आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Editorial About Maharashtra Bhushan Award And Babasaheb Purandare

आख्यानांची जळमटे

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
महाराष्ट्र भूषण पुरस्कारातून उठलेल्या वादळातून काही गोष्टी स्पष्ट झाल्या. काही कायद्यांमुळे महाराष्ट्र पुरोगामी असल्याची प्रतिमा कागदावर असली तरी वस्तुत: महाराष्ट्रातील राजकारण व समाजकारण हे जातीय दृष्टीतूनच होते. कोणाच्याही कामाचे मूल्यमापन हे जात, धर्म किंवा कोणत्या विचारधारेच्या पंक्तीला तो बसलेला आहे यावरच ठरते. त्या व्यक्तीच्या कामाला स्वत:चे असे मूल्य महाराष्ट्रात नसते. याआधीचे अनेक पुरस्कारही असेच ‘मूल्यमापन’ करून दिले गेले होते; पण माध्यमे तेव्हा गप्प होती.

घेतलेला निर्णय ठामपणे अमलात आणण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा गुण या निमित्ताने ठळकपणे दिसून आला. याआधी एक-दोन वेेळा तो अंधुकपणे दिसला होता. महाराष्ट्र भूषणाच्या निर्णयाला भाजपतूनही विरोध होता, ही राज ठाकरे यांची टीका खोडून काढण्याची बरीच धडपड विनोद तावडे यांनी केली असली तरी पुरस्काराच्या समर्थनार्थ सेना-भाजपचे नेते हिरीरीने उतरले नव्हते. पुरस्काराचा निर्णय एकट्याने घेऊन फडणवीस यांनी पक्षावर लादला असावा, असा ग्रह जनतेचा व्हावा असे भाजप-सेना नेत्यांचे मौन होते. महाराष्ट्र भूषण हा सामूहिक निर्णय आहे, असे चित्र लोकांसमोर आले नाही. राज ठाकरे यांनी जसा हल्लाबोल केला तसा खडसे-तावडे वा उद्धव ठाकरे यांनी केला नाही.

तथापि, मुख्यमंत्री त्यांना पुरून उरले. पंतप्रधान मोदी व अमित शहा यांचे भक्कम पाठबळ असल्यामुळे हे साधले असावे. मोदींच्या नेतृत्वाचे एक वैशिष्ट्य आहे. एकदा निर्णय घेतल्यावर कितीही विरोध झाला तरी त्याला चिकटून राहायचे व विरोधकांशी दोन हात करायचे ही त्यांच्या कारभाराची रीत आहे. याला कणखर म्हणायचे की आडमुठे, हे निर्णयाच्या यशापशावर अवलंबून असते. ही रीत वापरण्याचे कौशल्य असते. मोदी-शहा यांच्या पाठिंब्यामुळे फडणवीस
यांनी ते दाखविले. यामध्ये त्यांच्या स्वत:च्या हिमतीबरोबरच माध्यमांचा खुबीने वापर करून घेण्याचाही भाग आहे. मात्र, अशा हिमतीतील मर्यादा जाणण्याइतके फडणवीस चाणाक्ष आहेत. लोकशाहीमध्ये जनसमूहाच्या पाठिंब्यातून जी राजकीय हिमत येते ती अद्याप फडणवीस यांच्याकडे आलेली नाही.
मोदी-शहा यांच्याकडे ती आहे. अजून तरी मोदींचा व त्यांनी समर्थन दिलेल्या मुख्यमंत्र्यांचा लोकांवर प्रभाव आहे हे बिहारचा प्रचार व राजस्थान, मध्य प्रदेशात नुकत्याच झालेल्या पालिका निवडणुकांवरून दिसून येते. तेथे भाजपने काँग्रेसवर मोठी बाजी मारली. वसुंधरा राजे व शिवराजसिंह चौहान यांच्याप्रमाणे फडणवीस यांच्यामागेही मोदी उभे राहिले. मात्र, वसुंधराराजे व शिवराजसिंह यांच्यामागे लोकही आहेत. फडणवीस यांच्यामागे ते त्या प्रमाणात नाहीत. अर्थात ‘फडणवीस’ नावामुळे ते महाराष्ट्रात शक्यही नाही. मनोहर जोशींनाही असेच आशीर्वादावर काम करावे लागत होते.

