आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

देशद्रोह ते डॉल्बी (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
देशद्रोहाचा आरोप कोणावर ठेवता येऊ शकतो याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण देत देशद्रोह या कलमाचा वापर करण्यासाठी कोणता आधार घ्यायचा याचे मार्गदर्शन केले आहे. सरकारवरील टीकेला देशद्रोह दूर राहिला, साधी बदनामीही म्हणता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. गेल्या वर्षी कन्हैयाकुमारवर देशद्रोह लावल्यापासून या विषयाने उचल खाल्ली. मोदी सरकार फॅसिस्ट असल्याचा प्रचार डाव्यांकडून तेव्हापासून सुरू झाला तो अद्याप कायम आहे. (मोदी सरकारला फॅसिस्ट म्हणणे चुकीचे आहे, असा साक्षात्कार प्रकाश करात यांना आता झाला आहे. मात्र, तो स्वतंत्र विषय आहे) या गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण ही मोदी सरकारला चपराक आहे, असे आता सांगितले जाईल. मात्र, हे म्हणणे काही प्रमाणातच खरे आहे. चपराक फक्त सरकारला नसून स्थानिक पोलिस प्रशासनाला आहे. त्याचबरोबर स्थानिक न्यायव्यवस्थेलाही सर्वोच्च न्यायालयाने जबाबदारीची जाणीव करून दिली आहे. टीका म्हणजे देशद्रोह नाही, ती बदनामीही नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने ठणकावून सांगितले. मात्र, हा आधार घेऊन देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झालेल्या सर्व प्रकरणांची सोडवणूक करण्यास नकार दिला. उलट प्रत्येक प्रकरणाचा स्वतंत्र विचार झाला पाहिजे, असे न्यायालयाने सांगितले. देशद्रोहाचे कलम कधी लावता येते याचे स्पष्ट दिशादिग्दर्शन ‘केदारनाथ विरुद्ध बिहार सरकार’ या प्रकरणात १९६२ मध्ये पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने दिले आहे. केवळ टीका म्हणजे देशद्रोह मानता येत नाही, असे त्या वेळीच घटनापीठाने स्पष्ट केले होते. व्यक्तीच्या कृतीमुळे हिंसाचाराला उत्तेजन मिळत असेल तसेच समाजात अव्यवस्था निर्माण करणे वा समाजातील शांतीला बाधा आणणे हा उद्देश त्यामागे असेल आणि त्यामध्ये सातत्य असेल तरच देशद्रोहाचे कलम लावण्याचा विचार होऊ शकतो, असे केदारनाथ खटल्यात घटनापीठाने म्हटले होते. त्याचीच आठवण सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी करून दिली. मात्र, हा आधार घेऊन देशद्रोहाचा आरोप लागलेल्या सर्वांची सरसकट सुटका करता येणार नाही, कारण प्रत्येक प्रकरणातील व्यक्तीच्या कृतीचे परिणाम कितपत गंभीर आहेत याचा व्यक्तीनिहाय विचार करून निर्णय द्यावा लागेल. हे लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाच्या सोमवारच्या निर्णयामुळे कन्हैयाकुमारसह नक्षलवादी अन्य नेते तसेच देशद्रोहाच्या कलमाखाली अडकलेले लेखक अन्य यांची सुटका झाली, असे म्हणता येणार नाही.
देशद्रोहाच्या कलमाचा गैरवापर होत आहे ते कलम अतिशय जपून वापरले पाहिजे असेच ‘दिव्य मराठी’चे मत आहे. मात्र, त्यामुळे सामाजिक जबाबदारीचे भान सुटता कामा नये, असेही आम्ही आग्रहपूर्वक सांगतो. अत्यंत क्षुल्लक कारणावरून देशद्रोहाची कलमे लावण्याची प्रकरणे घडली आहेत. अशी प्रकरणे आमच्यासमोर आणा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशांत भूषण यांना सांगितले. मात्र, सरसकट आदेश काढण्यास नकार दिला. केदारनाथ खटल्यात खंडपीठाने काय सांगितले आहे याची जाण पोलिस हवालदारांना नसते ते देशद्रोहासारखे गंभीर कलम लावतात, अशी तक्रार प्रशांत भूषण यांनी केली. तेव्हा घटनापीठाचा निर्णय पोलिसांना कळण्याची गरज नाही, न्यायदंडाधिकाऱ्यांना घटनापीठाच्या निर्णयाची माहिती असली तरी पुरे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. हाच अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे आणि तो देशद्रोहापासून दहीहंडी डॉल्बीपर्यंत सर्वत्र लागू होतो. केंद्रीय वा सर्वोच्च पातळीवरून व्यवस्थित दिशादिग्दर्शन झालेले असते, मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिलेली असतात. कारभार कसा करावा याचा आराखडा दिलेला असतो. मात्र, स्थानिक पातळीवर त्याची अंमलबजावणी करताना समस्या उत्पन्न होतात. कारण स्थानिक प्रशासकीय व्यवस्था या मार्गदर्शक तत्त्वांचा, राजकीय वा अन्य दबावापोटी आपल्या सोयीने अर्थ लावते. यातून समस्या निर्माण होतात आणि सामाजिक स्वास्थ्य बिघडते. सार्वजनिक कार्यक्रमांचे आयोजन, आवाजांचे नियंत्रण, रस्त्यांची डागडुजी, इस्पितळातील व्यवस्था, शाळांतील प्रवेश अशा रोजच्या कामांपासून ते सरकारवरील टीका वा मेळावे-मोर्चांचे आयोजन इथपर्यंत सर्व स्तरांवर स्थानिक प्रशासनाने कायद्याचा काटेकोर अर्थ लावत अंकुश लावला तर सामाजिक स्वास्थ्य सार्वजनिक शांतता येण्यास वेळ लागणार नाही; पण प्रशासन राज्यकर्ते ते काम करत नाहीत. मग प्रकरणे न्यायालयात जातात त्याचा निकाल लागेपर्यंत सार्वजनिक जीवन ढवळून निघते. ध्वनिप्रदूषणाचे आरोग्यावरील गंभीर परिणाम जगजाहीर असताना ढणढणाटाला चार दिवस मुभा देण्याची गरज काय? पण राजकीय नेतृत्वच लेचेपेचे निघाले की स्थानिक प्रशासन लोटांगण घालते आणि गोंधळाला सुरुवात होते. न्यायालयाच्या मूळ आदेशाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे गोंधळ होतो आणि तो निस्तरण्यासाठी पुन्हा न्यायालयात जावे लागते, हे या देशाचे दुर्दैव आहे.
बातम्या आणखी आहेत...