आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Editorial About Maharashtra Lightens School Kids Burden Sets Weight Limit For Bags

"वजनदार' निर्णय! (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
‘दप्तर ओझं पाठीला, बाळ चाललंय शाळेला' या कवी प्रकाश पोळ यांनी लिहिलेल्या कवितेतून शाळेतल्या नवनवलाईच्या वातावरणाची विद्यार्थ्यांना पडलेली भुरळ छानपणे व्यक्त झाली आहे. या कवितेतील विद्यार्थ्यांना झालेला आनंद वास्तवात मात्र त्यांना उपभोगता येत नाही. याचे कारण आपली विद्यमान शालेय तसेच उच्च शिक्षण व्यवस्था गुणवत्तेमुळे ‘वजनदार' झाली असती तर विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने ते उपकारकच ठरले असते; पण तसे दुर्दैवाने झाले नाही. आपल्या शिक्षण व्यवस्थेतून फक्त परीक्षार्थी विद्यार्थीच निर्माण झाले. परीक्षेत सर्वात यशस्वी विद्यार्थी कोण हे ठरवण्यासाठी गुणांचे उच्चांक मोडण्याची स्पर्धाच या व्यवस्थेतून तयार झाली. घोकंपट्टी हाच प्राण असलेल्या या शिक्षण व्यवस्थेमुळे अगदी पहिली इयत्तेपासून लहानग्या विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे वाढत गेले. त्यातून विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या काही शैक्षणिक, शारीरिक व काही प्रमाणात मानसिक समस्यांनीही जन्म घेतला. शाळेत इयत्ता पहिलीपासून पाठीमागे लागलेल्या वजनदार दप्तराचा भार कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने खरे तर यापूर्वीच ठोस पावले उचलणे अपेक्षित होते. सरकारी लाल फितीच्या कारभारामुळे ते वेळीच होऊ शकले नव्हते. मात्र, ‘देर से आए, दुरुस्त आए' या न्यायाने दप्तराचा भार कमी करण्यासाठी अखेर बुधवारी फडणवीस सरकारने पावले उचलली. विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक वजनाच्या दहा टक्क्यांहून दप्तराचे वजन अधिक नको, असा चांगल्या अर्थाने ‘वजनदार' निर्णय सरकारने घेऊन पाल्य व त्यांच्या पालकांनाही मोठा दिलासा दिला आहे. इयत्ता पहिलीतील विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे हे दोन किलो, तर आठवीतील विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे ४.२ किलोपेक्षा जास्त असू नये, असे शिक्षण विभागाने जाहीर केले. राज्यातील सर्व मंडळांच्या शाळांसाठी हा निर्णय लागू झाला आहे. मुलांच्या दप्तरातील ओझे कमी असावे याच्या काटेकोर अंमलबजावणीची जबाबदारी ज्याप्रमाणे शाळांची आहे तसेच ती पालकांचीही आहे. शाळेत जाणाऱ्या आपल्या मुलाला शिकवणी लावण्याशिवाय त्याची शैक्षणिक प्रगती नीटपणे होऊ शकणार नाही, अशी मानसिकता पालकांमध्ये तयार झाली आहे. त्यामुळे शाळेतील वजनदार दप्तराचे ओझेे वाहणारा मुलगा शाळेतून परतल्यावर शिकवणीच्या वर्गाला जायची तयारी करतो. तेव्हाही तेवढ्याच वजनाचेे दप्तर किंवा आजच्या भाषेत सॅक पाठुंगळीला घेऊन जात असतो. म्हणजे शाळेत कमी वजनाच्या दप्तराच्या नियमाची अंमलबजावणी झाली तरी शिकवणीच्या वर्गाला जाताना पुस्तक-वह्यांचा भार वाहण्यापासून विद्यार्थ्यांची सुटका ही नाहीच.
काही अपवाद सोडले तर बरेचसे नियम, कायदे हे चांगलेच असतात फक्त ते कशा प्रकारे राबवले जातात तसेच त्यांच्या अंमलबजावणीमध्ये समाजाचा कितपत सकारात्मक प्रतिसाद मिळतो या गोष्टीवर या कायद्यांचे यशापयश अवलंबून असते. विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील ओझे कमी करण्यासाठी फडणवीस सरकारने आता राज्यातील सर्व शाळांमध्ये जनजागृती मोहीम हाती घेतली पाहिजे. सरकारने हा निर्णय घेताना पालकांना केलेल्या सूचना अत्यंत व्यवहार्य आहेत. शाळेशी संबंधित मुलांचे सर्व साहित्य घरात एकाच ठिकाणी ठेवण्यासाठी पेटी, बॅग, कपाट, रॅक यापैकी एकाची व्यवस्था पालकांनी केल्यास मुलांच्या दृष्टीने ते खूपच सोयीचे होऊ शकेल. आदल्या रात्री पालकांनी शाळेचे वेळापत्रक भरून त्यानूसार दुसऱ्या दिवशीच्या विषयांच्या तासांची पुस्तके, वह्या इतकेच साहित्य दप्तरात भरले तर मुलांना बाकीच्या शिक्षण साहित्याचे ओझे निष्कारण वाहावे लागणार नाही. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या विश्वात ई-लर्निंगचे प्रमाण वाढत आहे. जर शालेय अभ्यासक्रमातील पाठ्यपुस्तकांच्या ई-आवृत्त्यांचा वापर विद्यार्थ्यांनी आपल्या अभ्यासात वाढवला तर त्यांच्या दप्तराचे ओझे आपसूकच कमी होईल. प्रमुख विषय सोडता बालवीर, कार्यानुभव, शारीरिक शिक्षण, चित्रकला, कॉम्प्युटर इत्यादी विषयांच्या वह्या शाळेतच ठेवण्यासाठी तेथे दप्तरालय स्थापन करावे हा शालेय शिक्षण विभागाने दिलेला आदेश खूप महत्त्वाचा आहे. दप्तराचे वजन कमी करण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण विभागाचे संचालक महावीर माने यांच्या नेतृत्वाखालील नेमलेल्या समितीने सादर केलेला अहवाल स्वीकारून त्यानुसार शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी हा निर्णय केला. मात्र, त्यामुळे विद्यमान शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र क्रांती होईल, अशा भ्रमात राहण्याचे कोणीच कारण नाही. परीक्षार्थींची मिरासदारी बनलेली शालेय व उच्च शिक्षणव्यवस्था ही बुद्धिकौशल्याला केंद्रस्थानी ठेवणारी जेव्हा बनेल त्याच वेळी ती विद्यार्थ्यांसाठी अधिक परिणामकारक ठरणार आहे. खासगी व विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये भरमसाट फी भरूनदेखील दर्जेदार शिक्षण मिळेलच याची खात्री नाही. अशा त्रिशंकू कात्रीत सापडलेल्या शिक्षण व्यवस्थेला अधिकाधिक विद्यार्थिभिमुख करण्याचे आव्हान फडणवीस व मोदी सरकारने आता पेलले पाहिजे.