पुरंदरेंना ठामपणे पुरस्कृत करून फडणवीस यांनी त्यांच्या कर्तृत्वाबद्दलच्या अपेक्षा निश्चित वाढविल्या. ठामपणा दाखविणारा हा मुख्यमंत्री आहे, अशी चर्चा सुरू झाली आहे व पुरस्काराच्या वादात सरकारचा फायदा झाला, अशी कबुली राष्ट्रवादीचे समर्थकही देऊ लागले. मात्र, हे कर्तृत्व वेगळ्या रीतीने मुख्यमंत्र्यांना हे सिद्ध करता आले नसते का, असा प्रश्न येथे पडतो. हाच प्रश्न नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दलही पडतो. पुरस्कार मिळविणाऱ्या व पुरस्कार देणाऱ्या या दोन्ही व्यक्ती खणखणीत नाण्यासारख्या असल्या तरी आणखी मोठ्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्र्यांचे नाणे का वाजू नये? तसेच सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे यांच्या बचावासाठी मोदींनी शक्ती दाखवावी की भारताला वेगळा मार्ग दाखविण्यासाठी? प्रत्येक समाजात काही आख्याने (नॅरेटिव्ह) रंगलेली असतात. महाराष्ट्रात गेले दीड शतक काही सामाजिक व राजकीय आख्याने मुद्दाम रंगविलेली आहेत व या आख्यानांची समाजावर पकड आहे. पुरंदरे पुरस्कारामुळे ही पकड थोडी सैल झाली असली तरी जात, धर्म, पंथ यांच्या आधारावर उभ्या असलेल्या आख्यानांचा प्रभाव कमी झालेला नाही. काही राजकीय पक्ष व त्यांच्या वळचणीला असलेले लेखक याच आख्यानांचा उपयोग करून सरकारला खिंडीत पकडतात.

ही आख्याने बदलण्याच्या संधीकडे मोदी-फडणवीस यांचे दुर्लक्ष होते आहे. भारताला, विशेषत: तरुण पिढीला भौतिक सुखसमृद्धीचे आख्यान हवे आहे. या नव्या आख्यानासाठी मोदी- फडणवीसांना मते मिळाली. आर्थिक भरभराटीचे आख्यान चालवून, ते वारंवार लोकांवर बिंबवून, जनसमूहातील जुन्या आख्यानांची जळमटे झटकून टाकण्याचे राजकीय व सामाजिक कौशल्य मोदी-फडणवीस यांनी दाखविले पाहिजे. आर्थिक भरभराट ही लोकांची बोलीभाषा
झाली पाहिजे. हाच एक विषय लोकांना एकत्र बांधू शकतो. भाजपच्या प्रत्येक स्थानिक नेत्याचा, कार्यकर्त्यांचा उपयोग आर्थिक विकासाचे कीर्तन करण्यासाठी करून घेतला पाहिजे. तसे प्रशिक्षण त्यांना दिले गेले पाहिजे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ‘स्वराज्य-अहिंसे’चे आख्यान गावोगावी मांडले जात होते. त्यानंतर भाक्रासारखी धरणे ही ‘नवी तीर्थक्षेत्रे’ आहेत, असे नवे आख्यान नेहरूंनी मांडले. इंदिरा गांधींचे ‘गरिबी हटाव’, तर ‘एकविसाव्या शतकाकडे’ हे राजीव
गांधींचे आख्यान होते. राव-मनमोहनसिंग यांच्या आर्थिक सुधारणांच्या आख्यानामुळे अर्थव्यवस्थेकडे पाहण्याची नजर बदलली. वाजपेयींनी ‘फील गुड’च्या रूपात तेच आख्यान पुढे चालविले. सिंग वा सोनिया यांना कोणतेच जोरकस आख्यान मांडता न आल्याने मोदींनी पुन्हा आर्थिक समृद्धीचे आख्यान पुढे आणले. त्याला लोकांना प्रतिसाद दिला.

मात्र, सत्ता मिळाल्यानंतर हुशार माणसांची फौज उभी करून आर्थिक बदलाचे आख्यान जनतेवर बिंबविण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे आर्थिक समृद्धीच्या विरोधात ‘सुटाबुटाचे सरकार’ असे विपरीत आख्यान मांडण्यात राहुल गांधी काही प्रमाणात यशस्वी ठरले. शिवाय मीडियातून हिंदुत्ववादाचे आख्यान जिवंत ठेवण्यात आले, तर महाराष्ट्रात जाती-पातीचे. देवेंद्र फडणवीसांना हे बदलता आले असते. गेल्या सात महिन्यांत उद्योग क्षेत्रात त्यांनी महत्त्वाची कामगिरी केली आहे. परदेशातून त्यांची वाहवा होते आहे व गुंतवणूकदारांना हा मुख्यमंत्री आवडत आहे. ‘उद्यमशीलतेला उभारी’ असे आख्यान फडणवीसांनी मांडायला हवे होते. पहिला महाराष्ट्र भूषण एखाद्या कर्तृत्ववान उद्योगपतीला वा उद्योग क्षेत्राला फायदा करून देणाऱ्या संशोधकाला देऊन प्रभाव टाकता आला असता. एकदा आर्थिक मांड पक्की बसली की वैचारिक संघर्ष सुलभतेने करता येतात; पण त्याआधी लोकांची मने बदलावी लागतात. चीनमध्ये डेंग यांनी माओचे देवत्व कायम ठेवीत माओवादापासून लोकांना दूर नेले व ‘चला श्रीमंत होऊया’, असे नवे आख्यान मांडले. लोकांनी एखादे आख्यान आपलेसे केले की काय चमत्कार होतो याचे चीन हे अलीकडील उत्तम उदाहरण आहे. तशी संधी फडणवीसांना होती. जुन्या आख्यानांची जळमटे दूर करण्याची ही संधी साधायला हवी होती.
prashant.dixit@dbcorp.in