आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Editorial About Congress And Ncp Election Seat Issue In Maharashtra, Divyamarathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

एकदाचे जागावाटप झाले (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सत्तेसाठी तडजोडी करून एकत्र आलेल्या काँग्रेस-राष्‍ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आगामी लोकसभा निवडणुकीवरून सुरू असलेल्या जागावाटपाच्या वादातून अखेर तोडगा निघाला आहे. मागील निवडणुकीप्रमाणेच या वेळीही 22 जागा राष्‍ट्रवादीला देऊन काँग्रेसने वादावर पडदा पाडला आहे. या जागावाटपावरून अशी काही रस्सीखेच सुरू झाली होती, की जणू काही उभय पक्षांना गेल्या निवडणुकीपेक्षाही जास्त जागांवर यश मिळणार आहे! आतापर्यंत आलेल्या सर्व निवडणूकपूर्व चाचण्यांमध्ये 48 जागांपैकी शिवसेना-भाजप-रिपाइं महायुतीला 25 ते 33, काँग्रेस-राष्‍ट्रवादीला 12 ते 20 आणि इतरांना 1 ते 5 जागा मिळतील, असे अंदाज वर्तवण्यात आले आहेत. या चाचण्या आणि वास्तव यात अंतर असेल, असे गृहीत धरले तरी गेल्या तीन टर्म सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस आघाडीसाठी राज्यात फारसे आशादायी चित्र नाही. तरीही जास्तीत जास्त जागा पदरात पाडून घेण्यासाठी राष्‍ट्रवादी काँग्रेसने सालाबादप्रमाणे काँग्रेसवर दबाव वाढवण्यास सुरुवात केली होती. राज्यात ज्याप्रमाणे शिवसेना नेहमीच भाजपवर कुरघोडी करत आली, तसाच राष्‍ट्रवादीही काँग्रेसला वरचढ ठरत आला आहे. जागावाटपाची चर्चा सुरू होताच राज्यातील उभय पक्षांच्या नेत्यांनी नेहमीप्रमाणे ‘एकला चलो’ चे तुणतुणे वाजवायला सुरुवात केली होती. याचीही लोकांना इतकी सवय झाली आहे, की ते ऐकून कोणतीही प्रतिक्रिया आली नाही.

राष्‍ट्रवादीचे पक्षप्रमुख शरद पवार यांनी कधी तिस-या आघाडीशी सलगी करण्याचा, तर कधी नरेंद्र मोदींशी जवळीक साधण्याचा देखावा उभा केला. वेळ पाहून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर टीकाही केली आणि सरकारच्या नाकर्तेपणाला तेच सर्वस्वी जबाबदार असल्याची भूमिका घेतली. जास्त जागा लढवायला मिळाल्या तर जास्त यश मिळेल, एवढे हे सोपे गणित नाही आणि पवारही तसे मानत नसावेत. आपल्या पक्षातील जास्तीत जास्त इच्छुकांना संधी देता यावी यासाठी त्यांनी दबाव आणला असावा व तो स्वाभाविकही आहे. त्यामुळे गतवेळचेच समीकरण या वेळीही लागू करण्याचा निर्णय काँग्रेसने दिल्लीत घेतला. या रचनेत काही जागांचा बदल होण्याची शक्यता आहे आणि त्यावरही बराच खल होण्याची चिन्हे आहेत. काँग्रेसला कोल्हापूरची, तर राष्‍ट्रवादीला रायगडची जागा हवी आहे. काँग्रेसला रावेर आणि जळगाव यापैकीही एक जागा हवी आहे. शिवाय, हिंगोलीतून राहुल गांधी यांचे निकटवर्तीय राजीव सातव यांना उमेदवारी देण्यासाठी काँग्रेसला ती जागा राष्‍ट्रवादीकडून हवी आहे. त्यामुळे राष्‍ट्रवादीला आणखी दोन जागा काँग्रेसकडून मिळवायच्या आहेत. त्यापैकी एक जालना असू शकेल. अर्थात, जागांची ही अदलाबदल ‘जेवढ्यास तेवढे’ अशीही नसेल. कोल्हापूरची जागा प्रतिष्ठेची असून, ती काँग्रेसला दिली तर त्या बदल्यात राष्‍ट्रवादीला दोन जागांवर अदलाबदल करता येईल. उभय पक्षांचे उमेदवार ज्या जागांवर नेहमीच पराभूत होत आले आहेत, त्याच बदलल्या जाणार आहेत. त्यामुळे तेथे उमेदवार देणे उभयतांच्या दृष्टीने एक जुगार ठरणार आहे.

