६२ दिवसांनंतर… (अग्रलेख )

नोटाबंदीच्या विरोधातील जनभावनांची सरकारला जाणीव करून देण्यासाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने ६१ दिवसांनंतर सोमवारी आंदोलन केले. याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. नोटाबंदीनंतरच्या अडचणी चीड यावी इतक्या तीव्र नाहीत, असा एक निष्कर्ष यातून काढावा लागतो किंवा मोदींबद्दल तीव्र चीड असली तरी काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्यावर जनतेचा विश्वास नाही, असा दुसरा अर्थ निघतो. राजकीय परिणामांसारखीच संदिग्धता आर्थिक परिणामांबाबत आहे. देशातील करसंपदा १४ टक्क्यांनी वाढल्याचे अर्थमंत्री जेटली यांनी सांगितले. नोटाबंदीनंतर बऱ्याच व्यापाऱ्यांनी, व्यावसायिकांनी व नागरिकांनाही जुन्या नोटा देऊन करभरणा केल्यामुळे ही जमा वाढलेली दिसते. म्हणजे तो तात्पुरता फायदा आहे. नोटाबंदीचे दुष्परिणाम जसे तात्पुरते, तसा हा फायदाही तात्पुरता म्हटला पाहिजे. लोक अजूनही मोदींच्या बाजूने आहेत, हे विदर्भ व मध्य प्रदेशातील निकालांवरून म्हटले तरी कन्झ्युमर सेंटिमेंट इंडेक्स, म्हणजे ग्राहकांचा मूड कसा आहे हे सांगणारा निर्देशांक पाहिला तर विश्वास कमी झालेला दिसतो. जानेवारीत या निर्देशांकाने आठ अंशांनी आपटी खाल्ली. नोटाबंदीच्या मधल्या काळात हा निर्देशांक खूप वर चढला होता. मात्र, पन्नास दिवस पूर्ण झाल्यावर मोदींनी केलेल्या भाषणानंतर तो घसरण्यास सुरुवात झाली. मोदींबद्दलच्या अपेक्षा भाषणातून पूर्ण न झाल्याने ग्राहकांचा मूड बदलत गेला. नोटाबंदीच्या यशाबद्दल लोक जितके नि:शंक ३० डिसेंबरपूर्वी होते तितके आता राहिलेले नाहीत हे यातून दिसून येते. याचा राजकीय परिणाम काय होईल हे सांगणे कठीण आहे. मोदींचा मोठा पराभव होण्याची ही ‘शुभचिन्हे’ आहेत, असे विरोधक म्हणतील व त्यानुसार लेख वगैरे लिहून कामालाही लागतील. तथापि, नोटाबंदीच्या फायद्याबद्दल लोकांमध्ये थोडी नाराजी येत असली तरी राजकीय नेता म्हणून मोदींवरील विश्वासाला तडा जात आहे, असे वाटत नाही. चुकीचा का होईना, निर्णय घेण्याची धमक तरी या व्यक्तीत आहे, असे म्हणणारे लोक बरेच आहेत. या निर्णयात व्यक्तिगत स्वार्थ वा भ्रष्टाचार दिसत नाही ही मोदींसाठी जमेची बाजू. ती विरोधकांकडे नाही. नोटाबंदीमुळे कुणी भिकेला लागलेले नाही. उलट बेरोजगारीचा दर ऑक्टोबरपेक्षाही कमी आहे. ग्रामीण भागातील रोजगारांवर गदा आलेली नाही. हे कशामुळे होत आहे हे अद्याप अर्थशास्त्रज्ञांना उमगलेले नाही. रोजगार व महागाई हे दोन्ही आटोक्यात असल्यामुळे नोटाबंदीचे राजकीय चटके मोदींना बसलेले नाहीत.

मात्र, शहरी वर्गाला आर्थिक परिणाम जाणवू लागले आहेत. पेट्रोल पंपावरील कार्ड पेमेंटच्या विषयातून हे लक्षात आले. कॅशलेस व्यवहारात रोकड नसली तरी त्या व्यवहाराची इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया पुरी करण्यासाठी सेवा शुल्क द्यावे लागते. ग्राहकाने कार्ड वापरले की पैसे देण्यासाठी त्याची बँक त्याच्याकडून सेवाशुल्क घेते (जसे एटीएम वापरल्यावर घेते) तसेच ज्याच्याशी व्यवहार केला त्या व्यापाऱ्याची बँक पैसे स्वीकारण्याचे व स्वाइप मशीन देण्याचे सेवाशुल्क घेते. याचबरोबर हा सर्व इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार पार पाडणारी व्हिसासारखी कंपनी आपले शुल्क घेते. असे तीन प्रकारचे सेवाशुल्क एका व्यवहारात असते. रोकड व्यवहारात असे शुल्क लागत नाही. नोटा छापण्यासाठी एकदाच खर्च येतो. त्यानंतर त्या नोटेने हजारो व्यवहार केले तरी त्यावर सेवाशुल्क लागत नाही. कार्ड पेमेंटमध्ये मात्र प्रत्येक व्यवहारासाठी शुल्क लागते. कॅशलेस व रोकड व्यवहारातील हा महत्वाचा फरक आहे. सरकारने हे शुल्क सध्या माफ केले असले तरी ते कुणी भरायचे, या प्रश्नाचा निकाल एकदा लावावाच लागेल. हे शुल्क सध्या भरमसाट आहे. कार्ड वापरणाऱ्यांची संख्या कित्येक पटींत वाढली तर हे शुल्क कमी होऊ शकते. तथापि भारतातील कंपन्यांची नफ्याची हाव पाहता या कंपन्या स्वत:हून हे शुल्क कमी करणार नाहीत. म्हणून सरकारी हस्तक्षेप महत्त्वाचा ठरतो. तो दोन प्रकारे होऊ शकेल. सेवाशुल्कावर निर्बंध आणणे हा एक मार्ग. पण तो मुक्त बाजारपेठेच्या तत्त्वाच्या विरोधात जातो. म्हणून सरकारने ‘भीम अॅप’ हा दुसरा मार्ग स्वीकारला आहे. त्या अॅपशी जास्तीत जास्त बँका जोडल्या गेल्या व ते जास्तीत जास्त ठिकाणी पोहोचले तर स्पर्धेमुळे क्रेडिट कार्ड कंपन्यांना आपले सेवाशुल्क कमी करावे लागेल. अॅप गावोगावी पोहोचवण्याचे काम युद्धपातळीवर करावे लागेल. कॅशलेस सुविधा फुकट मिळणार नाही, मात्र सरकारने समांतर यंत्रणा उभी केली तर ती अतिशय माफक शुल्कात मिळू शकेल. नोटाबंदीतून असे अनेक चित्रविचित्र प्रश्न पुढे येत आहेत. त्याचे फायदे तोटे कोणते हे कळायला वर्ष जावे लागेल. भारतीय चलनव्यवहाराचा हा एक्स-रे आहे, या एक्स-रेचे निदान करण्यास वेळ दिला पाहिजे, असे राज्यसभेतील जनता दल (सं)चे खासदार पवन वर्मा म्हणाले ते बरोबर आहे.