दिल्लीची दंगल (अग्रलेख)

भारतात निवडणुका म्हणजे एक उरूस असतो. लोकांनी नेत्यांच्या सभांना उत्साहाने हजेरी लावावी, नेत्यांनी आपली भाषणबाजीची हौस भागवून घ्यावी, प्रतिपक्षाला आरोप-प्रत्यारोपांतून, शह-काटशहाच्या राजकारणातून हैराण करावे आणि कार्यकर्त्यांनी निवडणुकांची संधी साधून स्वत:चे लाभ (?) पदरात पाडून घ्यावेत, असे सर्वसाधारण स्वरूप असते. दिल्लीतील सध्याचे विधानसभा निवडणुकीचे वातावरण पाहता व त्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियाची चुस्त तंदुरुस्त उमेदवारी पाहता ही निवडणूक दिल्लीच्या इतिहासात ऐतिहासिक अशीच ठरणारी आहे. म्हणूनच दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीचा काय निकाल लागतोय याकडे जगाचे लक्ष असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य आहे. कारण या निवडणुकीत मोदींना केंद्रस्थानी न ठेवता किरण बेदी यांना ठेवण्याची भाजपची योजना होती व त्या दृष्टीने भाजपने आपल्या ७० मंत्र्यांना, दीडशे खासदारांना व शेकडो कार्यकर्त्यांना प्रचारात उतरवले होते. पण रविवारच्या सभेत मोदींनी ही योजना उधळून लावली. भाजपला मत म्हणजे मला मत, असा लोकसभा निवडणुकीतील नारा त्यांनी पुन्हा येथे दिला.

दिल्लीत मी ठाण मांडून बसल्याने या शहराचे प्रतिनिधित्व करणार्‍याकडून कोणताही गुन्हा-अपराध-भ्रष्टाचार करण्याची हिंमतच होणार नाही, असे त्यांनी वक्तव्य केले. या वक्तव्याचा अर्थ असा की, मोदींकडेच या निवडणुकांचे श्रेय-अपश्रेय जाणार. पण मुद्दा त्याहीपुढचा आहे. सत्तेवर कोणीही येवो, पण दिल्लीकरांना दिली जात असलेली अव्वाच्या सव्वा आश्वासने प्रत्यक्षात कशी येणार? त्यासाठी निवडून येणार्‍या पक्षाच्या कोणत्या योजना आहेत? गेली १५ वर्षे दिल्लीत काँग्रेसचे राज्य होते व आता दिल्लीच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचे सांगितले जात असताना निवडून येणारे नेते कशातून जादू निर्माण करणार? ही निवडणूक आम आदमी पार्टी व भाजपमध्ये खर्‍या अर्थाने लढली जाणार हे स्पष्ट दिसत असले तरी या दोघांचीही आश्वासने व घोषणापत्रे पाहता हे सगळे बुडबुडेच आहेत, हे सांगायला कोणाची गरज नाही.

प्रचंड नागरीकरणामुळे दिल्लीच्या वाढलेल्या नागरी समस्या पाच वर्षांत एकाएकी लुप्त होऊ शकत नाहीत. भाषणबाजी करायला स्वस्त दरातील वीज, फुकट पाणी, धान्य, झोपड्यांच्या जागी पक्की घरे, सुरक्षिततेसाठी शहरभर १५ लाख सीसीटीव्ही, नव्या शाळा-महाविद्यालये अशा घोषणांचा पाऊस ठीक आहे. या पावसाला साथ द्यायला मोदी म्हणतात तसे त्यांचे थोर नशीबही आहे. पण नशिबाच्या हवाल्यावर लोकशाहीचा खेळ खेळला जाऊ शकत नाही. थोडक्यात, आजही या घडीला सत्तेचा अर्थ खुर्ची, पद, मानपान, अधिकार या चौकटीत पाहिला जातोय व जनतेलाही त्या नजरेतून पाहायला राजकारणी सांगतात हे दुर्दैव म्हटले पाहिजे.

ज्या मोदींच्या करिष्म्यावर भाजपने केंद्रात व नंतर महाराष्ट्र, हरियाणात प्रस्थापितांना धूळ चारली त्या भाजपला राजधानीत पक्षाचा जुनाजाणता, निष्ठावान नेता सापडू नये यावरून या पक्षात आलबेल नाही हे दिसून येते. आपल्याच पक्षातल्या ज्येष्ठ नेत्यांना दूर सारून, पक्षाबाहेरच्या किरण बेदींना पॅराशूटसारखे मैदानात उतरवणे हे अनाकलनीय आहे. दिल्लीची वाहतूक समस्या किरण बेदी मुख्यमंत्रिपदी आल्यानंतर (कारण त्या पूर्वी क्रेन बेदी म्हणून ओळखल्या जात होत्या) काही दिवसांत कमी होईल, देशाच्या पहिल्या महिला आयपीएस अधिकारी असल्याने दिल्लीत महिला अत्याचारांना पायबंद बसेल, असे भाजपकडून केले जाणारे दावे हास्यास्पदच आहेत. दुसरीकडे केजरीवाल यांना प्रत्येक सभेत, "मी पुन्हा मुख्यमंत्रिपद सोडणार नाही' असे द्यावे लागणारे आश्वासन त्यांनी दिल्लीकरांच्या मनातून गमावलेल्या विश्वासाला अधोरेखित करणारे आहे.

दोन वर्षांपूर्वी केजरीवाल यांनी, आपणच भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे मसीहा आहोत अशी आपली प्रतिमा निर्माण केली होती. पण त्यांच्यावरच हवालामार्फत पक्षासाठी दोन कोटी रुपये घेतल्याचा आरोप सध्या गाजतो आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांची स्वच्छ प्रतिमा उच्च व मध्यमवर्गीय समाजाच्या मनातून उतरत चाललीय हे स्पष्ट आहे. जनतेला तारेच्या कसरतीवर स्वत:चा तोल सांभाळणारा का असेना, पण जबाबदारी टाळणारा नेता नको असतो, हे शहाणपण केजरीवाल शिकले ते बरे झाले. काँग्रेसला दिल्लीकरांच्या कल्याणाची इतकी काळजी आहे की त्यांना आपला जाहीरनामा दोन भागात प्रसिद्ध करावासा वाटला. ते आपच्या जाहीरनाम्याची वाट पाहत होते. केजरीवाल देतील त्यापेक्षा स्वस्त वीज आम्ही देऊ, दारिद्र्यरेषेखाली जनतेला मिळणार्‍या स्वस्त धान्याच्या किमतीपेक्षा अधिक स्वस्त धान्य आपण देऊ, दिल्लीतील सरकारी कर्मचार्‍यांची पेन्शनही वाढवून देणार असल्याची त्यांची आश्वासने "मुंगेरीलाल के हसीन सपने'सारखी आहेत. मतदारांना स्वप्ने दाखवण्यासाठी फारसे कष्ट करावे लागत नाहीत; पण प्रत्यक्षात असे "अच्छे दिन' येणे किती कठीण असते हे तिघांनी लक्षात ठेवले तरी खूप झाले.