आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

डाळीला बोनसचा तडका! (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
डाळींचे सर्वाधिक उत्पादन करणारा आणि सर्वाधिक वापरही करणारा देश म्हणून ओळख असणारा भारत आज डाळीच्या मागणी-पुरवठ्याचे गणित बिघडल्याने चिंतेत आहे. अर्थात हे गणित काही आजच बिघडलेले नाही, ते अगदी हरित क्रांतीपासून बिघडलेले आहे. त्या क्रांतीत देशाला गहू आणि तांदूळ हवा होता, त्यामुळे गव्हा-तांदळाचे उत्पादन वाढले खरे; पण डाळी मागे राहिल्या. जगात शाकाहाराचे सर्वाधिक प्रमाण असलेल्या या देशात प्रोटीनसाठी डाळीसारखे दुसरे अन्न नाही. त्यामुळे येथील गरीब, श्रीमंतांच्या अन्नात डाळ अनिवार्य आहे आणि त्यामुळेच भारतातील डाळींची मागणी जगात सर्वाधिक आहे. जशी गरज वाढली तसे तूर, मूग, हरभरा, उडीद, मसूर, वाटाणा हे मुख्य पीक व्हायला हवे होते, मात्र ते तसे कधीच झाले नाही. सरकारने तसे प्रयत्न करून पाहिले; पण निसर्गाची साथ न मिळाल्याने ते असफल झाले आणि डाळींची आयात अपरिहार्य ठरली. गेली दोन वर्षे मान्सून धोका देत असल्याने डाळींचे उत्पादन घटले आणि सर्वच डाळींचे भाव आकाशाला भिडले. गेल्या वर्षी डाळींत ६४ टक्के इतकी दरवाढ झाली आहे. तूर, उडीद आणि मूग डाळीने तर १०० रुपये किलोचा टप्पा पार केला आहे. एकीकडे जगात मिळेल तेथून डाळ आयात करण्याचे प्रयत्न, तर दुसरीकडे आपल्याच देशात उत्पादन वाढवण्याचे प्रयत्न सरकारला करावे लागत आहेत. त्यामुळे डाळींचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना हमी भावावर प्रतिक्विंटल २०० रुपये बोनस देण्याचा स्वागतार्ह निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे बोनससह तूर आणि उडदाचा हमी भाव चार हजार ६२५, तर मुगाचा भाव चार हजार ८५० रुपये क्विंटल इतका झाला आहे. बाजारात तोपर्यंत डाळींचे भाव किती उंची गाठतात, यावर या बोनसचे महत्त्व अवलंबून आहे. तोपर्यंत डाळींचे भाव असेच वाढत राहिले तर सरकारने ठरवलेल्या हमी भावापेक्षा अधिक भाव खुल्या बाजारात मिळू शकेल. म्हणून या प्रश्नाकडे आता अधिक व्यापक दृष्टीने पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
मान्सून ठरलेल्या वेळी येत होता, तेव्हा खरिपात डाळींचे उत्पादन चांगले मिळत होते. मात्र मान्सून सातत्याने पुढे सरकत गेला आणि डाळींसाठी आज रब्बी हंगामावर अवलंबून राहण्याची वेळ आली. भारतात एका हेक्टरमध्ये डाळींचे उत्पादन कसेबसे ६९४ किलो होते, जे जगात किमान एक टन आहे. देशात २२ ते २३ दशलक्ष हेक्टरवर डाळी घेतल्या जातात; पण त्यातून फक्त १३ ते १४ दशलक्ष टन उत्पादन होते आणि गरज आहे २२ दशलक्ष टनांची. मागणी-पुरवठ्याचे हे गणित कधीच जुळले नसल्याने भारत हा सर्वाधिक डाळी आयात करणारा देश झाला आहे. गेल्या वर्षी भारताला चार दशलक्ष टन डाळींची आयात करावी लागली होती. शेतकऱ्यांनी डाळी उत्पादनाची पारंपरिक पद्धत सोडावी, चांगले बियाणे, खत वापरावे, कोरडवाहू पिकाऐवजी सिंचनाखालील जमिनीतही डाळी घ्याव्यात आणि त्यांना हमी भावही चांगला मिळावा, असे प्रयत्न गेली काही वर्षे चालूच आहेत, पीक विम्यात डाळी उत्पादनाला झुकते माप देण्याचा एक नवा मार्ग अनुसरला पाहिजे. हरितक्रांतीसाठी जसा देश एकदिलाने उभा राहिला, तसे डाळींच्या बाबतीत कधीच झाले नाही. वाटाणा उत्पादनाचा एक प्रयोग मात्र याला अपवाद आहे. डाळींचे क्षेत्र हे प्रामुख्याने उत्तर भारतात राहिले आहे. मात्र दक्षिणेत वाटाण्याचे उत्पादन मुद्दाम वाढवण्यात आले आणि आज आंध्र, कर्नाटकात वाटाणा अधिक पिकू लागला आहे. असे प्रयोग मोठ्या प्रमाणावर होण्याची गरज आहे. प्रोटीनमुळे डाळींचे भारतीयांच्या अन्नात वेगळे महत्त्व आहे. शाकाहार करणाऱ्यांची प्रोटीनची गरज डाळीच भागवतात. त्यामुळे डाळी महाग होतात, तेव्हा गरिबांच्या घरात डाळीला कात्री लागते आणि त्यांच्या आरोग्यावर त्याचे विपरीत परिणाम होतात. त्यामुळे हा प्रश्न भारतीय गरिबांच्या पोषणाचाही आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
सरकारने अशात शेतीमालाच्या हमी किमती वाढवल्या तेव्हा महागाईची चर्चा काही तज्ज्ञ करत आहेत. मात्र, आज त्याशिवाय पर्याय नाही, हे समजून घेतले पाहिजे. अर्थात ही वाढीव किंमत शेतकऱ्यांच्या पदरात पडते की साठेबाज व्यापाऱ्यांच्या, हा मुद्दा तेवढाच महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी खरेदीसाठीची काटेकोर यंत्रणा देशात अस्तित्वात नाही. ती पुढील काळात सरकार कशी बसवते, यावरच या बोनसचे भवितव्य अवलंबून आहे. भारतात या वर्षी पावसाचे प्रमाण नेमके किती राहील, याविषयीचे वेगवेगळे अंदाज प्रसिद्ध होत असल्याने डाळींचे भाव आताच वाढू लागले आहेत. त्यामुळे त्याची तीव्रता लक्षात घेता सरकारने बोनसचा निर्णय लवकर जाहीर केला, हे चांगले झाले. कारण सिंचन असलेल्या क्षेत्रात डाळींचे पीक घेण्यास त्यामुळे प्रोत्साहन मिळेल. पण हा प्रश्न केवळ एका वर्षाचा नसून तो फक्त भारताचा असल्याने आणि तो भारतानेच सोडवायचा असल्याने त्यासाठी दीर्घकालीन धोरणाची गरज आहे, हे सरकारला विसरून चालणार नाही.
बातम्या आणखी आहेत...