आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Editorial About Kerala Assembly Election,Divya Marathi

केरळमधील राजकीय घमासान

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आता ज्या राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत त्यातील बऱ्याच ठिकाणचे निकाल कसे लागतील याचा एव्हाना अंदाज आलेला आहे. तसा अंदाज केरळमधील निवडणुकांबद्दलही आहे, पण केरळबद्दल एक वेगळेच कुतूहल आहे व ते म्हणजे तेथे अस्तित्वात आलेल्या भाजपप्रणीत तिसऱ्या आघाडीला किती प्रतिसाद मिळेल याबद्दल.

या चिमुकल्या राज्यात गेली अनेक वर्षे दोन आघाड्यांचे राजकारण रंगत आलेले आहे. एका बाजूला काँग्रेसप्रणीत ‘संयुक्त लोकशाही आघाडी,’ तर दुसरीकडे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षप्रणीत ‘डावी लोकशाही आघाडी’. सध्या तेथे काँग्रेसप्रणीत संयुक्त लोकशाही आघाडी सत्तेत असली तरी या खेपेस या आघाडीचे भवितव्य तितकेसे उज्ज्वल नाही, अशी स्पष्ट लक्षणं दिसत आहेत. या आघाडीतील अनेक मंत्र्यांविरुद्ध, यात मुख्यमंत्रीसुद्धा आलेच, भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत.

केरळच्या एवढ्या वर्षांच्या राजकीय संस्कृतीत दोन आघाड्यांचे राजकारण चर्चेत असायचे. आता मात्र तेथे भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली तिसरी आघाडी निर्माण झाली आहे. केरळात भाजपला या निवडणुकीत फारसे यश मिळेल, असे नाही. कदाचित या पक्षाचा एकही उमेदवार निवडून येणार नाही. या पक्षाचे खरे यश असेल ते भाजपने मिळवलेल्या मतांच्या संख्येवर, जिंकलेल्या जागांवर नव्हे.

ही विधानसभा निवडणूक जशी भाजपसाठी महत्त्वाची आहे त्यापेक्षा किती तरी पटींनी ती माकपसाठी मोठी आहे. २०११ मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसने केलेल्या माकपच्या दारुण पराभवानंतर माकपला काही केल्या केरळ राज्यातील सत्ता मिळवायची आहे. यातही माकपची लाचारी लक्षात येते. त्यांनी पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसशी हातमिळवणी केली आहे. मात्र, त्याच काँग्रेसशी हा पक्ष केरळमध्ये दोन हात करणार आहे. यातील विसंगती स्पष्ट आहे तसेच सत्तेची लालसासुद्धा.

सत्तारूढ काँग्रेसप्रणीत संयुक्त लोकशाही आघाडीत फारसे उत्साहवर्धक वातावरण नाही. या आघाडीतील एक महत्त्वाचा घटक पक्ष म्हणजे ‘केरळ काँग्रेस’. या पक्षात तिहेरी फूट पडली आहे. यातील दोन गट माकपप्रणीत डाव्या आघाडीत सामील झाले आहेत. केरळ काँग्रेसप्रमाणेच ‘रेव्होल्युशनरी सोशॅलिस्ट पार्टी’ व ‘जनता दल’ या दोन घटक पक्षातही फूट पडली आहे. अशा फाटाफुटीमुळे काँग्रेसप्रणीत संयुक्त लोकशाही आघाडीचे भवितव्य तितकेसे चांगले नाही.
काँग्रेसप्रणीत संयुक्त आघाडीच्या तुलनेत डाव्या आघाडीतील चित्रं बरेच आशाजनक आहे. डाव्या आघाडीतही अंतर्गत वाद होते पण वरिष्ठ नेतृत्वाने वेळीच लक्ष घातले व त्यावर मात केली. डाव्या आघाडीने राज्यभर काढलेला मोर्चा बरेच दिवस चर्चेत होता. गेली पाच वर्षे जरी डावी आघाडी सत्तेत नव्हती तरी ही आघाडी जनतेशी असलेले नाते विसरली नव्हती. डाव्या आघाडीने सेंद्रिय शेतीचे अनेक प्रयोग केले. शिवाय पक्ष ‘कुदुंबा’ या कार्यक्रमात जोरदार सहभागी झाला होता. हा कार्यक्रम महिलांच्या सक्षमीकरणावर भर देणारा आहे.

