोटबंदीमुळे सरकारची तारांबळ उडेल असे वाटत होते. तसे झालेले नाही. उलट जास्तीत जास्त करदात्यांना काही ना काही सवलत मिळेल याकडे लक्ष देण्यात आले आहे. मध्यमवर्गाला आवश्यक असणारी लहान घरे स्वस्त होतील अशी तजवीज करण्यात आली आहे. मात्र बिल्डरांची हाव पाहता ते लहान घरे बांधण्यास पुढे येतील असे वाटत नाही. वैद्यकीय शिक्षण, डिजिटल इंडिया यासाठी बऱ्याच तरतुदी आहेत. यातील काही फायद्याच्या असल्या तरी िडजिटल व्यवहारांवरील सेवा करात कपात सुचविलेली नाही. हे व्यवहार महाग ठरले तर लोक पुन्हा रोकड व्यवहारांकडे वळतील.
 
खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन व बँकावरील बुडीत कर्जाचा भार या दोन महत्वाच्या घटकांकडे अर्थसंकल्पात लक्ष दिलेले नाही ही महत्वाची त्रूटी आहे. ग्रामीण भागात व मध्यमवर्गाच्या हातात पैसा जास्त गेला की मागणी वाढेल आणि त्यातून उद्योग क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळेल हे धोरण त्यामागे असले तरी तसे होईलच याची खात्री नाही. कारण हाती पैसा आला तरी तो खर्च करण्यापेक्षा वाचविण्याकडे समाजाचा कल असण्याची शक्यता जास्त आहे. उद्योग क्षेत्राने उभारी घेतली नाही तर करसंकलन वाढणार नाही व पुढील वर्षी सरकार अधिक अडचणीत सापडेल. बुडीत कर्जांमुळे वाकलेल्या बँकाना जास्त मदत देणे गरजेचे होते. त्यांच्यासाठी दहा हजार कोटीची तरतूद ही अत्यंत तुटपंुजी म्हणावी लागेल. बँका तातडीने सावरल्या गेल्या नाहीत तर अर्थव्यवस्था संकटात सापडू शकते.

रोजगार वाढण्यावर स्पष्ट भर दिलेला नाही ही तिसरी महत्वाची त्रुटी जाणवते. लहान उद्योगाला दिलेल्या सवलतींमुळे रोजगार वाढीला चालना मिळाल्याचे दिसेल असे अर्थमंत्री म्हणतात. कागदावर तसे दिसत असले तरी ते प्रत्यक्षात येणे बरेच कठीण असते. जेटली यांनी नोटबंदीचे अप्रत्यक्ष फायदे सांगितले. नोटबंदीमुळे कराच्या जाळ्यात अनेक लोक आले. करदात्यांचा डेटा गोळा झाला हा फार मोठा फायदा आहे. यामुळे करचुकवेगिरीला आळा घालता येईल. करचुकवेगिरीचे प्रमाण किती मोठे आहे याचे डोळ्यात अंजन घालणारे चित्र जेटली यांनी उभे केले. ही संस्कृती बदलण्यासाठी त्यांना बरेच प्रयत्न करावे लागतील व लोकांचा रोषही सहन करावा लागेल. तथापि, नोटबंदीच्या या अप्रत्यक्ष फायद्यांपेक्षा लोकांना प्रत्यक्ष फायदे हवे होते. करांमध्ये थोडी सवलत या पलिकडे ते मिळालेले नसल्यामुळे लोक नाराज होण्याची जास्त शक्यता आहे.

नोटबंदीच्या फायद्या-तोट्याबद्दल जेटली यांच्याकडून अधिक भाष्य अपेक्षित होते. राजकीय पक्षांच्या देणग्याबाबत उचलेले पाऊल मात्र स्तुत्य आहे. यातील बॉण्डची कल्पना अभिनव असून टीकाकारांनी ती समजून घेतली पाहिजे. मोदी सरकारने निदान या दिशेनेे पहिले पाऊल तरी टाकले. राजकीय साहस दाखवून पुढील पावले टाकावी लागतील. उल्हसित होऊन टाळ्या पिटाव्या असे या अर्थसंकल्पात कोणाला काही मिळणार नाही. पण अर्थसंकल्प तसा असण्याचीही गरज नाही. सध्या भारताला स्थिर बुद्धीने  चालणाऱ्या धीम्या पावलांची गरज आहे. अर्थसंकल्पात त्याची चुणूक दिसते. ही आश्वासक बाब आहे.
 
 
बातम्या आणखी आहेत...