आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Editorial About Chief Justice’s Tirath Singh Thakur Emotional Appeal, Divya Marathi

माय लॉर्ड, हे काय? (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
स्वत: वकील असलेल्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी आधुनिक काळातल्या न्यायव्यवस्थे विषयी काय म्हणून ठेवले आहे, हे आपल्या देशाचे सरन्यायाधीश तीरथसिंह ठाकूर यांनी पुन्हा वाचले तर ते केवळ ढसाढसा रडणार नाहीत, तर सेवानिवृत्ती घेऊन सामाजिक काम करायला मोकळे होतील. ‘हिंद- स्वराज्य’मध्ये गांधीजी म्हणतात,‘वकिली हा मोठा प्रतिष्ठेचा धंदा आहे, असा शोध लावणारेही वकीलच आहेत. कायदे ते बनवतात, त्यांची स्तुतीसुद्धा तेच करतात, लोकांकडून किती पैसे घ्यायचे, तेसुद्धा तेच ठरवतात. आणि त्यांच्यावर छाप पाडण्यासाठी असे ढोंग करतात की जणू काही अवकाशातून अवतरलेले हे देवपुरुष असावेत!’ आजच्या न्यायव्यवस्थेला सहनही होणार नाही, अशी जहाल टीका गांधीजींनी केली आहे. (हे सर्व न्यायाधीशांनाही लागू असल्याचा खुलासा त्यांनी अखेरीस केला आहे.) पण गांधीजींच्या टीकेचा उद्देश लोक स्वत:च्या अधिकारात न्याय करू शकत नाही, हे लक्षात आणून देण्याचा होता. हे त्यांनी लिहून ठेवले त्याला आज १०६ वर्षे झाली. रविवारी सर्व मुख्यमंत्री आणि मुख्य न्यायाधीश यांच्या एकत्रित बैठकीत बोलताना ठाकूर यांचा कंठ दाटून आला. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि आपल्या सहकाऱ्यांसमोर ते रडले! हे अघटित घडले. न्यायव्यवस्थेवर सरकार आणि समाजाने न्यायदानाचा जो प्रचंड बोजा टाकलेला आहे आणि तो सहन होत नाही म्हणून जी प्रचंड टीका केली जाते, त्यामुळे ठाकूर व्यथित झाले आहेत. भारताची लोकसंख्या लक्षात घेता न्यायाधीशांची संख्या किमान ४० हजार हवी, पण आज ती केवळ २१ हजार आहे, हे सरन्यायाधीशांनी निदर्शनास आणून दिले. एवढेच नव्हे, तर एका न्यायाधीशाला सव्वीसशे केसेस वर्षाला पाहाव्या लागतात, अमेरिकेत हेच प्रमाण केवळ ८१ आहे, कनिष्ठ न्यायालयांसमोर वर्षाला दोन कोटी केसेस येतात, अशी आकडेवारीही त्यांनी दिली. अमेरिकेची लोकसंख्या ३३ कोटी आहे आणि लोकसंख्येची घनता प्रतिचौरस किलोमीटर ३३ आहे, तर भारताची घनता ४२५ इतकी प्रचंड आहे, हेही त्यांनी सांगायला हवे होते. भारतीय न्यायव्यवस्थेविषयी आज सर्व समाजांच्या मनात राग का आहे, देशात कायद्याचे राज्य का प्रस्थापित होऊ शकत नाही, या व्यवस्थेवर नेमका किती ताण आहे, याविषयी वेगळे भाष्य करण्याची गरज या आकडेवारीमुळे राहिलेली नाही.
पण महत्त्वाचा मुद्दा काय आहे? महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, कायदा आयोगाने १९८७ मध्ये म्हणजे २७ वर्षांपूर्वी एक शिफारस केली. १० लाख लोकांसाठी १० च्या ऐवजी ५० न्यायाधीशांची गरज आहे, असा हा आयोग सांगतो. पण झाले काहीच नाही. ठाकूर यांच्याच भाषेत सांगायचे तर भाषणे खूप झाली, पण झाले काहीच नाही. ही वेळ आपल्या देशावर का आली? आणि ती केवळ न्यायव्यवस्थेवरच आली आहे काय? आपल्या देशावर ही वेळ आली कारण एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला सुखासमाधानाने जगण्यासाठी जी किमान सार्वजनिक यंत्रणा लागते, ती कधीच आणि कोणालाच मिळालेली नाही. आज राजकीय नेत्याला विचारा, तो म्हणेल, माझ्यावर कामाचा खूप ताण आहे. पोलिसांना विचारा, तो किती पदे भरलेली नाहीत आणि आपल्याला कशा हक्काच्या रजाही मिळत नाही, हे सांगेल. सरकारी कार्यालयात तीच अवस्था. बँकेत किती वर्षे भरती झाली नाही आणि किती वेगाने लोक निवृत्त होत आहेत, हे ऐकायला मिळेल. कोठे शिक्षक नसल्याने शाळाच भरत नाहीत, तर कोठे सरकारी रुग्णालयात डॉक्टरच नाहीत. लक्षात असे येईल की ज्या ज्या सार्वजनिक व्यवस्थेविषयी असमाधान आणि राग आहे, त्या सर्व व्यवस्था ताणाने इतक्या जड झाल्या आहेत की त्यांना त्यांचेच ओझे पेलवेनासे झाले आहे. अशा बहुतांश व्यवस्थांत पगार होतात म्हणून त्या उभ्या दिसतात, पण त्या करत असलेल्या कामाविषयी त्यांच्यासह कोणीच समाधानी नाही! सार्वजनिक कामांत मनुष्यबळ वाढवायचे तर त्यासाठी सरकारकडे पैसा पाहिजे. पण सरकार लष्करी खर्च, परकीय कर्जाने वाकले आहे. त्यात भर पडते ती दुष्काळासारख्या नैसर्गिक संकटात कराव्या लागणाऱ्या खर्चाची. आपला अख्खा देश चालतो तो १९ लाख कोटी रुपये सरकारी खर्चात. ते जमा करता करता सरकार थकते. अशा या विदारक स्थितीत न्यायाधीश वाढवले पाहिजेत, याविषयी दुमत असण्याचे कारणच नाही, पण पोलिस, शिक्षक, सफाई कामगार, कर्मचारी, डॉक्टर, परिचारिका अशा सर्वांचीच संख्या वाढली पाहिजे. पण सरकारची ती क्षमताच राहिलेली नाही. कारण या गरीब म्हणवणाऱ्या ‘श्रीमंत’ देशात करवसुलीचे प्रमाण कधीच सुधारलेले नाही. भारतीय समाज केवळ न्यायालाच नाही तर समाजातील लाखो लोक मानवी जगण्याला महाग झाले आहेत. माय लॉर्ड.. आपण आधी त्यांच्यासाठी रडले पाहिजे....