आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दुष्काळात पैशांची पेरणी ! (संपादकीय)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
उद्योग आणि सेवा क्षेत्राने महाराष्ट्राला तारले आहे, असा निष्कर्ष राज्याच्या आर्थिक पाहणीत गुरुवारी मांडण्यात आला असला तरी ११ कोटींच्या या राज्यात शेतीच्या प्रश्नांकडे अजिबात दुर्लक्ष करता येणार नाही, हा धडा राज्य सरकारने लवकर घेतला, असे म्हणावे लागेल. या सरकारचा आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा हा दुसरा अर्थसंकल्प. त्याचा केंद्रबिंदू शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था आहे, तसेच आता शेतकरी स्वाभिमान वर्ष साजरे केले जाणार आहे, ही अर्थमंत्र्यांची घोषणा पुरेशी बोलकी आहे. उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या नागरिकांना जगात काय चालले आहे आणि त्यानुसार आपण कसे बदलले पाहिजे, हे लवकर कळते आणि ते संघटित असल्याने तसे करणे त्यांना शक्यही होते. त्यामुळेच जगात मंदी असताना या क्षेत्रांनी महाराष्ट्राला साथ दिली आहे. पण अस्मानी संकटाने दुष्काळी भागातील शेती कोलमडून पडली आहे. शिवाय शेतकऱ्यांना उत्पादन घेता येते; पण ते विकता येत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील आर्थिक व्यवहार रोडावले आहेत. त्यांना गती द्यायची असेल तर कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने तेथे पैसा पोचला पाहिजे, ही काळजी सरकारनेच घ्यायची असते. अर्थसंकल्पाच्या चौकटीत सरकारने ती घेतली आहे, असे त्यातील तरतुदी पाहता म्हणता येईल. विशेषतः कृषी क्षेत्रातील योजनांसाठी २५ हजार कोटींची तरतूद, पीक विम्यासाठी एक हजार ८८५ कोटी, जलयुक्त शिवारसाठी एक हजार कोटी, शेतकऱ्यांना अल्प व्याज दराने कर्ज, कृषी प्रक्रिया उद्योग उभारणीसाठी २५ ऐवजी ५० टक्के अनुदान, शेततळी, विहिरी, विद्युत पंप जोडणीसाठी दोन हजार कोटी, शेतकऱ्यांना जलसिंचनाचा लाभ देणाऱ्या योजनांसाठी सात हजार ८५० कोटी रुपयांची तरतूद अशा अनेक तरतुदी त्यासाठी उपयोगी ठरणार आहेत. २०१६–१७ हे शेतकरी स्वाभिमानी वर्ष आहे, असे अर्थमंत्री म्हणतात. पण म्हणजे काय हे स्पष्ट करावे लागेल. निव्वळ मदत ही काही स्वाभिमान वाढवणारी नसते. त्यामुळे केवळ कर्जमाफीचा जप सरकारने केला नाही, हे उल्लेखनीय आहे. म्हणूनच, शेतकऱ्यांच्या स्वाभिमानाचे रक्षण करण्यासाठी काय करणार, हेही सांगावे लागेल. अर्थसंकल्पात त्याचा उल्लेख आहे खरा; पण तो पुरेसा नाही. पाणी शेतीसाठी असो की पिण्यासाठी, ते उपलब्ध करणे, ते शुद्ध ठेवणे आणि ते गरजूंना पोचवणे, ही मोठीच कसरत आहे. ग्रामीण पेयजल योजनेसाठी १७० कोटींची तरतूद, पुणे येथे ‘यशदा’मध्ये जलसाक्षरतेसाठी केंद्र आणि लातूर, अमरावतीत त्याची उपकेंद्रे या तरतुदीतून सरकारने या प्रश्नाला हात घातला आहे. पण त्याचे गांभीर्य आणि व्याप्ती लक्षात घेता पाणीप्रश्नी आणखी खूप काही करण्याची आणि एक व्यापक मोहीम म्हणून करण्याची गरज आहे. एकेकाळी शेती उत्पन्नाचा वरचष्मा असणारे हे राज्य आज औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्राची घोडदौड अनुभवते आहे. त्यामुळेच स्थूल उत्पन्नात ५.८ टक्क्यांनी वाढ आणि विकासदर आठ टक्के नोंदवला गेला आहे. तसेच दरडोई उत्पन्नही एक लाख ३४ हजार ८१ वर गेले आहे. शेतीची वाढ उणे असताना ही वाढ दिसते, याचा अर्थ राज्यात विषमतेची दरी रुंदावत चालली आहे. अशा वेळी मागे पडलेल्या समूहांना सोबत घेणे ही सरकारची जबाबदारी असते. गेल्या महिन्यात सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातही असाच बदल दिसून आला. तरीही मूळ प्रश्न अनुत्तरित राहतोच. तो म्हणजे राज्याची महसुली तूट तीन हजार ७५७ कोटी रुपये झाली असून वित्तीय तुटीने तर ३० हजार ७३३ कोटींची झेप घेतली आहे. राज्यावरील कर्जाचा बोजा तीन लाख ३३ हजार २६० कोटी रुपयांवर पोचला आहे. याचा अर्थ उत्पन्न आणि खर्च याचे गणित काही जुळत नाही. समाधानाची बाब एवढीच की गेल्या वर्षीपेक्षा महसुली खर्च कमी झाला आहे. पण एवढ्या मोठ्या राज्यावर दुष्काळामुळे नऊ हजार २८९ कोटी अधिक खर्च करावा लागल्याने आर्थिक ताण आला आहे आणि खर्च करताना सरकारला हात आखडता घ्यावा लागत आहे. करसंकलन वाढण्यासाठी करपद्धती सोपी करणे आणि अधिकाधिक लोकांकडून कमीत कमी कर घेणे, ही गरज आहे. त्या दृष्टीने विक्रीकर आणि इतर करांत काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. पण त्या पुरेशा नाहीत. त्यामुळे त्याद्वारे येणाऱ्या उत्पन्नात भरीव वाढ होणार नाही. त्यातच मंदीने ठाण मांडलेले असल्याने कर देणारा प्रत्येक समूह आज ओरडतो आहे. अशा अडचणीच्या स्थितीत राज्यासमोरील गरजांचा प्राधान्यक्रम लावण्याची गरज होती. शेती आणि ग्रामीण भागाला झुकते माप देऊन ती गरज सरकारने पूर्ण केली, असे म्हणता येईल.
बातम्या आणखी आहेत...