अदलाबदलीच्या डावातही सरशी मिळवण्यासाठी राष्‍ट्रवादीकडून नजीकच्या काळात दबाव कायम ठेवला जाण्याची शक्यता आहे. लोकसभेची निवडणूक आधी होणार असली तरी त्या निवडणुकीवरही राज्यातील वातावरणाचा परिणाम होणार आहे. सत्ताधा-यांवर नाराज असलेल्या मतदारांचे प्रमाण मोठे आहे आणि त्याचा फटका उभय पक्षांना बसणार आहे. त्यामुळे या वेळचे आव्हान लक्षात घेता जागावाटपाचा गोंधळ आपल्याला परवडणारा नाही, हे आघाडीने ओळखले. शरद पवार काँग्रेसवर दबाव आणण्यात यशस्वी ठरले; पण राज्याची बिघडलेली घडी त्यांच्या पदरात किती जागा टाकणार, हा प्रश्न आहे. केंद्रात सरकार कोणाचेही येवो, जास्तीत जास्त जागा मिळवून सत्तेत आपला दावा कायम ठेवण्याचा शरद पवार यांचा प्रयत्न असतो. त्यामुळे काँग्रेसला किती जागा मिळतात, हे त्यांच्या दृष्टीने केवळ गौणच नाही, तर काँग्रेसच्या कमीत कमी जागा याव्यात आणि आपले, आपल्या पक्षाचे महत्त्व वाढावे, अशीच त्यांची व्यूहरचना असते. नरेंद्र मोदींशी त्यांची भेट हा केवळ काँग्रेसवर दबाव आणण्यासाठी घातलेला घाट नव्हता, तर उद्या भाजप आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले तर तेथेही दारे उघडी राहावीत, हा हेतू होता, असे मानणे अतिशयोक्ती ठरणार नाही. शिवसेनेने याचे खंडन केलेले असले तरी निवडणुकीनंतरचे चित्र वेगळे असू शकेल. राज्यात सत्ताधारी आघाडीविरुद्ध वातावरण तयार होण्यास उभय पक्ष सारखेच जबाबदार आहेत.

पृथ्वीराज आणि काँग्रेसच्या कारभारावर बोलण्याऐवजी पवार यांनी आपल्या पक्षाकडे असलेल्या खात्यांची उजळणी घेतली असती, तर त्याचा निवडणुकीत उपयोगही झाला असता. राष्‍ट्रवादीकडे अर्थ, गृह, सार्वजनिक बांधकाम अशी महत्त्वाची खाती आहेत आणि या खात्यांच्या निष्क्रियतेमुळे राज्यातील जनता त्रस्त झाली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे राज्याचा ‘चार्ज’ असला तरी शरद पवार यांनीही वेळोवेळी राज्यातील मंत्र्यांना कानपिचक्या दिल्या आहेतच. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला लोकसभेच्या 26 पैकी 17, तर राष्‍ट्रवादीला 22 पैकी अवघ्या 8 जागांवर यश मिळाले होते. शिवसेनेला 11, तर भाजपला 9 जागा मिळाल्या. या वेळी गतवेळचीच पुनरावृत्ती होण्याची चिन्हे नाहीत. मनसेच्या रूपाने आणखी एका पक्षाने राज्याच्या राजकारणात प्रवेश केला आहे. विशेषत: मुंबई, पुणे व नाशिकच्या जागांवर मनसेचा प्रभाव पडू शकेल. तिकडे दिल्लीत आम आदमी पक्षाला यश मिळाल्याने महाराष्‍ट्रातही जिल्ह्या-जिल्ह्यांत त्याची चर्चा सुरू झाली आहे. या पक्षानेही सर्वत्र उमेदवार उभे करण्याची तयारी चालवली आहे. देशपातळीप्रमाणे महाराष्‍ट्रातही तिस-या आघाडीने तयारी सुरू केली आहे.

या पार्श्वभूमीवर केंद्रात पुन्हा यूपीएची सत्ता येईल अशी शक्यताही धूसर आहे. त्यामुळे आजच कोणतेही भाकीत वर्तवणे धाडसाचे ठरेल. अशातच टोलवसुली, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त श्रीकर परदेशी यांची जनक्षोभ धुडकावून राष्‍ट्रवादीच्या नेत्यांनी केलेली बदली अशा घडामोडींमुळे असंतोष वाढत चालला आहे. काँग्रेस-राष्‍ट्रवादीमधील जागावाटपाचा वाद शमलेला असला तरी हे मुद्दे निवडणुकीत उभय पक्षांना घातक ठरण्याची चिन्हे आहेत.