आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नैतिकतेला सोडचिठ्ठी (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
केंद्रीय अर्थसंकल्पाबद्दल मोदी सरकारने घेतलेली भूमिका राजकीय नीतिमत्तेला सोडचिठ्ठी देणारी आहे. राज्य निवडणुकांच्या अगदी तोंडावर केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडणे याला नागडा राजकीय स्वार्थ यापलीकडे दुसरे विशेषण नाही. विरोधी पक्षांनी याविरोधात निवडणूक आयोगाकडे कैफियत मांडली आहे. त्यामध्ये शिवसेनेनेही आपला आवाज मिसळला. निवडणूक आयोगाचे मत काहीही असो. राजकीय नीतिमत्ता म्हणून अर्थसंकल्प पुढे ढकलण्याचा निर्णय मोदींनी स्वत:हून घेतला पाहिजे. तसे होण्याची शक्यता कमी असली तरी नागरिक म्हणून त्यांना तसे आवाहन करणे गरजेचे आहे.
 
फक्त कायद्याचा विचार केला तर अर्थसंकल्प मांडण्यास मोदींना बंदी करणे शक्य नाही. निवडणूक आयोगाचे हातही बांधलेले आहेत. ज्या राज्यांत निवडणुका आहेत तेथील जनतेला खुश करणारे निर्णय अर्थसंकल्पात नसावेत, असे आयोग सांगू शकतो. या राज्यांसाठी विशेष पॅकेज देता येणार नाही. मात्र देशातील सर्व नागरिकांसाठी लागू होणाऱ्या योजना वा धोरणे ही मांडण्यापासून सरकारला कोणी थांबवू शकत नाही, असे तीन माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. ही शाब्दिक कसरत झाली. केवळ उत्तर प्रदेश, पंजाब वा गोवा यांच्यासाठी योजना जाहीर करण्याचा खुळेपणा मोदी सरकार करणार नाही. पण योजना अशा खुबीने मांडल्या जातील की त्याचा जास्तीत जास्त फायदा निवडणूक असलेल्या राज्यातील नागरिकांना व्हावा. शेतकऱ्यासाठी योजना मांडल्या तर त्याचा प्रभाव उत्तर प्रदेश वा पंजाबवर पडणार नाही काय? किंवा आयकरात बदल केले तर ते फक्त निवडणूक नसलेल्या राज्यांतील नागरिकांसाठी लागू होतील काय? तसे होणार नाही. अर्थसंकल्प हा केंद्राचा असल्याने त्याचे फायदे-तोटे हे सर्व राज्यांना होणार. अलीकडे प्रत्येक वर्षी कोणत्या ना कोणत्या राज्यात निवडणुका सुरू असतात. मग प्रत्येक वर्षी अर्थसंकल्पाला काट मारायची का, असा प्रश्न केला जातो. हा प्रश्न चुकीचा आहे. या वेळी १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प मांडला जात आहे व लगेच चार दिवसांनी मतदान सुरू होत आहे. 

अर्थसंकल्प व मतदान यांच्यातील हा कालखंड महत्त्वाचा आहे. जितका कालखंड लहान, तितका घोषणांचा प्रभाव जास्त. निवडणुका एप्रिलमध्ये असत्या तर याबाबत इतकी ओरड झाली नसती. परीक्षा, उन्हाळा व त्यापाठोपाठ येणारा पाऊस लक्षात घेऊन या निवडणुका फेब्रुवारीत घेण्यात येत आहेत. मोदी समर्थकांचा आणखी एक मुद्दा असा की १ एप्रिलपासून सर्व राज्यांना निधी मिळावा व लोकोपयोगी योजनांवर काम सुरू व्हावे म्हणून १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प मांडला जात आहे. यातून देशाचा फायदा होणार असल्याने तारीख बदलण्याचा विचार करू नये. हे तर्कशास्त्रही पटण्याजोगे नाही. १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प मांडल्याने निधीचा वापर सुरू करण्यासाठी बराच फायदा होईल हे खरे असले तरी ही प्रथा पुढील वर्षीपासून सुरू झाल्याने फार काही बिघडणार नाही. गेली सत्तर वर्षे फेब्रुवारीच्या शेवटी अर्थसंकल्प मांडला जात होता. त्यामुळे भारताची काहीच प्रगती झाली नाही असे भाजपला सुचवायचे आहे का?
   
विरोधी पक्षांचा विरोध हा नैतिक कारणांसाठी नसून धास्तीपोटी आहे यात शंका नाही. नोटबंदीवरून रान उठविले तरी जनमत आपल्या बाजूने नाही हे विरोधकांच्या लक्षात येत आहे. उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्रातील सभा याची साक्ष देतात. त्याचबरोबर मोदींनी लोकप्रिय घोषणांचा धडाका लावला तर भाजप बलवान होईल ही भीती विरोधकांना आहे. अर्थसंकल्प न मांडताही जाहीर सभांतून ते तसे करू शकतात. अर्थसंकल्पात मुंबईवर पैशाचा पाऊस पडला तर महापालिका हातची जाईल ही चिंता उद्धव ठाकरेंना आहे. वस्तुत: तसे होण्याची शक्यता नाही. मोदींच्या कामाची पद्धती पाहता केवळ एखाद-दुसऱ्या निवडणुकीसाठी ते आर्थिक धोरणांचा खेळ करतील असे वाटत नाही. राजकीय फायदा पाहतानाही ते खूप दूरचा विचार करतात. मोदींच्या लोकप्रियतेने विरोधक घायकुतीला आले आहेत हे मात्र यावरून स्पष्ट दिसते व लोकही त्याच नजरेने विरोधकांकडे पाहात आहेत. हे खरे असले तरी लोकप्रियतेचा माज चढून राजकीय नैतिकता धुळीस मिळविण्याचा हक्क मोदींना नाही. 

२०१२ मध्ये अर्थसंकल्प पुढे ढकलण्याचा मोकळेपणा मनमोहनसिंग यांनी दाखविला होता. विरोधकांच्या ज्या गोष्टी चांगल्या असतात त्याचा कित्ता गिरविण्यात काहीच वावगे नाही हे मोदींनी समजून घ्यावे. संधी असूनही अर्थसंकल्पाचे हत्यार न वापरण्यातच मोदींच्या नेतृत्वाची शान राहील. नाहीतर तो निव्वळ स्वार्थ ठरेल. हा स्वार्थ रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगालाही शेषन यांच्याप्रमाणे बडगा उगारावा लागेल. आयोग निवडणूक रोखूही शकतो. तितके ताणायचे नसेल तरी अनैतिक वर्तणुकीबद्दलची चीड आयोग व्यक्त करू शकतो. जनमतावर त्याचाही प्रभाव पडेल. 
बातम्या आणखी आहेत...