आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Editorial About Judicial System In India, Divya Marathi

न्याययंत्रणेतील अंधार! (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
देशातील न्याययंत्रणेची कार्यपद्धती व न्यायाधीशांच्या नेमणुकांसाठी सध्या अस्तित्वात असलेली व्यवस्था यांच्यातील त्रुटी हा कायमस्वरूपी वादग्रस्त विषय आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीशपदी काही आरोप असलेल्या एका व्यक्तीची नेमणूक करण्यात आली. न्यायाधीशांची नेमणूक करणाºया समितीकडून ही रीतसर कार्यवाही पार पडली. मात्र, कोणतेही आरोप असलेल्या व्यक्तीची न्यायाधीशपदी नेमणूक करण्यात येऊ नये या मद्रास उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू यांनी त्या वेळी व्यक्त केलेल्या मताकडे न्या. लाहोटी, न्या. वाय. के. सबरवाल व न्या. के. जी. बालकृष्णन यांनी कानाडोळा केला होता, असा काटजू यांचा दावा आहे. संशयास्पद असलेल्या त्या न्यायमूर्तीची नियुक्ती कायम न झाल्यास मनमोहनसिंग सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेऊ, अशी धमकी द्रमुक पक्षाच्या खासदारांनी दिली होती. आपल्या पायाखालील सत्तेची चादर द्रमुकने ओढून घेऊ नये यासाठी 2005 मध्ये मनमोहनसिंग सरकारने चक्रे फिरवून या न्यायाधीशाची नेमणूक कायम होईल, अशी सोय केली. न्याययंत्रणेचे प्रमुखही या साºया प्रकाराबद्दल मूग गिळून बसले. या साºया प्रकरणाबाबत न्या. काटजू यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. न्यायाधीशांच्या नेमणुकीत कोणताही राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये, असे एक आदर्श तत्त्व आहे; पण प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र कधी कधी नेमका उलटा प्रकार दिसतो. न्या. मार्कंडेय काटजू यांनी मद्रास उच्च न्यायालयातील संशयास्पद न्यायाधीशाच्या नियुक्तीप्रकरणी त्यांनी केलेले गौप्यस्फोट हे भयंकर आहेत. मनमोहनसिंग यांच्या कारकीर्दीमध्ये अनेक घोटाळे झाले. त्या वेळी मौनीबाबांची भूमिका घेऊन बसलेल्या मनमोहनसिंग यांनी आपली सत्ता वाचवण्यासाठी जर हा प्रताप केला असेल तर त्याची नि:पक्षपाती चौकशी होणे गरजेचे आहे. मुळात आपल्या देशात साध्या कारकुनापासून ते न्यायाधीशांच्या नियुक्तीपर्यंत छुपा राजकीय हस्तक्षेप होत असतो. कधी तो फळाला येतो, तर कधी तो उघड होतो. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या संशयास्पद न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीचे 2005 सालातील प्रकरण आता इतक्या वर्षांनी न्या. काटजू यांनी लावून धरलेले असले तरी त्या प्रकरणाचे गांभीर्य अजिबात कमी होत नाही. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या त्या संशयास्पद न्यायमूर्तींचे नाव जाहीर करा, असा धोशा अण्णाद्रमुकच्या खासदारांनी संसदेत दोन दिवस लावला होता. त्यानंतरही केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांना त्या न्यायमूर्तींचे नाव जाहीर करण्याचे धैर्य झालेले नाही. द्रमुक पक्षाच्या खासदारांचे प्रकरण आहे म्हटल्यावर अण्णाद्रमुकला चेव चढणे साहजिक आहे. या न्यायाधीशाच्या वादग्रस्त नियुक्ती प्रकरणातून तामिळनाडूतील द्रमुक या राजकीय प्रतिस्पर्ध्याचा काटा निघत असेल तर ते अण्णाद्रमुकला हवेच आहे. देशापुढील महत्त्वाच्या प्रश्नांमध्येही प्रादेशिक पक्ष कसे गळेकापू व संकुचित राजकारण करतात हे यानिमित्ताने पाहायला मिळाले. मनमोहनसिंग सरकारचे अजून एक प्रकरण आता आपल्याला आयतेच सापडले, अशी गाजरे खुशीत खाणाºया नरेंद्र मोदी सरकारमध्ये सध्या तरी असा एकही धैर्यधर दिसत नाही की जो न्याययंत्रणेतील भ्रष्टाचार व न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या यांच्याविषयी ठोस भूमिका घेईल. याचे कारण आपलेही पाय मातीचे आहेत, याची नरेंद्र मोदी सरकारला पूर्ण कल्पना आहे. ज्यांच्यावर अनेक आरोप असल्याचे सांगितले जाते ते भाजपचे विद्यमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांची सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक प्रकरणात बाजू मांडणाºया त्यांच्या वकिलाची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी नेमणूक करण्यासंदर्भात शिफारस करण्यात आली होती असे म्हटले जाते. या प्रकरणावरून उठलेल्या वादंगाचे तरंग अजूनही विरलेले नाहीत. त्यामुळे न्यायाधीशांच्या नेमणुका या विषयावर थेट भूमिका घेण्यास मोदी सरकार चाचपडत आहे. देशातील न्यायाधीशांच्या नेमणुकांच्या पद्धतीमध्ये बदल व्हायला हवेत. त्या दृष्टीने राष्ट्रीय न्यायिक आयोगाच्या स्थापनेसाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असल्याचे रविशंकर यांनी संसदेत सांगितले असले तरी हे पाऊल सरकार कधी उचलणार याबद्दल त्यांनी चकार शब्दही काढलेला नाही. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या संशयास्पद पार्श्वभूमीबद्दल होणारे आरोप खरे आहेत, असा अहवाल केंद्राच्या अखत्यारीतील गुप्तचर यंत्रणेने देऊनही राजसत्तेने त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले. ही बाब तपास यंत्रणांना खच्ची करणारी आहे. न्या. काटजू यांनी नेमके या गोष्टीवरही बोट ठेवलेले आहे. तपास यंत्रणांवरील राजकीय दबाव पूर्णपणे दूर करून त्यांना तपासाचे स्वातंत्र्य खºया अर्थाने बहाल करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली गेली पाहिजेत. न्या. काटजू यांनी उघड केलेल्या प्रकरणामुळे इतर व्यवस्थांप्रमाणे न्याययंत्रणेतही अंधार आहे हे स्पष्ट झाले. या प्रकरणाचे राजकारण करत न बसता सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी न्यायव्यवस्थेतील आमूलाग्र सुधारणांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. त्याने न्यायव्यवस्थेलाही न्याय मिळाल्यासारखे होईल!