मोदींची महागाई

मान्सूनची दमदार साथ मिळाल्यास देशाचा विकास दर आठ टक्क्यांवर पोहोचेल, अशा उत्साही आरोळ्या आतापासून ठोकल्या जात आहेत. चांगलेच आहे. पण या जर-तरच्या गोष्टी. सर्वसामान्य माणूस गेल्या दोन महिन्यांपासून उन्हाळ्यासोबतच महागाईचे चटके सोसतो आहे. याबाबत सरकार किती गंभीर आहे, याची आम्हाला जास्त चिंता वाटते. पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचा संबंध आंतरराष्ट्रीय बाजाराशी असल्याचे लोकांनी आता मान्यच करून घेतले आहे. त्यामुळे इंधन दरवाढीनंतर लोक पूर्वीइतके भडकत नाहीत. रोजच्या भाजी-भाकरीलाही महागाईची झळ बसायला लागली की ती सहन करणे मात्र अवघड होऊन जाते. अंडी, दूध, मासे, मांसाच्या किमती ते १४ टक्क्यांनी वाढल्याने लोकांच्या पौष्टिक आहारावर टाच आली. भाजीपाला सरासरी दहा टक्क्यांनी महागला. गरिबांचे सोडाच पण नरेंद्र मोदींच्या प्रेमात पडलेल्या मध्यमवर्गालाही आताची महागाई सहन करणे जड जात आहे. गेल्या दोन वर्षांच्या दुष्काळी स्थितीमुळे धरणे आधीच रिकामी. यात भर म्हणून मान्सूनचे आगमन लांबलेले. साहजिकच उन्हाळ्यातल्या भाजीपाला उत्पादनाला फटका बसला. अल्पावधीत येणारी टोमॅटो, भाजीपाला पिके महागली. अवर्षणाने लादलेला हा परिणाम तात्कालिक आहे. टोमॅटो जीवनावश्यक फळपीक नसल्याने त्याच्या दरवाढीची निष्फळ पांढरपेशी चर्चाही निरर्थक मानावी लागते. पण भाजीपाल्याला पर्याय असणाऱ्या डाळींचे काय? डाळी ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक किमतीने महागाव्यात ही वस्तुस्थिती कोणत्याच अर्थांने मान्य होण्यासारखी नाही. अन्नपदार्थांचा महागाई निर्देंशाक ७.५५ टक्क्यांपर्यंत गेल्यानंतर दिल्ली-मुंबईच्या सरकारला या महागाईचे समर्थन करण्याची मुभाच नाही. उलटपक्षी उसळता महागाई निर्देशांक म्हणजे जनतेच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या मोदी सरकारच्या नाकर्तेपणाचे प्रतीक मानावे लागते. डाळींची भाववाढ आठवड्यापूर्वीची किंवा महिनाभरातली नाही. गेल्या दिवाळीतच डाळी गायब झाल्या आणि डाळींच्या किमती गगनाला भिडल्या. त्या वेळची डाळींची दरवाढ सरकारच्या निष्काळजीपणातूनच जनतेवर लादली गेली होती. अन्नधान्यांच्या किमती स्थिर ठेवू शकणाऱ्या पंतप्रधानांचा कथित प्रामाणिकपणा आणि कष्टाळू स्वभाव सर्वसामान्यांसाठी बिनकामाचा आहे, हे त्यांनी जरूर लक्षात घ्यावे.