आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Editorial About Ganesh Festival In Maharashtra, Divya Marathi

विघ्नहर्त्याचे आगमन, सद्‍दबुद्धीला आवाहन (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सर्वांच्या आवडत्या गणरायाचे आज घरोघरी आगमन होत आहे. हा कौतुकाचा देव आहे. मोदी सरकारने महागाईचे चटके कमी केले नसले, तरी गणेशासाठीच्या मोदकांवर संक्रांत येणार नाही. पदरमोड करूनही उत्सव साजरे करायला भारतीयांना आवडते. यामध्ये काही जणांना वेडेपणा वाटेल; पण बारकाईने विचार केला तर अडचणीतही आनंद शोधण्याची संधी असे उत्सव देतात. कानठळ्या बसवणारे आवाज व बीभत्स कार्यक्रम अशामुळे या उत्सवांना अवकळा आली असली, तरी त्यातील मूळ तत्त्व हे ईश्वराच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत कुटुंबीय व समाजासह आनंद लुटण्याचे आहे. दुर्दैवाने याचे भान सुटले. गणपती हा बेताल प्रदर्शनाचा देव नसून विघ्नहर्ता व बुद्धिदाता असे त्याचे स्वरूप आहे, हे गेल्या दोन दशकांत विसरले गेले. विघ्नहर्ता व बुद्धिदाता ही त्याची दोन्ही रूपे परस्परपूरक आहेत. बुद्धीने विघ्नांचे हरण करण्याची प्रेरणा तो देतो. येथे बुद्धी म्हणजे चतुराई नव्हे, तर योग्य काय, अयोग्य काय, याचा विवेक करणारी बुद्धी. हा विवेक साध्य झाला, तर मुळात विघ्ने येण्याचे प्रमाण कमी होते व तरीही ती आलीच तर त्यावर मात
करता येते. आज देशात कुटुंबापासून संसदेपर्यंत सर्व स्तरांवर सद्सद््बुद्धीचा दुष्काळ ही मोठी समस्या झाली आहे. योगायोगाने गणेशोत्सवाचा प्रारंभ होत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने या अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टीकडे लक्ष वेधले. कलंकित मंत्र्यांना पदावर ठेवावे की नाही, याबद्दल योग्य तो निर्णय घेण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांच्या सद््बुद्धीवर सोडले आहे. न्यायालयाने याबाबत थेट आदेश देण्याचे टाळले. याबद्दल टाळ्याखाऊ, शेरेबाजी करून अतिशहाणपणाचा आव आणणाऱ्या काही पत्रपंडितांनी कायद्याचे शहाणे व गाढव अर्थ काढण्याची उठाठेव केली. कायदाच नव्हे, तर कोणत्याही घटनेचे असे सुलभीकरण बालबुद्धीचे द्योतक असते. राज्यघटनेचा सूक्ष्म अर्थ लावण्याची क्षमता अशा पत्रपंडितांकडे असती, तर न्यायालयाच्या आवाहनाचे मर्म त्यांना कळले असते. लोकशाही ही केवळ कायद्याच्या चौकटीवर चालत नाही,
तर संकेतांवरही चालते. न्यायपालिका व संसद यांच्या कक्षा कोणत्या याचे संकेत घालून दिले आहेत व दोन्ही संस्थांनी परस्परांविषयी आदर ठेवून काम करावे हे घटनाकारांना अपेक्षित होते. कॉलेजियम पद्धत, कोलगेट व कलंकित मंत्री या तिन्ही प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या मर्यादा पाळल्या व संसदेच्या तसेच सरकारच्या अधिकारांवर अतिक्रमण होणार नाही याची दक्षता घेतली. सध्या सरकार व न्यायपालिका यांच्यामध्ये न्यायमूर्तीच्या नेमणुकीवरून संघर्ष सुरू असतानाही सर्वोच्च न्यायालयाने हा संयम
पाळला. याबद्दल न्यायपालिका अभिनंदनास पात्र आहेत. विवेकशील कारभाराचा प्रत्यय न्यायालयाने यातून आणून दिला.

कलंकित लोकप्रतिनिधींचा प्रश्न तसा गुंतागुंतीचा आहे. तीन वर्षांहून अधिक काळ शिक्षा झालेल्यांना घरी बसवा, असा स्पष्ट आदेश न्यायालयाने पूर्वी दिला. तसा या वेळी का
दिला नाही, असा चपखल वाटणारा सवाल काही जणांनी केला. आरोपी व दोषी यामधील फरक, असा सवाल करणाऱ्यांच्या लक्षात आलेला नाही. आरोप सिद्ध झालेल्या दोषींना घरी बसवणे योग्यच होते. मात्र, कलंकित लोकप्रतिनिधींबाबत अद्याप शंकेला जागा आहे. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल आहेत, आरोपनिश्चिती झाली आहे; पण ते दोषी असल्याचे सिद्ध झालेले नाही. आरोप सिद्ध होत नाही तोपर्यंत प्रत्येकाला निरपराध मानावे हा न्यायव्यवस्थेचा संकेत आहे. अनेक कलंकित लोकप्रतिनिधींवर राजकीय हेतूने गुन्हे दाखल झाले आहेत व त्यातील काही कलमे मुद्दाम गंभीर स्वरूपाची लावली गेली आहेत. राजकीय हेतूपोटी असे झाले असेल, तर केवळ आरोप झाला आहे म्हणून व्यक्तीला मंत्री होण्यापासून दूर ठेवणे हा अन्याय होईल. यासाठीच सर्व कलंकित लोकप्रतिनिधींचे खटले जलदगती न्यायालयासमोर चालवावेत, असे आवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी केले होते. ते व्यवहार्य होते. मात्र, ते आवाहन सरन्यायाधीशांनी झिडकारले आणि आता सद्बुद्धीचे उच्चार करून पंतप्रधानांच्याच गळ्यात ही जबाबदारी टाकली आहे. आपल्या मर्यादा पाळत असतानाच न्यायालयाने ही जबाबदारीही उचलली असती तर राजकारणाच्या स्वच्छतेला हातभार लागला असता. कलंकित व्यक्तींबाबत प्रत्येक राजकीय पक्षाने व नेत्याने स्वत:हून निर्णय घ्यावा, ही पहिली पायरी आहे. मात्र, जेथे शंकेला जागा आहे तेथे न्यायपालिकांनी जलदगतीने निर्णय देऊन संशय संपवला पाहिजे. येथे संयम नव्हे, तर सक्रियता अपेक्षित होती. राजकीय पक्ष, सरकार व न्यायपालिका यांच्या एकत्रित सद््बुद्धीची इथे परीक्षा आहे. अशा सामुदायिक सद््बुद्धीची उपासना देशात
व्हावी, अशी त्या एकदंताकडे प्रार्थना.