भाजपची कसोटी (अग्रलेख)

निवडणुकांमधील काळ्या पैशाचा सुळसुळाट रोखण्यासाठी आजपर्यंत अनेक वेळा चर्चा झाल्या. राजकीय पक्षांच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती सार्वजनिक व्हावी, पक्षांना कोणकोण निधी पुरवतो याची यादी कळावी आणि जनतेला सर्वच राजकीय पक्षांच्या प्रामाणिकपणाचे दर्शन व्हावे, ही अपेक्षा भाबडी असली तरी लोकशाहीत ती बाळगणे अयोग्य नाही. अखंडप्राय अशा या देशात अठरा पगड जातींचे राजकारण करणारे शेकडो राजकीय पक्ष आहेत. कोणतीही निवडणूक असो अपक्षही हजारोंच्या संख्येत निवडणूक लढवत असतात. ग्रामपंचायतीपासून लोकसभा निवडणुकांपर्यंत करोडो रुपयांचा चुराडा होतो. 

जिंकणारे जेवढा खर्च करतात तेवढा कमी-अधिक खर्च पराभूत झालेलेही करत असतात. जसा दुष्काळ नोकरशाहीला हवाहवासा वाटतो तशा निवडणुका राजकीय नेत्यांपासून बिल्डर लॉबी, अंडर वर्ल्डवाल्यांना गरजेच्या असतात. काळ्या पैशाची एवढी प्रचंड आर्थिक उलाढाल होत असताना आपल्या सर्वच यंत्रणा गप्प बसलेल्या असतात. निवडणुकांत खर्च झालेला पैसा सत्तेवर आल्यानंतर कंत्राटवाटप, योजनांमध्ये भ्रष्टाचार, वशिलेबाजी व अन्य मार्गाने मिळवण्याचे प्रयत्न होत असतात. हे चक्र या लोकशाहीला इतके परिचित आणि अपरिहार्य झाले आहे की, त्यात कोणत्याही सुधारणा करायच्या म्हणजे ज्याने या सुधारणा आणण्याचा प्रस्ताव आणला आहे त्याला सर्वप्रथम आपल्या नैतिकतेची, प्रामाणिकता, पारदर्शीपणाची अग्निपरीक्षा देण्याची सक्ती असते. भाजपने २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात राजकीय पक्षनिधीत पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने पावले उचलून स्वत:ची अग्निपरीक्षा देण्याची तयारी दाखवली आहे. 

गंमत अशी की, अनेक काळ विरोधी पक्षात असूनही २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने जेवढा काळा-पांढरा खर्च केला तेवढा खर्च आजपर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षाने केला नव्हता. त्या पक्षाने निवडणूक सुधारणांचा प्रस्ताव आणणे कौतुकास्पद आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पात एक पक्ष, एक बँक खाते ही सूचना आणली त्याचे टायमिंग किती योग्य यावर चर्चा होईलच. पण प्राथमिक पातळीवर जेटली यांच्या प्रयत्नांचे स्वागत करायला हवे. कारण देशातला एकही राजकीय पक्ष त्यांना मिळालेल्या पैशाबाबत व त्यांच्याकडून होणाऱ्या खर्चाबाबत कोणालाही उत्तरदायी नव्हता, तो असावा ही मागणी सरकारकडून होणे ही लोकशाहीसाठी चांगली बाब आहे. जेटली यांच्या सूचनेनुसार राजकीय पक्षांना एका स्रोताकडून दोन हजार रु.चा निधी रोखीने घेता येणार आहे, तसेच पक्षांना धनादेश किंवा डिजिटल पद्धतीने निधी स्वीकारता येणार आहे. इलेक्ट्रोरल बाँड ही नवी कल्पना आणली आहे. यानुसार रिझर्व्ह बँक असे इलेक्ट्रोरल बाँड सरकारच्या वतीने बाजारात आणेल. हे बाँड कोणतीही व्यक्ती बँकेतून धनादेश किंवा डिजिटल माध्यमातून विकत घेऊ शकेल. त्यानंतर हे बाँड ती व्यक्ती कोणत्याही पक्षाला देणगी स्वरूपात देऊ शकेल. 

निधी देणारा व घेणाऱ्याची माहिती अर्थात गुप्त राहील. इलेक्ट्रोरल बाँड्स व त्यांच्यावर मिळणारा लाभांश किती असेल की नसेल हे कायदा झाल्यानंतर स्पष्ट होईल. पण निवडणुकांमधील आर्थिक व्यवहारांची नोंद सरकारकडे रहावी यासाठीचा हा प्रयत्न अधिक विस्तृत स्वरूपात चर्चेला येण्याची गरज आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यावरून भविष्यात संसदेत यासंदर्भात विधेयक मांडल्यास सखोल चर्चा होईल, अशी अपेक्षा बाळगण्यास हरकत नाही.

 
काळ्या पैशाच्या विरोधात नोटबंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर निवडणूक सुधारणांवर चर्चा सुरू करण्याचे राजकारण भाजपने हाती घेतले आहे, खरे पण या मुद्द्यावर भाजपला सावधपणे पावले उचलावी लागतील. कारण दोन वर्षापूर्वी भाजपने अखिल भारतीय पातळीवर पक्षसदस्य नोंदणीचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला होता. मिसकॉल देऊन या पक्षाचे सदस्यत्व मिळत होते. जगातील सर्वाधिक अर्थात १० काेटीहून अधिक सदस्यांचा पक्ष असल्याचेही या पक्षाने स्वत:ला घोषित केले होते. पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी या कामी विशेष पुढाकार घेतला होता. समजा या १० कोटी सदस्यांकडून दोन हजार रु. मिळाले तरी ही रक्कम किती मोठी होते हे सांगण्याची गरज नाही; असे प्रयत्न कोणताही राजकीय पक्ष करू शकतो. 

नोव्हेंबर महिन्यात पंतप्रधानांनी नोटबंदीचा निर्णय जाहीर करताना निवडणुकीतील भ्रष्टाचार कमी होईल असा दावा केला. पण सध्याच्या पाच राज्यांतल्या निवडणुका, राज्यातील महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये काळा पैसा धो-धो वाहतोय व तो कसा निर्माण झाला याच्या सुरस कथा सांगितल्या जात आहेत. या वास्तवाकडे भाजपने कानाडोळा करू नये.