आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मर्यादित यशाची निवडणूक

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
ज्येष्ठांचे सभागृह म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राज्यसभेची यंदाची निवडणूक अनेकार्थांनी महत्त्वाची होती. त्यात सत्ताधारी भाजपच्या जागांमध्ये वृद्धी झाली असली तरी या पक्षाच्या यशाला मर्यादा पडल्या असून काँग्रेसलादेखील अपेक्षित यश मिळालेले नाही. किंबहुना, काँग्रेसला हरियाणामध्ये आमदारांच्या ‘क्रॉस व्होटिंग’चा सरळ सरळ फटका बसला आहे.

पक्षाच्या हायकमांडची ‘कमांड’ दिवसेंदिवस कशी ढिली पडत चालली आहे त्याचेच हे निदर्शक समजावे लागेल. एकूण राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने राज्यसभा हा अत्यंत कळीचा मुद्दा असल्याने या निवडणुकीचा मथितार्थ साकल्याने समजून घ्यायला हवा. ‘काैन्सिल ऑफ स्टेट्स’ या संकल्पनेवर आधारित राज्यसभेची रचना देशातील प्रत्येक राज्याला हक्काचे प्रतिनिधित्व मिळावे या हेतूने करण्यात आली आहे. परिणामी राज्यसभेची निवडणूक संपूर्ण देशाचे राजकारण प्रतिबिंबित करत असते. शिवाय, घटनात्मकदृष्ट्याही राज्यसभेला आपले असे एक स्वतंत्र स्थान आहे. संसदेच्या उभय सभागृहांत जोपर्यंत विधेयक संमत होत नाही, तोपर्यंत त्याला कायद्याचे स्वरूप येऊ शकत नाही. केवळ संख्याबळाच्या जोरावर सत्ताधाऱ्यांना निरंकुशपणे सत्ता रेटता येऊ नये, हा त्यामागचा प्रमुख उद्देश. तो आजवर आपल्या संसदीय इतिहासात अनेकदा फलद्रूप झाल्याचे पाहावयास मिळते. वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी वा जमिनीशी संबंधित विधेयकांची ताजी उदाहरणेही तेच दर्शवतात.

राज्यसभेतील बहुमताअभावी काँग्रेससह अन्य लहान-मोठ्या विरोधी पक्षांनी या सभागृहात मोदी सरकारची पावलोपावली कोंडी केल्यामुळे सरकारच्या वाटचालीत तो एक मोठा अडथळा ठरत आहे.

या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या राज्यसभा निवडणूक निकालाकडे पाहिल्यास काही बाबी अधोरेखित होतात. भाजपचे बळ या निवडणुकीने जरूर वाढवले असले तरी अद्याप हा पक्ष राज्यसभेतील बहुमतापर्यंत पोहोचू शकलेला नाही. २४५ सदस्यांच्या या सभागृहात आता भाजपचे ५३ तर काँग्रेसचे ५९ सदस्य झाले आहेत. म्हणजेच या दोन पक्षांतल्या संख्याबळातील अंतर कमी झाले असले तरी अजूनही काँग्रेसची सदस्यसंख्या सहाने अधिक आहे. भाजपने ठिकठिकाणच्या प्रादेशिक पक्षांशी योग्य प्रकारे जुळवून घेण्याचे धोरण ठेवले असते तर ही तफावत आणखी दोनेक जागांनी कमी होऊ शकली असती. पण एककल्ली कारभाराचा सातत्याने आरोप होणाऱ्या पक्षाच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाने ही संधी पुन्हा एकदा गमावली. शिवाय, उत्तर प्रदेशात मायावतींच्या बसपने घेतलेली भूमिका काँग्रेसलाच अप्रत्यक्ष मदत करणारी ठरली हेही दुर्लक्षून चालणार नाही. दुसरीकडे काँग्रेसची शक्तीसुद्धा या निवडणुकीतून क्षीण झाल्याचे दिसते.

भाजपच्या झंझावाताला अटकाव करण्यासाठी राज्यसभा हे एकमेव आयुध सध्या काँग्रेसकडे आहे. त्यामुळे या पक्षाच्या दृष्टीने तर राज्यसभेची निवडणूक अधिकच महत्त्वाची होती. असे असताना हरियाणातील जागा हातची गमवायची वेळ स्वपक्षीय आमदारांच्या ‘क्रॉस व्होटिंग’मुळे काँग्रेसवर आली. तेथे काँग्रेस पुरस्कृत अपक्ष आर. के. आनंद यांच्यावर मात करण्यात उद्योजक सुभाष चंद्रा यशस्वी झाले. झारखंडमध्येही माजी मुख्यमंत्री शिबू सोरेन यांच्या मुलाला निवडून आणण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न निष्फळ ठरला. अजित जोगी आणि गुरुदास कामत या निष्ठावान समजल्या जाणाऱ्या नेत्यांनी राहुल गांधींच्या नेतृत्वावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष टीका करत पक्षाला दिलेल्या सोडचिठ्ठीपाठोपाठ हरियाणातील क्रॉस व्होटिंगमुळे काँग्रेसचे केंद्रीय नेतृत्व कसे हतबल होत चालले आहे त्यावर प्रकाश पडतो.

असेच सुरू राहिले आणि कार्यकर्त्यांना वेळीच योग्य तो कार्यक्रम दिला गेला नाही तर उभारी धरण्यापेक्षा काँग्रेसची अधोगतीच होईल, यात शंका नाही. उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड या ठिकाणच्या प्रादेशिक पक्षांनी आपापली समीकरणे जुळवण्यावर कटाक्ष राखला. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्यासह विनय सहस्रबुद्धे, विकास महात्मे, संजय राऊत, प्रफुल्ल पटेल आणि पी. चिदंबरम यांची निवड अविरोध झाल्याने महाराष्ट्रात निवडणुकीचा घोडेबाजार झाला नाही. उलट छत्रपती शाहू महाराजांचे वंशज छत्रपती संभाजीराजे यांची राष्ट्रपतींकरवी झालेली थेट नियुक्ती राज्यासाठी बेरजेची ठरली.

रायगडावरील शिवराज्याभिषेक आणि मराठा आरक्षणाबाबतची आग्रही भूमिका संभाजीराजेंच्या पथ्यावर पडली आणि भाजपनेही स्वाभाविकपणे त्याचा राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला. असे असले तरी एकुणात ही निवडणूक मर्यादित यशाची ठरल्याने राज्यसभेत आपला वरचष्मा निर्माण करण्यासाठी भाजपला आणखी वाट पाहावी लागणार आहे. त्यामुळे छोट्या पक्षांशी जुळवून घेण्याचे राजकीय शहाणपण दाखवण्याशिवाय तूर्तास भाजपला पर्याय नाही.
बातम्या आणखी आहेत...