आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Editorial About India Supreme Court Declares Coal Licenses Illegal, Divya Marathi

निदान अचूक, उपाय सावध हवेत (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
Supreme Court - Divya Marathi
Supreme Court
कोळसा खाणपट्ट्यांचे वाटप अवैध ठरवण्याचा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय अर्थव्यवस्थेत मुरलेल्या रोगाचे निदान अचूक केले आहे. खाणपट्ट्यांचे वाटप अवैध ठरवताना न्यायालयाने जे शब्द वापरले आहेत ते अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. क्रॉनी कॅपिटलिझम किंवा हितसंबंधीयांची भांडवलशाही हा शब्दप्रयोग नेहमी वापरला जातो. ती कशी काम करते हे कोलगेट व त्याआधीचा टूजी घोटाळा यातून लक्षात येते. भारताची अर्थव्यवस्था दुबळी राहण्याची मुळे भारतातील व्यावसायिक कार्यपद्धतीच्या विशिष्ट रचनेत आहेत व या रचनेतील दोषांवर सर्वोच्च न्यायालयाने नेमके बोट ठेवले आहे. खाणपट्ट्यांच्या वाटपाबद्दल न्यायालय काय म्हणते ते पाहा : कोणताही वस्तुनिष्ठ निकष नव्हता, गुणवत्ता तपासण्याची चौकट नव्हती, एकूणच कार्यपद्धतीमध्ये गंभीरता नव्हती, न्याय्य व पारदर्शी रचनेचा अभाव होता. यामुळे राष्ट्रीय संपत्तीचे असमान व अन्यायी वाटप झाले व सार्वजनिक हिताला धक्का बसला. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निरीक्षण फक्त कोळशाचे खाणपट्टेच नव्हे, तर देशातील प्रत्येक व्यवस्थेला लागू पडण्याजोगे आहे.
खाणपट्ट्यांच्या वाटपावरून भाजपने काँग्रेस सरकारला धारेवर धरले होते; परंतु एनडीए काळातील वाटप वैध होते असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलेले नाही, तरीही या अवैध वाटपासाठी भाजपपेक्षा काँग्रेसला अधिक जबाबदार धरले पाहिजे. खाणपट्ट्यांच्या एकूण प्रदेशापैकी जवळपास ९३ टक्के भूभाग काँग्रेसच्या कारकीर्दीत वाटला गेला हे लक्षात घेतले म्हणजे काँग्रेसचे हात किती काळे आहेत हे लक्षात येईल. मात्र, केवळ पैसे खाण्यासाठी काँग्रेसने असे उद्योग केले असे म्हणता येत नाही. खाणपट्टे मोकळे करण्यामागचा उद्देश अतिशय योग्य होता. नरसिंह राव सरकारच्या काळात अर्थव्यवस्था मुक्त करण्यास सुरुवात झाली. त्याआधी सर्व कोळशावर सरकारचे पूर्ण नियंत्रण होते. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी मुबलक विजेची गरज होती व विजेसाठी कोळसा आवश्यक होता. सरकारी कंपन्यांमधील बजबजपुरी, अकार्यक्षम व भ्रष्ट कारभार यामुळे कोळशाचे उत्पादन पुरेसे होत नव्हते. म्हणून खासगीकरणाला सुरुवात झाली. राव-मनमोहनसिंग यांनी काही खाणपट्ट्यांचे वाटप केले. तेच धोरण वाजपेयी यांनी चालवले. त्याला गती मिळाली २००४ पासून. मनमोहनसिंग यांना मुक्त अर्थव्यवस्थेचे भारतातील जनक मानले जाते; परंतु मुक्त अर्थव्यवस्था जन्माला घालणे वेगळे व ती उभारणे वेगळे. मुक्त अर्थव्यवस्था योग्य पायावर उभी करण्यासाठी लागणारी चौकट त्यांना निर्माण करता आली नाही. पहिल्या पाच वर्षांत तशी संधी नव्हती, पण २००४ मध्ये पंतप्रधान झाल्यावर सिंग यांना ती संधी होती. अमेरिकेत मुक्त अर्थव्यवस्था आहे, पण तेथे नियामक यंत्रणाही कमालीची सक्षम आहे. फसवणूक तेथेही होते, पण लुबाडणुकीला थारा मिळत नाही. राष्ट्रीय संपत्तीच्या नियोजनाकडे तर काटेकोरपणे पाहिले जाते. अमेरिकेप्रमाणे सक्षम नियामक यंत्रणा प्रत्येक क्षेत्रासाठी उभी करण्याचे कर्तव्य मनमोहनसिंग सरकारकडून पार पाडले गेले नाही. त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीतील सर्वात मोठा दोष हा आहे. याउलट सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्यामुळे अॅडहॉक पद्धतीचा कारभार झाला. याचा फटका देशाला नव्हे तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला बसणार आहे. खाणवाटपाचे काय करायचे याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालय १ सप्टेंबर रोजी देणार आहे. न्याय्य वाटपाचे तत्त्व सर्वोत्तम असले तरी अनेकदा व्यवहार पाहून निर्णय घ्यावे लागतात. आज सुमारे दोन लाख कोटींची गुंतवणूक यामध्ये अडकली असताना केवळ तत्त्वावर नव्हे, तर व्यवहाराकडे नजर ठेवूनही काही निर्णय घ्यावे लागतील. खाणवाटप रद्द झाल्यास भ्रष्ट कारभाराला दणका बसेल हे खरे असले, तरी त्याचबरोबर कोळशाची आयात वाढेल, विजेचे उत्पादन थंडावेल, वीज महाग होईल आणि त्याचा थेट परिणाम उद्योग क्षेत्रावर होईल. वाटप रद्द करण्याची किमोथेरपी तोळामासा प्रकृती असलेल्या आपल्या अर्थव्यवस्थेला झेपणारी नाही. रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी स्थिती होऊ नये. खाणपट्टा मिळवणारा प्रत्येकजण भ्रष्टच होता असे नाही. काही नवे धाडसी उद्योजकही पुढे आले होते. त्यांना फटका बसला की गुंतवणुकीवरील विश्वासच उडेल. यामुळे भ्रष्टाचाऱ्यांना शासन करण्याबरोबरच यातून व्यवहारी तोडगा काढावा लागेल. मोदी सरकारसमोर हे मोठे आव्हान आहे. मोदींना देश झपाट्याने बदलायचा आहे. त्यासाठी प्रचंड भांडवलाची गरज आहे. तत्त्वांच्या गोष्टी बोलत देश बांधता येत नाही, उलट तिजोरी खाली होते हे सोनियांच्या कारभाराने दाखवून दिले आहे. मुक्त अर्थव्यवस्थेला सध्या तरी पर्याय नाही. मात्र नियामक यंत्रणेचा अंकुश आर्थिक व्यवहारांवर नसला की क्रॉनी कॅपिटलिझमचा रोग फैलावतो. रोग कोणता हे सर्वोच्च न्यायालयाने नि:संदिग्ध शब्दांत सांगितले आहे. त्यावर उपाय करण्याची जबाबदारी आता मोदी सरकारवर आहे.