आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Editorial About Hanging Punishment Of Yakub Memon.

फाशीचे कवित्व (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कुख्यात तस्कर आणि आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी दाऊद इब्राहिम व टायगर मेमन या मुख्य सूत्रधारांनी आपल्या हस्तकांकरवी मुंबईमध्ये १२ मार्च १९९३ रोजी घडवलेली बारा बॉम्बस्फोटांची मालिका ही तमाम मुंबईकरांसाठी अजूनही भळभळती जखम आहे. त्याआधी मुंबईवर इतका मोठा दहशतवादी हल्ला कधीही झालेला नव्हता. हे बॉम्बस्फोट घडवण्यामध्ये सहभागी असलेल्या टायगर मेमनचा भाऊ याकूब याची दुरुस्ती याचिका (क्युरेटिव्ह पिटिशन) सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने त्याला फाशीची शिक्षा देण्यातील मोठा अडसर दूर झाला. याकूब मेमनने राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्याकडे नव्याने केलेला दयेचा अर्जही फेटाळला गेला तर त्याला पुढील काही दिवसांत फाशी देण्यात येईल अशी शक्यता आहे. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी अयोध्येत बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्यात आली. त्यानंतर मुंबईत जातीय दंगे उसळले. बाबरी मशीद उद्ध्वस्त केल्याचा बदला घेण्यासाठी दाऊद व मेमन बंधूंनी पाकिस्तानची गुप्तचर यंत्रणा आयएसआयच्या मदतीने मुंबईत बॉम्बस्फोट घडवले, हे सत्यही या प्रकरणी चाललेल्या खटल्यांतील साक्षीपुराव्यांतून पुढे आले. शेकडो निरपराधांचे बळी घेतलेल्या मुंबईतील बॉम्बस्फोटप्रकरणी १२३ आरोपींवर खटले चालवण्यात येऊन त्यातील १०० जणांना विविध प्रकारची शिक्षा सुनावण्यात आली. या प्रकरणात प्रत्यक्ष फासावर चढवली जाणारी पहिली व्यक्ती असेल, ती म्हणजे याकूब मेमन. मुंबई बॉम्बस्फोटांतील आरोपींवर दाखल केलेले खटले जलदगतीने चालवून त्यांना शिक्षा ठोठावण्यात यावी, अशी साधी अपेक्षा नागरिकांनी न्याय यंत्रणेकडून बाळगली होती. मात्र, प्रत्यक्षातले चित्र विदारक आहे. बॉम्बस्फोटांनंतर तब्बल बावीस वर्षांनी याकूब मेमनला फाशीची शिक्षा देण्यात येईल, हा न्यायदानातील विलंब जीवघेणा आहे. कोणत्याही प्रकारच्या गुन्ह्यांचे खटले आपल्याकडे वर्षानुवर्षे तुंबून राहतात. जलदगती न्यायालये चालवूनसुद्धा या परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. त्यामुळे एखाद्या गुन्ह्याची शिक्षा अतिविलंबाने सुनावण्यात आली तर त्या शिक्षेचा जो धाक समाजमनात निर्माण व्हायला पाहिजे, तसा तो होत नाही. बॉम्बस्फोट घडवण्यासाठी पाकिस्तानातून आरडीएक्स आणण्यात दाऊद, टायगर मेमन यांचा हात होता. मात्र, दाऊदच्या हस्तकांना मुंबईतून पैसा पुरवण्याची तसेच वाहने आदी गोष्टी उपलब्ध करून देण्याची कामगिरी याकूबने बजावली होती. दहशतवादाला पाठबळ देणारी कृष्णकृत्ये कोणत्याही स्वरूपाची असोत, ती विलक्षण राष्ट्रद्रोही म्हणूनच समजली गेली पाहिजेत. याकूब मेमन याला फासावर लटकावले जाणे म्हणूनच आवश्यक आहे. मात्र दाऊद इब्राहिम, टायगर मेमन या मुख्य आरोपींना भारतीय तपास यंत्रणा अद्यापही पकडू शकलेल्या नाहीत, हे घोर अपयशच आहे.

मुंबई बॉम्बस्फोटांनंतर केंद्रात काँग्रेस व भाजपची सरकारे आली, पण त्यातील एकालाही धैर्यधर होऊन हे शिवधनुष्य पेलता आले नाही. दाऊदला पाकिस्तानातून फरपटत भारतात आणू, अशा गमजाही निवडणुकांच्या आखाड्यात राजकीय नेत्यांनी मारून झाल्या. पण हे सगळे शब्दांचे बुडबुडे ठरले. १९९३च्या बॉम्बस्फोटांनंतर दहशतवादी कृत्यांचा मुंबईला पुन्हा मोठा तडाखा बसला तो २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी. लष्कर-ए-तोयबा या पाकिस्तानातील संघटनेच्या दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात शेकडो नागरिक मारले गेले. हा हल्ला करणाऱ्यांपैकी अजमल कसाब हा दहशतवादी जिवंत पकडला गेल्याने पाकिस्तानचा या कृत्यामागील हात उघड झाला. मात्र, त्यानंतरही पाकिस्तानचे दहशतवाद्यांना आश्रय देण्याचे धोरण अजिबात निवळलेले नाही. दाऊद इब्राहिम हा कराची येथे आयएसआय या गुप्तहेर संघटनेच्या संरक्षणात राहत असल्याचे अनेक सबळ पुरावे भारतीय तपास यंत्रणांनी देऊनही पाकिस्तान सरकार हे सत्य मान्य करायला तयार नाही. अल कायदाचा प्रमुख ओसामा बिन लादेन आमच्याकडे नाही, असा खोटारडेपणा पाकिस्तानने सातत्याने चालवला होता. अमेरिकेने पाकिस्तानी हद्दीत घुसून लष्करी कारवाईद्वारे लादेनला ठार केले तेव्हा पाकिस्तान उघडा पडला. समोर आलेल्या प्रत्येक विषयाचा आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी वापर केलाच पाहिजे, अशी मनोवृत्ती देशातील राजकीय पक्षांची बनली आहे. २६/११च्या हल्ल्यातील आरोपी अजमल कसाब याला २१ नोव्हेंबर २०१२ रोजी फाशी देण्यात येऊन त्याचा मोठा गाजावाजा करण्यात आला. मात्र, या हल्ल्यामागील मुख्य सूत्रधार अजूनही पाकिस्तानातच आहेत. याकूब मेमनला फाशी दिली गेली तर त्याचाही गाजावाजा सरकारी यंत्रणा व तथाकथित राष्ट्रप्रेमींकडून होणारच नाही, याची खात्री नाही. फाशीची शिक्षा रद्द केलेल्या देशांचे अनुकरण भारताने करावे, असाही मुद्दा याकूबला होऊ घातलेल्या फाशीच्या निमित्ताने काहींनी पुढे आणला आहे. कोणत्याही विषयावर साधकबाधक चर्चा नक्कीच हवी, पण ती देशहिताचे तारतम्य राखून झाली पाहिजे. हाच धडा याकूब प्रकरणापासून घ्यायचा आहे.