केरळात दोन आघाड्यांचे राजकारण एवढे पक्के रुजले आहे की तेथे तिसऱ्या राजकीय शक्तीला काहीही स्थान नसते. २००६ च्या विधानसभेत एकूण १४० आमदारांपैकी डाव्या आघाडीचे ९८, तर काँग्रेस आघाडीचे ४२ आमदार होते. तसेच २०११ मध्ये विधानसभेत डाव्या आघाडीचे ६८ आमदार, तर काँग्रेस आघाडीचे ७२ आमदार होते. आता मात्र यात बदल होण्याची शक्यता आहे. या खेपेस तेथे भाजपप्रणीत तिसरी आघाडी सक्रिय झाल्याचे दिसत आहे. केरळ राज्यात आज अशा मतदारांचा मोठा वर्ग आहे ज्याला या दोन्ही प्रस्थापित आघाड्या नकोशा वाटतात. अशा स्थितीत त्यांना भाजपप्रणीत तिसरी आघाडी आकर्षक वाटू शकते.

भाजपच्या रणनीतीनुसार केरळमधील जर काही जाती पक्षाकडे वळवता आल्या तर मोठा राजकीय फायदा होऊ शकतो. यासाठी भाजपने नायर व इझवा या दोन जातींवर लक्ष केंद्रित केले आहे. या दोन जातींबरोबरच भाजप दलितांना आकर्षित करून घेण्याच्या प्रयत्नात आहे. आजपर्यंत जरी केरळ राज्यात भाजपची राजकीय ताकद नगण्य होती तरी या निवडणुकांत हे चित्र बदलेल, असे वाटते. २०११ साली झालेल्या केरळ विधानसभा निवडणुकांत भाजपला अनेक मतदारसंघांत फक्त ५००० ते १०,००० मतं मिळाली होती. अभ्यासक मान्य करतात की एखाद्या पक्षाला किती मतं मिळाली या एकमेव निकषांवर त्या पक्षाचे समाजातील स्थान निश्चित करता येत नाही. आपल्या महाराष्ट्रातही. राज ठाकरे यांचा मनसेसारखा पक्ष आहे ज्याचा विद्यमान विधानसभेत एकही आमदार नाही. पण याचा अर्थ हा पक्ष नामशेष झाला असा नाही.
आज भाजप केरळात लोकप्रिय होण्यामागची कारणं समजून घेतली पाहिजेत. गेल्या दोन दशकांत केरळातील राजकीय अर्थशास्त्र असे काही बदलले की ज्यामुळे तेथे मोठ्या प्रमाणात कनिष्ठ मध्यमवर्ग निर्माण झाला. या नव्या वर्गाच्या धार्मिक व सांस्कृतिक गरजा मार्क्सवादावर उभा असलेला माकप भागवू शकत नाही. त्या गरजांसाठी या नव्या वर्गाला भाजप व संघाकडे जावे लागते. जोपर्यंत भाजप केरळमध्ये सक्रिय नव्हता तोपर्यंत या वर्गाने काँग्रेसप्रणीत संयुक्त लोकशाही आघाडीला मतं दिली होती. आता भाजप केरळमध्ये आल्यामुळे हा वर्ग मोठ्या प्रमाणात भाजपला मतं देण्याची शक्यता आहे.

ही सर्व वस्तुस्थिती समोर ठेवत भाजपने शक्य तितक्या जातींना बरोबर घेऊन जाण्याची रणनीती आखली आहे. यात एक मुद्दा न विसरलेला बरा. आपण नेहमी जातींच्या राजकारणाची चर्चा सुरू झाली की बिहार व उत्तर प्रदेश या राज्यांचे उल्लेख करतो. वास्तविक पाहता दक्षिण भारतातील तामिळनाडू व केरळ या राज्यांत जातींचे राजकारण तेवढेच तीव्र असते. आज भाजपच्या मागे केरळ राज्यातील उच्चवर्णीय समाज आहे.

अशा स्थितीत केरळ राज्यात काय होईल याविषयी उत्सुकता असणे स्वाभाविक आहे. यात दोन गोष्टी तरीही स्पष्ट आहेत. एक म्हणजे काँग्रेसप्रणीत संयुक्त लोकशाही आघाडीचा पराभव व भाजपप्रणीत तिसऱ्या आघाडीचा वाढलेला प्रभाव. डावी आघाडी जरी सत्तेत आली तरी तिला दणदणीत विजय मिळेल असे नाही.
(लेखक राजकीय अभ्यासक आहेत)
(nashkohl@gmail.com)