आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नवलाख विजेचे दीप!

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पाऊस चांगला झाल्याने देशातील एकूण वातावरण उत्साहाचे आहे. शेअर बाजार फार वधारला नसला तरी पडलेला नाही. टाटा समूहातील वादाचे सावट उद्योग क्षेत्रावर आहे. उद्योग क्षेत्रात अजूनही जोमदार हालचाली दिसत नाहीत. अॅनिमल इन्स्टिंक्ट असा शब्दप्रयोग मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधान असताना केला होता.

सावज दिसल्यावर त्यावर झडप घालण्याची ईर्षा व धडपड प्राण्यामध्ये अंगभूत असते. ती ईर्षा भारतीय उद्योग क्षेत्रात कधी येणार, असा मनमोहनसिंग यांचा सवाल होता. पुढे सत्तांतर झाले. नरेंद्र मोदी यांनी सर्वत्र आक्रमक धोरण अवलंबिले. त्यातून सामाजिक क्षेत्रात वाद-विवादांचे शड्डू ठोकले गेले. मात्र, उद्योग क्षेत्रात चैतन्य आलेले नाही. जगातील मंदीचे चक्र अद्याप पूर्ण झालेले नाही. अर्थव्यवस्था उभारी घेत आहे, पण फारच मंदगतीने. धोका पुरता टळला आहे अशी खात्री अद्याप नाही. भारतात मध्यमवर्गाची त्यातही पगारदार वर्गाची स्थिती थोडी बरी झाली आहे.

सरकारी नोकरांची वेतनवाढ झाल्यामुळे बाजारात पैसा येईल, अशी अपेक्षा आहे. पावसाने शेतकऱ्यांची दुष्काळाची चिंता कमी केली, तरी पिकाला भाव काय मिळेल ही धास्ती आहेच. खरिपापेक्षा रब्बीचा मोसम चांगला जाईल, अशी अपेक्षा असल्याने पावसाचा खरा सकारात्मक परिणाम हा अजून काही महिन्यांनंतर दिसेल. पाण्याची चिंता मात्र दूर झाली आहे. निसर्गाने आपले काम चोख बजावले आहे. या सरकारचा तोंडवळा शहरी असला तरी ग्रामीण भागासाठी सरकारने हात आखडता घेतलेला नाही. रोजगारात म्हणावी तशी सुधारणा झाली नसली तरी अन्य देशांच्या तुलनेत भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास बऱ्यापैकी होत आहे. उत्साहाचे भरते यावे, असेही काही झालेले नसले तरी आशा वाढावी, असे चित्र पाऊस व सरकारी कारभारामुळे आहे.

तथापि हा कारभार फक्त पंतप्रधान वा केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि राज्य पातळीवर मुख्यमंत्री यांच्या कार्यालयापुरता सुधारला आहे. उद्योगवाढीला चालना मिळावी म्हणून केंद्राने लहानमोठ्या सुधारणा केल्या. तरीही देशातील खासगी गुंतवणूक वाढलेली नाही. उद्योग क्षेत्राकडे पैसा असला तरी ते गुंतवण्यास पुढे आलेले नाहीत. परदेशी गुंतवणुकीतून प्रत्यक्षात उद्योग सुरू केलेल्यांची संख्या मर्यादित आहे. सुधारणा होत आहेत, भ्रष्टाचार कमी झाला आहे. पण हे बदल वरच्या पातळीवर होत आहेत. स्थानिक पातळीवरील प्रशासन आणि अन्य यंत्रणांतील भ्रष्टाचारात कोणतीही कमी नाही. तेथील कारभार जुन्या पद्धतीनेच होत आहे. उदाहरणार्थ, मंजुरी मिळवण्यासाठी पूर्वी अनेक खिडक्यांवर जावे लागे. आता एकच खिडकीपुरते. पण खिडकी एक असली तरी त्यामुळे वेळ वाचलेला नाही. थेट दिल्ली वा मुंबईशी संबंध येणाऱ्या बड्या उद्योजकांनाही स्थानिक पातळीवर लालफीतशाहीला अजूनही तोंड द्यावेच लागते. ज्या उद्योजकतेबद्दल पंतप्रधान भरभरून बोलतात, ती उद्योजक मानसिकता भारतीय समाजात मुळात कमी. उद्योजकतेपेक्षा नोकरी करण्यावर भिस्त ठेवणारा हा समाज आहे. उत्पन्नातील चढउतारांपेक्षा स्थिर पगाराकडे ओढा असलेला आहे. उद्यमशीलतेचे खाचखळगे, चढउतार भारतीय समाजाच्या स्वभावात उतरलेले नाहीत. या स्वभावदोषात भर पडते ती स्थानिक पातळीवरील थंड व भ्रष्ट कारभाराने. मुळात समाजात उद्यमशीलतेची आच नाही आणि कुणाला असलीच तर ती उद्यमशीलता बहरावी, अशी व्यवस्था नाही.

जागतिक बँकेच्या नव्या अहवालात हीच स्थिती वेगळ्या रीतीने आकडेवारीसह प्रसिद्ध झाली आहे. व्यवसाय करण्यास सुयोग्य देशांची यादी प्रसिद्ध झाली असून त्यामध्ये १९० देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १३०वा आहे. मागील वर्षापेक्षा फक्त एक पायरी भारत वर चढला. गेल्या दोन वर्षांत नियम-कायदे यामध्ये बऱ्याच सुधारणा करूनही इतकी कमी प्रगती कशी झाली, असा प्रश्न पंतप्रधान कार्यालयाला पडला आहे. परंतु, डोळसपणे पाहिले तर लहान-मोठ्या शहरांतून आजूबाजूला जे दिसते त्याचे योग्य प्रतिबिंब या अहवालात पडल्याचे लक्षात येते.

उद्यमशीलतेला अनुकूल अशी संस्कृती दिल्लीबरोबर शहर पातळीवर आणली पाहिजे. पहिल्या पन्नासांत भारत यावा, असे पंतप्रधानांना वाटते; पण नुसते वाटून उपयोग नाही. प्रशासकीय व कायदे क्षेत्रातील सुधारणांवर जोर द्यावा लागेल आणि उद्यमशीलतेची संस्कृती आधी स्वपक्षीयांत भिनवावी लागेल. विजेच्या क्षेत्रात उंच उडी घेत अवघ्या तीन वर्षांत भारत १३७व्या स्थानावरून २६व्या स्थानावर पोहोचल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे. विजेची कमतरता ही समस्या राहिलेली नाही, पण सहजसुलभ भांडवल मिळणे याच तीन वर्षांत अधिक अवघड झाले आहे. तेव्हा नवलाख विजेचे दीप तळपत असले तरी गुंतवणुकीचा अंधार आहे. या दिवाळीपासून तो दूर झाला पाहिजे.
बातम्या आणखी आहेत...