आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आत्मघातकी राजकारण (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जगाच्या अर्थकारणाला गेले किमान दशकभर ओढणारे चीन नावाचे इंजिन थकले असताना, इराणने अणुकरार मान्य केल्याने जगातील मोठा संघर्ष टळल्याने जगात तुलनेने शांतता प्रस्थापित झाली असताना, सर्व युरोप हादरला होता ते ग्रीसचे आर्थिक संकट पुढे ढकलले गेल्याने आर्थिक घडामोडींना वेग आला असताना आणि कच्च्या तेलाचे दर कमी झाल्यामुळे भारत आर्थिक आघाडीवर स्थिर झाला असताना जग आता भारताकडे इंजिन म्हणून पाहू लागले आहे.

एवढा मोठा ग्राहक जगाकडे नाही आणि भारतातील सर्वच नागरिकांची क्रयशक्ती वाढली तर भारताशिवाय जगासमोर दुसरा पर्याय नाही. शिवाय बहुमताचे सरकार सत्तेवर असल्याने भारतात कळीच्या सुधारणा होण्याची शक्यताही वाढली आहे. एवढेच नव्हे, तर भारतीय व्यवस्थेत ज्या त्रुटी आहेत, त्या भरून काढण्याचा इरादा नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जाहीर केल्याने केवळ जगाच्याच नव्हे, तर भारतीयांच्याही अपेक्षा प्रथमच एवढ्या वाढल्या आहेत. ज्या अर्थकारणाभोवती सगळे जग आणि भारतीय राजकारण फिरते आहे, त्या अर्थकारणाच्या मदतीने या देशाचा चेहरामोहरा बदलण्याची ही संधी आहे. मात्र, ती भारताचे राजकारण कशी घेते, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. आजपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत असून त्यात भूसंपादन विधेयक, जीएसटी विधेयक आणि रिअल इस्टेट विधेयक ही तीन अत्यंत महत्त्वपूर्ण विधेयके मांडण्यात येणार आहेत. मात्र, सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी काँग्रेस यांच्यातील वाढत्या तेढीमुळे या अधिवेशनातून देशाच्या हातात काय लागेल, याविषयी शंका निर्माण झाली आहे. लोकशाहीत राजकीय पक्ष एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत, हे मान्यच आहे. पण त्यातील तारतम्य हरवल्याने प्रत्येक विषयाचे राजकारण झालेच पाहिजे, अशी राजकीय संस्कृती तयार होत असून ती अतिशय घातक आहे. आम्ही मागे म्हटल्यानुसार दीर्घकाळ विरोधक असलेले भाजप नेते सत्ताधारी झाल्याने आपण अधिक जबाबदारीने वागले पाहिजे, याचे भान त्यांना आलेले नाही, तर अपमानास्पदरीत्या सत्ता सोडावी लागलेल्या काँग्रेसला काही केल्या पराभव पचत नाही, असा तिढा सध्या निर्माण झाला आहे.

गेले काही दिवस भाजप आणि काँग्रेस संसदेबाहेर एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले असून परस्परांना आव्हाने दिली जात आहेत. आता त्यांना विराम देऊन दोघांनी आपले मुद्दे संसदेच्या माध्यमातून जनतेसमोर ठेवण्याची गरज आहे. मात्र, संसदेचे अधिवेशनच होऊ दिले जाणार नाही, अशी जी भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे, ती अनुचित आहे. सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची तयारी मोदींनी दाखविली असून पंतप्रधान म्हणून त्यांच्यावर विश्वास दाखवलाच पाहिजे. शिवाय एरवी काँग्रेसला साथ देणारे पक्ष या भूमिकेला विरोध दर्शवत आहेत. त्यामुळे काँग्रेसला वाटते म्हणून संसदेचे कामकाज होणार नाही, असे आता होण्याची शक्यता नाही. ललित मोदी यांच्याशी संबंधांवरून परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे, व्यापमं गैरव्यवहारावरून मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी राजीनामा द्यावा आणि त्यांनी राजीनामा दिला तरच अधिवेशनात महत्त्वाची विधेयके मंजूर होऊ शकतील, असा इशाराच काँग्रेसने दिला आहे. या सर्व प्रकरणांची त्या त्या यंत्रणांतर्फे चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केली जाऊ शकते आणि दोषी सिद्ध झाल्यास राजीनाम्याचीही मागणी केली जाऊ शकते. मात्र, त्याचा संबंध अधिवेशन चालू देण्याशी लावणे, हे कोणाच्याच हिताचे नाही. संसदेचे कामकाज आणि चर्चेचे गांभीर्य, याबाबत अजून आपल्याला बरीच मजल मारायची आहे.

दीर्घकाळ सत्तेत असणाऱ्या काँग्रेस पक्षाला ही जबाबदारी टाळता येणार नाही. केवळ संसदीय चर्चाच नव्हे, तर एकूणच देशाच्या आजच्या परिस्थितीला काँग्रेस जबाबदार असून त्याची जाणीव काँग्रेसच्या नेत्यांत दिसत नाही, अन्यथा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसारख्या अनेक विषयांवर आंदोलने करण्याची घाई काँग्रेसने केली नसती. जो प्रश्न आपण गेली ६८ वर्षे सोडवू शकलो नाही, तो नव्याने सत्तेवर आलेल्या पक्षाने जादूची कांडी हातात असल्यासारखा सोडवावा, अशी अपेक्षा करणे, हेच मुळात चुकीचे आहे. अधिवेशन होऊ न देण्याचा इशारा देणाऱ्या काँग्रेसने खरे तर जनतेने आपल्याला इतके का नाकारले, याविषयीचे आत्मचिंतन करण्याची गरज होती, मात्र ते न करता त्या पक्षाने जो मार्ग निवडला आहे, तो ना त्यांच्या हिताचा आहे ना देशाच्या. खरे म्हणजे जनतेचा विश्वास परत मिळवण्यासाठी अजूनही सकारात्मक भूमिका घेण्याची संधी त्या पक्षाला आहे. ती त्यांनी घेतली आणि सत्ताधारी पक्षात वाढणारी मुजोरी लक्षात आणून दिली तर राजकीय लाभही आपोआप पदरात पडेल; पण ते न करता भारताला जगाच्या व्यासपीठावर आलेली संधी नाकारण्याचे पाप काँग्रेस करते आहे, जे अतिशय दुर्दैवी आहे.
बातम्या आणखी आहेत...