आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Editorial About Film And Television Institute Of India, Pune

बेशिस्तीचे "पॅक-अप'? (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
या देशातल्या ९० टक्के मुलांना मोठे झाल्यावर महेंद्रसिंग धोनी तरी व्हायचे असते किंवा हृतिक रोशन तरी. मुलींच्या बाबतीत बदल काय तो नावातच होईल. टक्केवारीबद्दल मतभेद होतील, परंतु क्रिकेट आणि चित्रपटसृष्टीचा प्रचंड प्रभाव मान्य करावा लागेल. ‘बॉलीवूड’ किंवा ठिकठिकाणच्या प्रादेशिक चित्रपटसृष्टीत नशीब काढण्यासाठी दरवर्षी हजारो तरुण-तरुणी धडपडतात. हौशींच्या या स्वप्नाळू गर्दीत प्रशिक्षित कमी असतात. दिल्लीच्या नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडीए) किंवा पुण्यातल्या फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (एफटीआयआय) या राष्ट्रीय संस्थांत या प्रशिक्षितांनी धडे गिरवलेले असतात. प्रत्यक्ष पडद्यावरच्या ताऱ्यांपासून ते दिग्दर्शक, ध्वनिमुद्रक, छायाचित्रणकार आदी पडद्यामागच्या कलाकारांपर्यंत सर्वांना प्रशिक्षण देणाऱ्या या संस्थांचे मोल मोठे आहे. सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाचे हे कलेचे कारखाने एरवी फारसे चर्चेत नसतात. ‘एफटीआयआय’ मात्र विद्यार्थ्यांनी बंद पाडल्यामुळे गेल्या ७० दिवसांपासून प्रसिद्धीच्या झोतात आहे. ‘इस्टमनकलर’ पडदा फक्त ‘भगव्या’नेच व्यापला जात असल्याच्या चिंतेने येथील काही विद्यार्थ्यांना ग्रासले आहे. संघशाखेत ‘नमस्ते सदा वत्सले’ म्हणणारे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासूनच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी सुरू झाल्याचे सांगणारा बुद्धिजनांचा एक वर्ग देशात आहे. मोदी सरकारच्या काही निर्णयांनी या शंकेला खतपाणी घातले. ‘तुही यत्ता कंची’ असा प्रश्न ज्यांच्याबद्दल उपस्थित झाला त्या स्मृती इराणींकडेच देशाच्या मनुष्यबळ विकासाची जबाबदारी दिली गेली. सत्ताधाऱ्यांकडे बुद्धिवंत आणि प्रतिभावंतांचा दुष्काळ असल्याच्या चर्चेला तोंड फुटले ते यामुळेच. ‘एफटीआयआय’च्या अध्यक्षपदी गजेंद्र चौहान यांची नियुक्ती झाल्यावर बहुतेकांनी या चर्चेचे रूपांतर खात्रीतच करून घेतले. डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांच्यानंतर काँग्रेसने राष्ट्रपतिपदी अचानकपणे प्रतिभा पाटील यांना आणले. तेव्हाची चर्चा याच स्वरूपाची होती. प्रियंका गांधी यांना नाच शिकवता शिकवता लीला सॅमसन एकदम सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षपदी जाऊन बसल्या, तेव्हाही लोक कुजबुजले. सत्ताधाऱ्यांना सुमारीकरण पसंत असल्याचा इतिहास जुना आहे. कारण सुमार गुणवत्तेच्या लोकांच्याच बाहुल्या होऊ शकतात. सुमारीकरणाची परंपरा पुढे नेण्यात मोदी सरकारलाही रस असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. संघाच्या एकचालकानुवर्तित्वाचा पगडा असलेल्या सरकारला बाहुल्यांचे प्रेम असणे स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे. चौहानांच्या अध्यक्षपदाचा अर्थ इतकाच.
मात्र केवळ चौहानांच्या नियुक्तीमुळेच ‘एफटीआयआय’ची शांतता बिघडल्याचा गैरसमज कोणी करून घेऊ नये. खरे म्हणजे हजारो कोटींची उलाढाल झालेल्या आजच्या भारतीय चित्रपटसृष्टीचे बीज सर्वप्रथम दादासाहेब फाळके या मराठी माणसाने रुजवले. ही सृष्टी बाल्यावस्थेत असताना ‘प्रभात’ या मराठी चित्रपट संस्थेने तिचा गौरव वाढवला. त्याच ‘प्रभात स्टुडिओ’च्या जागेवर ‘एफटीआयआय’ गेल्या ५५ वर्षांपासून उभी आहे. अभिव्यक्ती आणि कलेचे मळे फुलवणाऱ्यांच्या प्रतिभेला येथे मुबलक स्वातंत्र्य मिळाले. म्हणूनच येेथे शिकलेल्या शेकडो जणांनी राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय कलाक्षेत्रात छाप सोडली. अलीकडच्या दोन-अडीच दशकांचा इतिहास मात्र ‘एफटीआयआय’च्या शैक्षणिक वातावरणाला ओहोटी लागण्याचा आहे. विद्यार्थ्यांच्या काही गटांना स्वैराचाराचे डोहाळे लागल्याचा हा परिणाम असावा. काही विद्यार्थ्यांनी मोकळिकीचा अर्थ बेशिस्तपणा घेतल्याचे काय परिणाम झाले? मोहन आगाशे यांना विद्यार्थ्यांच्या दंडेलीमुळे राजीनामा द्यावा लागला. अदूर गोपालकृष्णन यांनी अभ्यासक्रमांचा कालावधी कमी करण्यास प्रचंड विरोध झाला. अलीकडच्या काळातले हे दोन्ही माजी अध्यक्ष संघ परिवाराशी संबंधित नव्हते हे विशेष. १९९७ पासून या संस्थेत पदवी प्रदान सोहळाच झालेला नाही. तीन वर्षांच्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी आठ-दहा वर्षे झाली तरी येथेच रेंगाळताहेत. काही ‘टोणग्यां’नी तर विद्यार्थी वसतिगृहाचे रूपांतर कायमस्वरूपी निवासगृहात केल्याने नव्या विद्यार्थ्यांना जागा मिळत नाही. संस्थेच्या आवारात यथेच्छ मद्यपान, धूम्रपान केल्याशिवाय काही जणांची प्रतिभाच प्रसवत नाही. विविध प्रांतांतून विशेषत: मध्यमवर्गीय, निम्नवर्गीय घरांमधून विद्यार्थी येथे आलेले आहेत. होतकरूंची फरपट सुरू आहे. वसतिगृहाची झाडाझडती सुरू झाल्यावर एवढे दिवस शांत असणारे विद्यार्थी आक्रमक झाले. डब्यात गेलेल्या ‘फिल्म’प्रमाणे वर्षानुवर्षे रेंगाळलेले "प्रोजेक्ट' मार्गी लावण्याच्या प्रयत्नांना होणारा विद्यार्थ्यांचा विरोध अनाकलनीय आहे. परीक्षाच घेऊ नये असे सांगणाऱ्यांचे सरकारने लाड करू नयेत. त्यांना व्यवस्थित प्रसाद देऊन ताळ्यावर आणावे. चौहानांची नियुक्ती सरकारच्या अडाणीपणाचे प्रदर्शन असले तरी त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा वाह्यातपणा समर्थनीय ठरत नाही.