आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Editorial About India President Pranav Mukherjee, Speech, Divya Marathi

हेच तर हवे आहे... (अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी सोमवारी संसदेत केलेल्या अभिभाषणाने नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारसमोरील प्राधान्यक्रम स्पष्ट झाले आहेत. एरवी राष्ट्रपतींचे अभिभाषण हा सोपस्कार मानण्याची पद्धत पडली आहे, मात्र या वेळी भांडवली बाजाराचेही त्याकडे लक्ष होते. एवढेच नव्हे तर त्याचा भांडवली बाजारावर सकारात्मक परिणाम झाला आहे. याचा अर्थ सरकारकडून जे जे करण्याची इच्छा व्यक्त केली जाते आहे, त्यावर जनतेचा विश्वास बसतो आहे. नरेंद्र मोदी यांनी सुरुवातीपासून अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख बदलांना महत्त्व दिले असून त्याचे प्रतिबिंब अभिभाषणात दिसते आहे. मोदी यांनी विजयी सभेत दिलेली ‘सबका साथ सबका विकास’ ही नवी घोषणा यापुढील काळात सरकारच्या धोरण राबवण्याचा केंद्रबिंदू असेल, असेही राष्ट्रपतींनी ध्वनित केले आहे. भारतासारख्या महाकाय देशासमोर आज जे प्रचंड प्रश्न आहेत, त्यांना सामोरे जाण्याचे आव्हान कोणत्याही सरकारला उचलायचे असेल तर 125 कोटी जनतेला बरोबर घेऊनच पुढे जावे लागेल आणि त्या दिशेने उचलली जाणारी पावले निश्चितच स्वागतार्ह आहेत. अभिभाषणातील मुद्दे पाहिले तर एक गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे, हे मुद्दे हे केवळ मोदी सरकारचा अजेंडा नसून ती या देशाची अपरिहार्य दिशा आहे. त्यामुळे ज्या दिशेची आज गरज होती, ती दिशा नव्या सरकारने पकडली, हे देशाच्या भावी प्रवासाच्या दृष्टीने चांगलेच झाले आहे.

भारत हा मोजके गडगंज श्रीमंत नागरिक असलेला गरीब देश आहे, असे म्हटले जाते आणि दारिद्र्य कमी करण्यासाठीचे प्रयत्न केले जातात. आता दारिद्र्य कमी करायचे नसून ते नष्ट करायचे आहे, असा नेमका उल्लेख राष्ट्रपतींनी केला आहे. याचा अर्थ आम्हाला केवळ काही गरिबांसाठी काम करायचे नसून एकूण गरिबी निर्मूलनासाठी लढायचे आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. हे केल्याशिवाय देशाला ताठ मानेने जगासमोर जाता येत नाही, हे गेल्या काही वर्षांत दिसून आले आहे. महागाईला लगाम लावणे, हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान आहे, याचा उल्लेख करून त्यांनी साठेबाजी आणि काळ्या व्यवहारांना पायबंद घालण्याचे सूतोवाच केले आहे. ते महत्त्वाचे यासाठी आहे की, भारतीय शेतकरी प्रचंड अडचणी असताना चांगले उत्पादन घेतो आहे, तरीही साठेबाजी आणि या क्षेत्रात घुसलेल्या काळ्या व्यवहारांनी महागाईत तेल ओतले आहे. या वर्षी पावसाने धोका दिला तरी सरकार त्याची तयारी करत असल्याची ग्वाही अभिभाषणात देण्यात आली आहे. भारतातील शेतीचे महत्त्व लक्षात घेता सेवा क्षेत्रापेक्षा शेतीत गुंतवणुकीची अधिक गरज आहे. त्यामुळे शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्यातील अडथळे दूर करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. तसेच पडीक जमिनीचा वापर करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संबंध हा विकासप्रक्रियेला वेग देण्यासाठी महत्त्वाचा घटक आहे. दोन्ही सरकारांत चांगला समन्वय प्रस्थापित करण्यात येणार आहे. वीज, पाणी, रेल्वे आणि खनिज साधने अशा विकासात महत्त्वाच्या घटकांचा आणि या समन्वयाचा थेट संबंध आहे. सरकारी व्यवस्थेत नव्या कल्पनांचे स्वागत जवळपास थांबले आहे. शिवाय त्याकडून मिळणार्‍या प्र्रतिसादाविषयी जनतेत प्रचंड नाराजी आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रशासन पारदर्शी करणे, त्याला जबाबदार बनवणे आणि त्याचे जनतेशी मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करणे, याला प्राधान्य दिले जाणार आहे. आज सर्वसामान्य माणूस प्रशासनाकडून जणू पोरका झाला आहे, हे चित्र या मार्गाने बदलले तर जनता पुन्हा त्यावर विश्वास ठेवू लागेल. लोकशाहीत धोरणे बनवताना आणि ती राबवताना जनतेचा सहभाग अत्यंत कळीचा असतो. तो वाढवण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर केला जाईल तसेच प्रशासनाला समर्थ, भेदभावमुक्त आणि कार्यक्षम करण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. साधनांची टंचाई असते तेव्हा प्रशासनावर भेदभावमुक्त व्यवहार करण्याची फार मोठी जबाबदारी असते, ती तंत्रज्ञानच देऊ शकते, हे आता वेगळे सांगण्याची गरज राहिलेली नाही. उद्योग-व्यवसाय करण्यात अतिशय अवघड देश, अशी आज भारताची प्रतिमा झाली आहे. ती पुसून काढण्यासाठी किचकट कायदे आणि करपद्धती बदलण्याची गरज आहे. जीएसटीपासून त्याची सुरुवात केली जाईल, असे सूतोवाच करण्यात आले आहे. भारताला आज सर्वाधिक कशाची गरज असेल तर रोजगाराची. रोजगारसंधी वाढवण्यासाठी उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. चीनने जे जाणीवपूर्वक केले आहे, तेच जगातील सर्वात तरुण देशाला करण्याची गरज आहे. असे एकूण काय केले पाहिजे, हे अभिभाषणातून स्पष्ट झाले असून आता सरकार कसे कामाला लागते, याचे कुतूहल निर्माण झाले आहे.