आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लिऊ शिआबो-बंडखोर विचारवंत (अग्रलेख)

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
‘मतस्वातंत्र्य हा मानवाधिकाराचा पाया आहे, मानवतेचा उद्गम आहे व सत्याचा स्रोत आहे. मतस्वातंत्र्याचा गळा दाबणे म्हणजे मानवाधिकाराची मुस्कटदाबी असते, मानवतेचा श्वास रोखण्याचा व सत्याला दाबण्याचा प्रयत्न असतो’, या तत्त्वज्ञानाला राजकीय क्रांतीत परावर्तित करणारे लिऊ शिआबो हे आधुनिक चीनमधील निर्भय व्यक्तिमत्त्व होते आणि या तत्त्वज्ञानाच्या ध्यासापायी त्यांनी अखेरपर्यंत चीनमधील कम्युनिस्ट पार्टीच्या दडपशाहीविरोधात लढा दिला. त्यांच्या मृत्यूची बातमी शनिवारी जगभरच्या प्रसारमाध्यमात झळकली. इंटरनेटवर शिआबो यांना श्रद्धांजली वाहणारे, त्यांची वैचारिक धारा पसरवणारे कोट्यवधी संदेश, त्यांचे निबंध, लेख प्रसिद्ध झाले. 

चीनमध्ये गुगलवर बंदी आहे व तिथे सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेले केवळ ‘विआबो’ हे एकच सर्च इंजिन आहे, या सर्च इंजिनला हुलकावणी देत लाखो इंटरनेट युजरनी शिआबो यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली. लिऊ शिआबो हे व्यक्तिमत्त्व चीनच्या कम्युनिस्ट सत्तेला एक नैतिक, वैचारिक आव्हान होते. त्यांच्या कडव्या पण स्पष्ट अशा बुद्धिवादी प्रश्नांची उत्तरे चीनच्या सरकारकडे नव्हती. विश्वात्मकता, मानवतावाद, उदारमतवाद मूल्यांचा हा कट्टर समर्थक होता. कम्युनिस्ट पक्षाच्या पोलादी चौकटीला थेट धडक मारत त्याला जाब विचारणारे हे बंडखोर व्यक्तिमत्त्व होते. हा पक्ष कायमचा विसर्जित व्हावा व चीनमध्ये लोकशाही यावी, अशी मागणी करणारा हा क्रांतिकारक कार्यकर्ता होता. दुसऱ्या महायुद्धानंतर प्रदीर्घ काळ व्यवस्थेविरोधात लढणारी आंद्रे साखाराव्ह (सोव्हिएत युनियनविरोधात), नेल्सन मंडेला (द. आफ्रिकेतील रंगभेदी राजवटीविरोधात) यांच्यासारखी जी काही मोजकीच मंडळी होती त्यात लिऊ शिआबो होते. शिआबो यांचा उदय १९८९ च्या तिआनमेन येथील लोकशाहीवादी चळवळीच्या निमित्ताने झाला. 

डेंग यांच्या राजवटीत चीनमध्ये देश उभारणीसाठी अजस्त्र असे कारखाने उभे राहू लागले, त्यात कोट्यवधी मनुष्यबळ राबू लागले, शिक्षणाचा सर्वदूर प्रसार होऊ लागला, आधुनिक विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा प्रगतीसाठी वापर होऊ लागला, त्यात जगाला धक्का देणारी बाजारपेठीय तंत्रे चीनने वापरण्यास सुरुवात केली. असे स्थित्यंतर होत असताना चीनमध्ये मात्र मानवाधिकार व लोकशाहीचे कोणतेही वारे वाहत नव्हते. व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी सुरू होती. सामान्य चिनी तरुणाच्या मुक्त आकांक्षांना, मतस्वातंत्र्याला, हक्कांना कम्युनिस्ट पक्षाच्या वैचारिक चौकटीत उत्तर नव्हते.  त्याची परिणिती म्हणजे, १९८९ मध्ये बीजिंगच्या तिआनमेन चौकात बंडखोर तरुणांनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या दडपशाहीविरोधात अहिंसक असे अभूतपूर्व आंदोलन उभे केले. या आंदोलनात अमेरिकेत कोलंबिया विद्यापीठात साहित्य व तत्त्वज्ञान िशकवणाऱ्या लिऊ शिआबो यांनी उडी घेतली आणि अल्पावधीत लाखो युवकांचा हा नेता प्रेरणास्थान बनला.  

९० च्या दशकात चीनला एका निर्भय लोकशाहीवादी, मानवाधिकाराचा पुरस्कार करणाऱ्या विचारवंताची गरज होती. ती पोकळी लिऊ शिआबो यांनी भरून काढली. कारण तिआनमेन लढ्यात भाग घेतल्याबद्दल शिआबो यांनी कम्युनिस्ट सरकारने अटक करताना त्यांच्यावर सरकार उलथवून टाकण्याचा आरोप ठेवला, पण दोन वर्षांनी सुटका झाल्यानंतर शिआबो यांनी सरकारने अटक केलेल्या तरुणांची सुटका करावी म्हणून आंदोलन सुरू केले. ते सरकारने दडपण्याचा प्रयत्न केला, पण या काळात शिआबो यांनी मानवाधिकार चळवळीचे कार्य सोडले नाही. परखड विचारांच्या साहित्यातून ते निर्भयपणे कम्युनिस्ट सरकारशी लढत होते. २००८ मध्ये तर त्यांनी बुद्धिवाद्यांना आकर्षून घेणारी ‘चार्टर-८’ ही लोकशाही हक्कांची सनद जाहीर केली. या सनदेत त्यांनी चीनमध्ये संसदीय लोकशाहीसाठी नवी राज्यघटना असावी व कम्युनिस्ट पक्षाची एकाधिकारशाही संपुष्टात येऊन तेथे लोकशाही यावी, असे आवाहन केले. ही सनद तत्कालीन सत्तेला मोठा धक्का होता. 

सरकारने शिआबो यांना तत्काळ कैद केले. २०१० मध्ये नोबेल समितीने शिआबो यांच्या कार्याचा गौरव म्हणून त्यांना शांततेचा नोबेल पुरस्कार जाहीर केला. याची मोठी कडवी प्रतिक्रिया चिनी सरकारमध्ये उमटली. सरकारने शिआबो यांना पुरस्कार घेण्यासाठी नॉर्वेला पाठवले नाही. अखेर नोबेल समितीने शिआबो यांच्या नावाची एक रिकामी खुर्ची ठेवून त्या खुर्चीपुढे नोबेल शांततेचा पुरस्कार ठेवला. शिआबो यांना कर्करोग झाला होता, पण सरकारने त्यांना परदेशात जाऊन उपचार घेण्याची परवानगी दिली नाही. जगातील अनेक लोकशाही चळवळींना शिआबो यांचे कार्य महत्त्वाचे वाटत होते.या देशांचे प्रमुख अनेक परिषदांच्या निमित्ताने चीनच्या अध्यक्षांची भेट घेत असताना त्यांनी शिआबो यांची सुटका करण्याची मागणी रेटली नाही, हा एक विरोधाभास होता.
बातम्या आणखी आहेत...