आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दहीहंडीची लक्ष्मणरेषा (अग्रलेख)

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
गेल्या वर्षी याच महिन्यात दहीहंडीची उंची, मानवी मनोरे व मुलांचे वय सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केल्यानंतर मुंबईत शेकडो गोविंदा नाराज झाले होते. न्यायालयाने धार्मिक सणांमध्ये ढवळाढवळ का करावी, असाही मतप्रवाह समाजाच्या विविध थरांतून व्यक्त होत होता. मनसे नेते राज ठाकरे यांनी तर स्टुलावर उभे राहून दहीहंडी फोडायची का, असा खोचक प्रश्न उपस्थित करून आपल्या पक्षाच्या ‘पोरांना’ तुम्ही तयारीला लागा, कोर्टाचे बघून घेऊ, अशी दर्पोक्ती केली. त्यानंतर मुंबईत न्यायालयाच्या निर्णयाचा निषेध म्हणून काही गोविंदा पथकांनी काळ्या फिती लावून चार थर लावले, काहींनी आडवे झोपून मानवी मनोरे रचून ‘निषेध हंडी’ फोडली, तर एका मंडळाने न्यायालयाचा निर्णय धुडकावून नऊ थरांची विक्रमी हंडी रचली. त्या वेळी गोविंदा मंडळांकडून व राजकीय पक्षांकडून असे वातावरण तयार केले की, जणू काही ही कायदेभंगाची उदात्त चळवळ आहे! पण दहीहंडीच्या नावाने जो बीभत्सपणा सुरू होता व धाडसाच्या नावाखाली लहान मुलांच्या जिवाशी खेळ खेळला जात होता त्याला आवर घालणे गरजेचे होते. 

राज्याचे प्रशासन दहीहंडी मंडळांवर नियमांचे पालन करण्याची सक्ती करत नाही व पोलिस सगळ्याच गोष्टींकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करतात, याला कुठे तरी अंकुश असावा, असा व्यापक पण कायद्याच्या चौकटीत पक्का न बसणारा विचार करून न्यायालयाने मनोऱ्यांची संख्या व मुलांच्या वयांची सक्ती केली होती. या सक्तीमागे सणाच्या निमित्ताने समाजाचे जे बिघडलेले स्वास्थ्य दिसून येते त्यावर अंकुश घालण्याचा न्यायालयाचा प्रयत्न होता. पण न्यायालयाचे हे एक पाऊल त्यांच्या मर्यादेच्या बाहेर पडले व हा विषय तसा चिघळत राहिला. सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने आपली मर्यादा ओळखून दहीहंडीसाठी वय व उंचीची मर्यादा घालणे हे आपल्या अखत्यारीतले काम नाही. हे विधिमंडळाचे काम असून त्यामध्ये हस्तक्षेप केल्यास विधिमंडळाच्या अधिकारावर अतिक्रमण केल्यासारखे होईल व याविषयी योग्य नियमन ठेवणे हे राज्य सरकारचे काम आहे व सरकारनेच योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे मत व्यक्त केले. न्यायालयाचा हा निर्णय स्तुत्य म्हणावा लागेल. या निर्णयातून न्यायालयाने स्वत:ची मर्यादा स्पष्ट करत अशा विषयांवर राजव्यवस्थेशी संघर्ष टाळण्याचा एक समंजस निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर दहीहंडीच्या माध्यमातून राजकारण रेटणाऱ्या राजकीय पक्षांना व दहीहंडीबाज नेत्यांना हा सण यंदा शांततेत कोणतीही अनुचित घटना न घडता चांगल्या पद्धतीने साजरा करायचा की बीभत्सतेत एक पाऊल पुढे टाकायचे यावर विचार करावा लागणार आहे.  

आपण हे मान्य केले पाहिजे की, दहीहंडीचा सण हा पूर्णपणे एक मार्केटिंग इव्हेंट झाला आहे. पूर्वी दहीहंडीचे प्रायोजकत्व गुटखा कंपन्या करायच्या. आता त्यांना मागे सारून कॉर्पोरेट कंपन्या, बँका व प्रसारमाध्यमांनी त्यांची जागा घेतली आहे. मराठीच नव्हे, तर हिंदी न्यूज चॅनेल थेट महत्त्वाच्या दहीहंडीच्या प्रक्षेपणाचे हक्क घेतात. नटनट्यांची दिलखेचक नृत्ये, डीजेचा दणदणाट, बक्षिसांच्या रूपाने लाखो रु.ची उधळपट्टी सोबतीला आहेच; पण गल्ली सम्राट, आमदार-खासदारांची ऊठबसही यात प्रामुख्याने दिसते. हा मुद्दा सणाच्या बाजारीकरणाच्या पुढे जाऊन समाजस्वास्थ्याचा, कायदा सुव्यवस्थेचा, सार्वजनिक ठिकाणी अत्यावश्यक असणाऱ्या शांततेचा झाला आहे. त्यामुळे कायदेमंडळाची जबाबदारी अधिक आहे. न्यायालयाने दहीहंडीचे नियम करण्याची जबाबदारी विधिमंडळाच्या अखत्यारीकडे सोपवली याचा एक अर्थ असा की, विधिमंडळातील सर्वच राजकीय पक्षांनी असे सण कोणत्या मर्यादेपर्यंत खेचायचे व त्यातून आपल्याला काय साध्य करायचे, यावर बसून गंभीरपणे विचार करावा. सण कसे साजरे व्हावेत हा खरे तर राजकीय पक्षांचा प्रश्न नाही. पण दुर्दैवाने सणांवर राजकीय पक्षांचा कब्जा झाला आहे. दरवर्षी ध्वनी प्रदूषण, फटाक्यांचे आवाज, डीजेंवरील बंदी यातून राजकीय पक्षांमध्ये कलगीतुरा रंगत असतो, त्याचे कारण म्हणजे हे वर्चस्वाचे राजकारण. न्यायालय त्यामध्ये पडते व काही नियम घालून देते. त्यामुळे न्यायालयाचे निर्बंध एकीकडे व राजकीय नेत्यांची शिरजोरी यांच्या कात्रीत सापडलेले पोलिस अंतिमत: बघ्याची भूमिका घेतात व समाजस्वास्थ्याचे तीनतेरा वाजतात. समाजातील अनिष्ट प्रथांना चाप लावायचे काम विधिमंडळावर असतानाही कायदे सुस्पष्ट केले जात नाहीत, त्याला कारण सर्वच पक्षांना कोणत्याही प्रकारच्या धर्मसुधारणा घडवून आणताना आपल्या मतदाराच्या श्रद्धाभावनांना  सांभाळावे लागते. तरीही आपण मागास नाही, तर आधुनिक समाजाकडे वाटचाल करत आहोत. विधिमंडळाने न्यायालयाच्या या निर्णयाची संधी घेत समाजहिताचे नियम करावेत. ही वेळ दवडू नये.
बातम्या आणखी आहेत...