आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुजोरीला सुरुंग (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बेकायदा बांधकामांची गय करण्याची कडक भूमिका नुकतीच उच्च न्यायालयाने घेतली.पाठोपाठ अरबी समुद्राच्या किनाऱ्यावरची ‘आदर्श’ ही उत्तुंग इमारत जमीनदोस्त करण्याचा आदेशही न्यायालयाकडून आला. कायद्यापुढे गरीब-श्रीमंत भेदभाव नसल्याच्या तत्त्वाला उजाळा देणारा हा निर्णय आहे. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. त्यासाठी न्यायालयाने तीन महिन्यांचा अवधी दिला आहे. वरच्या न्यायालयात काय निकाल लागायचा तो लागेल; तत्पूर्वी नोकरशाही आणि राजकीय व्यवस्थेच्या भ्रष्ट मुजोरीचे स्मारक म्हणजे ‘आदर्श’ हे जनमत पक्के झाले आहे. अशोक चव्हाण यांना ‘आदर्श’मुळे मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागले. राहुल गांधी यांनी ज्या काही मोजक्या वेळा निर्णयक्षमतेचे प्रदर्शन घडवले त्यात "आदर्श'प्रकरणी केलेल्या योग्य हस्तक्षेपाचा आवर्जून उल्लेख करावा लागतो. अशोकरावांना घरी पाठवून काँग्रेसने पृथ्वीराज चव्हाणांना आणले. पृथ्वीराज यांनी तातडीने "आदर्श'ची न्यायालयीन चौकशी लावली. या चौकशीतून आलेला अहवाल मात्र तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मंत्रिमंडळाने फेटाळला. पुन्हा राहुल गांधींच्या हस्तक्षेपामुळेच हा अहवाल अंशत: स्वीकारला गेला. मात्र अशोक चव्हाण यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची परवानगी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळातल्या राज्यपालांनी दिली नाहीच. वरपांगी हालचालीनंतर ‘आदर्श’ प्रकरण थंडावले. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणे सुरू ठेवले इतकेच. २०१४च्या विधानसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या बेसावध वक्तव्यामुळे ‘आदर्श’ पुन्हा देशभर गाजले. ‘विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे आणि अशोक चव्हाण हे काँग्रेसचे तीन मुख्यमंत्री ‘आदर्श’मुळे गोत्यात आले. या तिघांच्या विरोधात मी कारवाई केली असती तर महाराष्ट्रातली काँग्रेस संपली असती,’ असे पृथ्वीराज बोलून बसले. ‘मि. क्लीन’ प्रतिमेमुळे पृथ्वीराज यांच्या विधानानंतर आदर्श घोटाळा खरा असल्याचे जनतेने ठरवूनच टाकले.
सत्तांतरानंतर पृथ्वीराज यांच्यासारख्याच स्वच्छ प्रतिमेचे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. फडणवीस सरकारच्या काळात अशोक चव्हाण यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्याची परवानगी सीबीआयला मिळाली आहे. चव्हाण यांच्याशिवाय आणखी १२ जणांची नावे आरोपपत्रात आहेत. या तेरा आरोपींविरोधातले सज्जड पुरावे न्यायालयात सादर होणार का, हा मूळ प्रश्न आहे. कारण सध्या "आदर्श'मध्ये कुणी राहत नाही. या इमारतीचा पाणी आणि वीजपुरवठा केव्हाच तोडला आहे. परिणामी आदर्श धुळीला मिळवण्याच्या कारवाईला आता फक्त प्रतीकात्मक अर्थ आहे. "आदर्श'चे गगनचुंबी इमले उभे करू देणारे जाळ्यात येणार का, हे जास्त महत्त्वाचे आहे. ‘आदर्श’च्या भूखंडाची मालकी कुणाची याबद्दलचा संभ्रम दूर करण्याची सूचना न्यायालयाने संरक्षण खात्यालाही केली आहे. यातून भ्रष्ट लष्करी अधिकाऱ्यांचाही बुरखा फाटेल. मुंबई महापालिका राज्य सरकारमधल्या आयएएस दर्जाचे आजी-माजी अधिकारी आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी ‘आदर्श’साठी नियमांची मोडतोड केल्याचा आरोप अजून न्यायालयात सिद्ध व्हायचा आहे. या दृष्टीने फडणवीस सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे. "आदर्श'चा प्रवर्तक कोण? आदर्श जिथे उभी राहिली तो भूखंड कोणाचा? त्याचा वापर कशासाठी अपेक्षित होता? भूखंडाचे हस्तांतरण कसे झाले? "आदर्श'मधले बेनामी फ्लॅटधारक आणि त्यांना भांडवल पुरवणारे उघडे पडणार का? कोणत्या राजकारण्यांनी स्वार्थासाठी सत्ता वाकवली? कोणत्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी अधिकारांचा गैरवापर केला? या प्रश्नांची उत्तरे न्यायाधीशांसमोर सिद्ध व्हायला हवीत. भ्रष्टाचारप्रकरणी छगन भुजबळ त्यांच्या पुतण्यासह गजाआड आहेत. भुजबळांविरोधातली कारवाई ज्या गतीने सुरू आहे त्या गतीने बहुचर्चित सिंचन घोटाळ्यातील आरोपी अजित पवार, सुनील तटकरे यांच्याविरोधात हालचाली होताना दिसत नाहीत. ‘आदर्श’ आरोपींबद्दलही नरमाईचे धोरण असल्याची लोकभावना आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोप असणाऱ्यांवर ‘सब घोडे बारा टक्के’ हा न्याय लावण्याची नि:स्पृहता फडणवीस सरकार का दाखवत नाही, याबद्दलचा संशय दूर होणे आवश्यक आहे. पारदर्शकतेचा आदर्श दाखवण्याची चालून आलेली संधी फडणवीस सरकारने गमावता कामा नये. "आदर्श'च्या निमित्ताने नोकरशहा सत्ताधाऱ्यांच्या संगनतमताचे विद्रूप दर्शन घडले. या ‘आदर्शा’ची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सेवा हमी कायदा आणि सरकारी परवान्यांमधल्या पारदर्शकतेवर सरकारने भर द्यावा. तूर्तास पर्यावरण नियमांच्या उल्लंघनापायी का असेना पण ‘आदर्श’ भुईसपाट होणार असेल तर सत्तेच्या मुजोरीला सुरुंग लागण्याची धमाकेदार सुरुवात म्हणून जनता त्याचा आनंदच लुटेल.
बातम्या आणखी आहेत...