आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Editorial About , Divya Marathi Irom Chanu Sharmila Released

शर्मिलांचा वनवास (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
‘निरपराध नागरिकांवर लष्करी दल करत असलेल्या अन्यायाचा सामना करण्याचा दुसरा काही मार्ग मला दिसत नाही. चौकशी समित्या आणि शांतता फेऱ्यांनीही काही फरक पडत नाही. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आता मलाच काहीतरी केले पाहिजे,’ हे उद्गार आहेत कवयित्री आणि मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी लढत असलेल्या इरोम चानू शर्मिला यांचे.

४१ वर्षांची ही शूर कन्या १४ वर्षांपूर्वी उपोषणाला बसली, तेव्हा तिने केलेला हा संकल्प आहे. तिची गेल्या आठवड्यात न्यायालयीन आदेशानुसार सुटका करण्यात आली आणि दोनच दिवसांत आत्महत्येचा प्रयत्न करत असल्याच्या आरोपाखाली पुन्हा तिला अटकही झाली. या निमित्ताने शर्मिलाच्या आंदोलनाची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. तिची मागणी एकच आहे, ती म्हणजे मणिपूरमध्ये लावलेला सुरक्षा दलांना विशेष अधिकार देणारा कायदा रद्द करण्यात यावा.
मणिपूरची राजधानी इम्फाळजवळील मालोन येथे दोन नोव्हेंबर २००० रोजी बसथांब्यावर उभे असलेले १० नागरिक सुरक्षा दलाच्या गोळीबारात मारले गेले, त्यात एक ६२ वर्षांची महिला होती आणि राष्ट्रीय शौर्यपदक मिळालेला १८ वर्षांचा मुलगाही होता. तो गुरुवार होता आणि शर्मिला धार्मिक कारणाने उपवास करत होती. या घटनेने व्यथित होऊन तिने हा उपवास सोडलाच नाही, तो आजपर्यंत सुरूच आहे! जगातील हे सर्वात अधिक काळ चाललेले उपोषण ठरले आहे. अर्थात ते
किती काळ चालले, यापेक्षा ते कोणत्या उद्देशासाठी चालले आहे, हे अधिक महत्त्वाचे.

ईशान्य भारतातील ‘सेव्हन सिस्टर्स’ असे ज्या राज्यांना म्हटले जाते, त्याचे टोक म्हणजे निसर्गाची लयलूट असलेले आणि संस्कृतीचा दीर्घ वारसा जपणारे मणिपूर राज्य. मणिपूरसह यातील बहुतांश राज्यांत दीर्घकाळ अशांतता आहे. ब्रिटिश राजवटीत अशी अशांतता निर्माण झाली की सुरक्षा दलांना विशेष अधिकार दिले जात. त्या धर्तीवर भारत सरकारने हा कायदा केला असून त्यात सुरक्षा दलांना काही अमर्याद अधिकार देण्यात आले आहेत. भारतापासून मणिपूरला तोडून टाकून वेगळा देशच आम्हाला हवा, असे म्हणणारे दहशतवादी गट सक्रिय झाले आणि सरकारला असे मानवी हक्कांची पायमल्ली करणारे कठोर पाऊल उचलणे भाग पडले. एकदा राष्ट्रीय हित सर्वाधिक महत्त्वाचे मानायचे, तर मानवी हक्कांना कवटाळून बसता येत नाही, असे आजच्या जगाचा व्यवहार सांगतो. मात्र, मानवी हक्कांना लगाम लावणे, हे काही मर्यादित काळासाठी असेल तर ते समजण्यासारखे आहे. मणिपूर मात्र देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून अस्वस्थ
आहे. त्याची कारणे समजून घेतली तर या प्रश्नाची गुंतागुंत लक्षात येते. या पावणेतीन कोटी लोकसंख्येत जात, धर्म, भाषा असे इतके भेद आहेत की प्रत्येक गटाची मागणी मान्य करणे, कोणत्याच सरकारला शक्य नाही. म्हणूनच सरकारे बदलत राहिली, तेव्हाही या कायद्याला कोणी हात लावू शकलेले नाही. व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि लोकशाहीचा पाईक बनलेल्या जगातल्या एका प्रमुख देशाला म्हणजे भारताला हे अजिबात भूषणावह नाही. एवढेच नव्हे तर संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि इतर देशांना बोट दाखवण्याची संधी या कायद्यामुळे मिळाली आहे. अशांतता पंजाबमधील असो, जम्मू-काश्मीरमधील असो की ईशान्य भारतातील, मानवी हक्कांवर तात्पुरते निर्बंध लादले जाऊ शकतात. कारण तो राष्ट्राच्या एकात्मतेचा प्रश्न असतो. पण हा प्रश्न गेली काही दशके कायम असेल तर सरकार आणि समाज कोठेतरी कमी पडत आहेत, असे म्हणायला वावअसतो. शर्मिलाला सुरुवातीस फारसा पाठिंबा मिळाला नाही; मात्र गेली काही वर्षे पाठिंबा वाढला आणि जगातील मानवी हक्कांचे संरक्षण करणाऱ्या संस्था तिची दखल घेऊ लागल्या. राष्ट्रीय आणि जागतिक पुरस्कार मिळू लागले. काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाने तर निवडणूक लढवण्याचे आवाहनही केले. याचा अर्थ असा की, शर्मिलाच्या उपोषणाला व्यापक पाठिंबा मिळू लागला आहे; परंतु अशा कायद्याच्या आधारावर देश एकसंघ ठेवणे, हा मार्ग होऊ शकत नाही. त्यासाठी
सरकारकडून मोठ्या पुढाकाराची व प्रयत्नांची गरज आहे, ज्यात त्या राज्यातील बहुतांश जनतेला इतर कोणाहीपेक्षा भारत सरकार जवळचे वाटेल. ईशान्य भारतातील नागरिकांना इतर राज्यांत कटू अनुभव येणार नाहीत, उलट देशबांधव म्हणून हे बंध अधिक घट्ट होतील. शर्मिलाचा १४ वर्षांचा हा वनवास यासाठी महत्त्वाचा आहे की स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सर्व काही आलबेल झाले; आता आपली काही जबाबदारी नाही, असे मानणारी जी मानसिकता वाढीस लागली आहे, तिला
भानावर आणण्याचे काम त्याने केले आहे. तोंडात नळ्या घालून आणि त्यातून बळजबरी अन्न सोडून शर्मिलाला असे कदाचित कितीही वर्षे जगवता येईल, मात्र तिच्या शरीरासोबत देशाच्या एकात्मतेची जी प्रचंड हानी होते आहे, ती भरून निघणार नाही. नवे केंद्र सरकार नव्या वाटा धुंडाळते आहे. जनतेचा सरकारवर विश्वास प्रस्थापित करणे हे त्यातील सर्वात महत्त्वाचे पाऊल असल्याने ते लवकर उचलण्याची गरज आहे.