आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सत्तासंघर्षाचा खेळ (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जी-२० देशांच्या परिषदेत रशियाविरोधात पाश्चात्त्य देशांची भूमिका आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. यामुळे चीनलाही शह मिळेल.

आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला गती मिळावी, त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायदेकानून-कररचना सुलभ व्हाव्यात म्हणून दरवर्षी जगातल्या २० बड्या आर्थिक सामरिक सत्तांचे संमेलन म्हणून "जी-२०' परिषद भरवली जाते. दरवर्षी या संमेलनाच्या निमित्ताने व्यापार शांततेसाठी ठोस पावले उचलली जातात; पण काल संपलेल्या या संमेलनात युक्रेनच्या प्रश्नावरून अमेरिका, युरोपीय देशांनी रशियाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोंडी करण्याचे जे काही संघटित प्रयत्न केले गेले, ते पाहता भविष्यात रशियाकडून कडवे उत्तर मिळू शकते. या परिषदेत व्यापारवृद्धी, चलनवाढ, बेरोजगारी, आर्थिक विकास अशा मुद्द्यांना स्पर्श करण्यात आला; पण अमेरिकेने रशियाविरोधात थेट भूमिका घेतल्याने वातावरण बिघडले. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी आपल्या भाषणात रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्या युद्धखोर नीतीचा उल्लेख करत रशिया आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा भंग करत असल्याचा आरोप केला. शिवाय त्यांनी युक्रेनमधून रशियाने आपल्या फौजा त्वरित मागे घ्याव्यात, असे आवाहनही केले. त्यांनी यापुढे जात, रशियाने आंतरराष्ट्रीय शांततेबाबतची कटिबद्धता पाळल्यास या देशाला अधिक कडक आर्थिक निर्बंधांना सामोरे जावे लागेल, अशी धमकीही दिली. ब्रिटनचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमरून यांनीही रशियावर आर्थिक निर्बंधांचीच भाषा वापरली. कॅनडाचे पंतप्रधान स्टीफन हार्पर यांनी तर पुतीन यांच्याशी हातमिळवणी करताना म्हटले की, "मी तुमच्याशी हातमिळवणी करतोय; पण हे करताना मला तुम्हाला हेही सांगायचे आहे की, तुम्ही युक्रेनमधून आपल्या फौजा मागे घेण्यासाठी पावले उचलावीत.' ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान टोनी अबॉट यांनीही प्रत्येक देशाने स्वत:ची पारदर्शक भूमिका मांडल्यास संशयाचे वातावरण दूर होईल, असे म्हटले.

या सर्व नेत्यांची रशियाविरोधातील भूमिका रशियाचा त्यांनी केलेला अपमान हा सुनियोजित होता, हे स्पष्टच आहे. यामागे सत्तासमतोलाचे राजकारण कारणीभूत आहे. शिवाय त्याला पुतीन यांची दादागिरी अहंकार हेही कारणीभूत आहे. १७ जुलै २०१४ रोजी मलेशियन एअरलाइन्सचे प्रवासी विमान युक्रेनच्या हद्दीतून जात असताना ते क्षेपणास्त्राने पाडण्यात आले होते. या घटनेत २९८ प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे जगभर खळबळ उडाली. या घटनेची माहिती मिळू लागली, तशी संशयाची सुई रशियाकडे वळत होती. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने रशियाला या घटनेचे स्पष्टीकरण विचारले; पण रशियाने या घटनेशी आपला काहीच संबंध नसल्याचे सांगून हे क्षेपणास्त्र युक्रेनमधील बंडखोर गटांनी डागले असल्याची भूमिका घेतली होती. वस्तुत: ज्या क्षेपणास्त्राने हे विमान पाडण्यात आले होते, त्या क्षेपणास्त्राच्या तंत्रज्ञानाची माहिती बंडखोरांना असेल, यावर कोणाचाही विश्वास नव्हता. विमानाच्या अपघातांची उकल करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांनीही हा हल्ला बंडखोर गटांनी नव्हे, तर एका देशाकडूनच कल्पकतेने, सुनियोजित पद्धतीने झाला असल्याचा दावा केला, तरीही रशिया बधले नाही. उलट युक्रेनमधील सरकार अस्थिर करण्यासाठी रशियाने तेथील विविध बंडखोर गटांना मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रे पुरवण्यास सुरुवात केली. तेथे सैन्य घुसवले. क्रिमियाच्या राजकारणातही हस्तक्षेप केला. या विविध घटनांमुळे पाश्चिमात्य देश विरुद्ध रशिया असा संघर्ष चिघळत गेला. या देशांनी आंतरराष्ट्रीय निर्बंध घातल्याने आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारात रशियाच्या तेल व्यवहाराला धक्के बसू लागले. गेल्याच आठवड्यात डॉलरच्या तुलनेत रुबलही घसरल्याने रशियाची अर्थव्यवस्था संकटात सापडली आहे. गेली दोन वर्षे रशियाने सिरियाच्या गृहयुद्धातही अमेरिका युरोपीय देशांच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने हे सर्व देश रशियाची सर्वच बाजूंनी आर्थिक कोंडी कशी होईल, याची वाट पाहत आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, जी-२० परिषदेच्या आजपर्यंतच्या इतिहासात अशा पद्धतीने एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न झाले नव्हते. उलट हा गट अशा परिषदांच्या माध्यमातून परस्पर सहकार्य, आंतरराष्ट्रीय शांतता, व्यापारवृद्धी, पर्यावरण, मानवी तस्करी, रोजगार निर्मिती, सामरिक संबंध अशा विषयांवर एकमेकांचे मतभेद मिटवण्याचा प्रयत्न करत होता. सध्या जी-२० गटातील बहुसंख्य देश मंदीच्या अवस्थेतून जात असल्याने लष्करी संघर्ष किंवा शस्त्रास्त्र स्पर्धा टाळण्याकडे त्यांचे लक्ष आहे. त्यांनी रशियाची कोंडी करून चीनच्या विस्तारवादी धोरणालाही अप्रत्यक्ष इशारा दिला आहे. व्यापार सामरिक दृष्टीने चीनने दक्षिण चिनी समुद्रावर आपला हक्क सांगण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी चीनने आसियान समूहातील ब्रुनई, मलेशिया, फिलिपाइन्स, व्हिएतनाम या देशांवर दबाव आणला आहे. या दबावाला उत्तर देताना हे सर्व देश अमेरिकेची मदत घेऊ लागले आहेत. एकंदरीत रशिया असो वा चीन असो; यांची सामरिक आर्थिक दादागिरी आंतरराष्ट्रीय शांततेसाठी धोकादायक अशी आहे. "जी-२०' परिषदेत दिसलेले हे पडसाद आंतरराष्ट्रीय राजकारणाला नवे वळण लावणारे आहेत.