आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Editorial About LBT Issue At Maharashtra, Divya Marathi

‘एलबीटी’चा तिढा (अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
खरे म्हणजे समता (equality), उत्पादकता (productivity), सोपेपणा (simplicity), निश्चितता (certainty), लवचिकता (elasticity) आणि किफायतशीरता (economy) या तत्त्वांचे पालन न करणारी कोणतीच करपद्धती आधुनिक जगात टिकूच शकत नाही. त्यामुळे जकातीसारखे कर जगभर रद्द झाले आणि एलबीटी (स्थानिक स्वराज्य संस्था कर) सारखे एक पाऊल पुढे टाकणारे कर अस्तित्वात आले. अर्थात, एलबीटी हा काही आदर्श कर नाही; मात्र करपद्धतीतील त्रुटींकडे लक्ष वेधण्याचे काम त्याने निश्चितपणे केले आहे. सध्या महाराष्ट्रात एलबीटीवरून जो गोंधळ चालला आहे, त्याचे वर्णन महाराष्ट्राची दिवाळखोरी असे केले पाहिजे. राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था किती आर्थिक संकटात आणि लाचार आहेत, याचे दाखले दररोज समोर येत असताना असा काही कर रद्द होण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्या कराचे नाव तेवढे बदलू शकते; पण राज्यातील आघाडी सरकारच्या पराभवात एलबीटीचा वाटा आहे, असे सल्लागारांनी नेत्यांच्या कानात सांगितल्यापासून हा विषय पुन्हा जिवंत झाला आहे. या कराचा थेट संबंध असलेल्या महापालिकेचे महापौर आणि अधिकारी यांच्याशी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची चर्चा झाली आणि त्यात तोडगा न निघाल्याने आता तो प्रश्न स्थानिक नेत्यांवर सोपवण्यात आला आहे. वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष केल्यामुळे सरकारी संस्थांच्या उत्पन्नाचा तिढा किती वाढू शकतो, याचे एलबीटीच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात सुरू असलेले आंदोलन हे आदर्श उदाहरण ठरावे.
जकातीविरोधातील दीर्घकाळ आंदोलनानंतर 1 एप्रिल 2013 रोजी मुंबई वगळता इतर ‘अ’ वर्ग महापालिकांत एलबीटी लागू झाला. या कराची आकारणी व्यापार्‍यांना जाचक वाटत होती, त्यामुळे त्यातील काही तरतुदी बदलण्यात आल्या. मात्र, त्या वेळी व्यापारी समाधानी नव्हतेच. गेले वर्षभर त्यानुसार कर आकारणी सुरू आहे. सर्वाधिक एलबीटी जमा होतो अशा पुणे शहराचेच उदाहरण घेतले, तर गेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजे मार्च 2014 अखेर एलबीटीतून एक हजार 320 कोटी रुपये जमा झाले. पुण्याचे जकातीचे वार्षिक उत्पन्न एक हजार 324 कोटी इतके होते. याचा अर्थ जकातीइतके उत्पन्न पुण्याला मिळू लागले आहे. मात्र, आता तो कर नको असेल, तर महापालिकेला हवे असलेले उत्पन्न प्रवेश कर, व्हॅट किंवा विक्री करामार्फत भागवता येईल, असा प्रस्ताव पुढे आला आहे. तो मान्य होण्याची शक्यता नाही, कारण हल्ली सर्वच सरकारी संस्था दिवाळखोरीत असल्याने त्या आपल्याकडे आलेला महसूल दुसर्‍यास म्हणजे तो ज्याचा आहे, त्याला वेळेत देण्यास तयार नाहीत. राज्याच्या तिजोरीत जमा झालेल्या विक्री करातील वाटा महापालिकेला देण्याची वेळ आली आणि स्वत:वरील कर्जाचा हप्ता देण्याची वेळ आली, तर सरकार ती रक्कम हप्ता म्हणून देऊन टाकील आणि महापालिकेला हक्काच्या रकमेसाठी सरकारची मनधरणी करावी लागेल, अशी भीती महापालिका कर्मचारी, अधिकारी आणि पदाधिकार्‍यांना वाटते आहे. दिवाळखोर मित्राकडील पैसे काढून घेण्यासाठी जसे त्याच्या पगारावर लक्ष ठेवावे लागते, तसेच हे आहे! छावणी (कँटोन्मेंट) आणि महापालिका करवसुलीच्या बाबतीत एकत्र नांदू शकत नाहीत, तेथे सरकार आणि महापालिकांत समन्वय राहील, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल; पण मग एलबीटी नको असेल तर करायचे काय, असा प्रश्न उरतोच. दुसरी व्यवस्था उभी राहील तोपर्यंत एलबीटी राहणार आणि कर वसूल करताना व्यापार्‍यांना त्रास होणार नाही, असा मार्ग शोधून काढणार, असे सरकार आज म्हणू शकते. त्यासाठी कालावधी निश्चित केला जाऊ शकतो. सुरुवातीस उल्लेख केलेल्या आदर्श करपद्धतीच्या तत्त्वांवर आधारित त्या शहरातील आर्थिक उलाढालीचा विचार करून नव्या नावाने मात्र सोप्या पद्धतीने कराची रचना केली जाऊ शकते. आज महापालिकांच्या क्षेत्रात कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत असताना ज्या सेवासुविधांमुळे ती शक्य होते, त्यासाठी पुरेसा कर देण्याची मानसिक तयारी व्यापारी, उद्योजक, नोकरदार आणि सर्वांना करावीच लागणार आहे. खरे सांगायचे, तर कर देण्यास नागरिक तयार आहेत; मात्र ज्या पद्धतीने ते घेतले जातात, त्याविषयी बहुतेकांचा आक्षेप आहे. एलबीटीला विरोध करणार्‍यांनी ती नवी पद्धत काय असू शकते, याविषयी मंथन करण्याची गरज आहे. ही खरे तर सरकारची जबाबदारी आहे, मात्र ध्यानीमनी राजकारण असलेले सरकार महसुलाचा अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न सोडवू शकेल, यावर आज कोणी विश्वास ठेवणार नाही. त्यामुळे एलबीटीचा तिढा सहजपणे सुटण्याची शक्यता नाही. ही खरे म्हणजे इष्टापत्तीच म्हटली पाहिजे, कारण महसुलासाठी आसुसलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था जोपर्यंत स्वायत्त होत नाहीत, तोपर्यंत हा गुंता वाढतच जाणार आहे. खरा प्रश्न आहे, तो नागरी जीवनातील बकालपणा आपल्याला वाढवायचा आहे की तो कमी करायचा आहे?