आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Editorial About Maharashtra Ministers Visit To Drought Area

मंत्रिमंडळ दौऱ्याचे फळ (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
दुष्काळावर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या योजना आणि निधी दुष्काळग्रस्तांपर्यंत पोहोचताहेत की नाही, याचा आढावा घेण्यासाठी संपूर्ण मंत्रिमंडळ मराठवाड्यातील तीन जिल्ह्यांत येऊन गेले. त्यानंतर योजना आणि निधी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचल्याचा निष्कर्ष मंत्रिमंडळाच्या हवाल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढला आहे. शिवाय, आणखी सुमारे हजार कोटींच्या निधीची तरतूद पीक विमा नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी केल्याची घोषणा त्यांनी केली. चारा छावण्या, टँकर्स आणि नद्यांचे पुनरुज्जीवन यासाठीही त्यांनी सुमारे ६०-६५ कोटी रुपये जाहीर केले. रोजगार हमी योजनेसाठीच्या काही अटी शिथिल केल्या आणि मागेल त्याला शेततळे देण्याची, जिथे पाणी आहे तिथे विद्युतपंपांना २४ तास वीज देण्याची घोषणाही केली. हे सारे या दौऱ्यात शेतकऱ्यांनी केलेल्या मागण्यांचे परिणाम आहेत. त्यामुळेच तालुका पातळीवर मंत्र्यांना पाठवण्याचा निर्णय व्यवहार्य आणि लाभदायक ठरला, असेच म्हणावे लागेल. यावर काय प्रतिक्रिया व्यक्त करायची, याबाबतीत विरोधी पक्ष काहीसा संभ्रमित झालेला िदसतो. त्यामुळे हे निर्णय घेण्यासाठी दौऱ्याचे नाटक करण्याची काय आवश्यकता होती? मंत्रालयात बसूनही ते घेता आले असते, एवढीच टीका त्यांना करता येते आहे. विधिमंडळ अधिवेशन जवळ आल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी या दौऱ्याचा घाट घातला, असेही एका विरोधी पक्षनेत्याने म्हटले आहे. संपूर्ण कर्जमाफी या जुन्या घोषणेवरच विरोधी पक्षाला पुन्हा येण्याशिवाय पर्याय दिसत नाही, हे सत्ताधारी म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांचे यशच म्हणायला हवे.
अर्थात, असे असले तरी सत्ताधाऱ्यांनी हुरळून जाण्याचेही कारण नाही. देशात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या यंदा महाराष्ट्रातच झाल्या आणि त्यात औरंगाबाद विभागाचा उच्चांक आहे, अशी माहिती भाजपप्रणीत केंद्र सरकारच्याच मंत्र्यांनी राज्यसभेत दिली आहे. मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ मराठवाड्यात असताना िदल्लीत हे मंत्री आत्महत्यांची आकडेवारी जाहीर करीत होते. सलग चौथ्या वर्षी दुष्काळाला सामोरे जावे लागणार आहे, याची कल्पना राज्य सरकारला आधीच यायला हवी होती. तीन दुष्काळांनी कंगाल झालेला मराठवाड्यातील शेतकरी यंदा टिकाव धरू शकणार नाही आणि आत्महत्या वाढतील, हे सांगायला भविष्यवेत्त्याची गरजच नव्हती. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या रोखण्यावर आधीपासूनच लक्ष केंद्रित करणे अपेक्षित होते. त्यासाठी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचा, कार्यकर्त्यांचा प्रभावी वापर करवून घेता आला असता. शिवसेनेने त्या बाबतीत आघाडी घेतली आणि काही कोटींची मदत पक्षाच्या नावाने वाटली. त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुलींचे लग्न लावून देण्यासाठी पुढाकार घेतला. शिवसेनेच्या असलेल्या मंत्र्यांवर पक्षप्रमुख या नात्याने उद्धव ठाकरे यांनी जाहीरपणे दुष्काळग्रस्त भागाची जबाबदारी टाकली. शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी ती किती पाळली, हा नंतरचा विषय; पण शिवसेनेविषयी शेतकऱ्यांच्या मनात आपुलकी निर्माण झाली. त्याबाबतीत पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्ष बराच पिछाडीवर आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्षच मराठवाड्यातील आहेत. त्यांनी तरी याबाबतीत काही पुढाकार घ्यायला हवा होता. सरकारचे दूत म्हणून भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना मराठवाड्यातल्या गावागावांत पाठवले असते, शेतकऱ्यांना दिलासा दिला असता, आत्महत्येचे विचार मनात येणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी मदतीचा कक्ष स्थापन केला असता तर काही आत्महत्या तरी नक्कीच टाळता आल्या असत्या. ते घडले नाही हे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून रावसाहेब दानवे यांचे जसे अपयश आहे तसेच ते मुख्यमंत्री फडणवीस यांचेही आहे. शेवटी सत्तेचा उपयोग करवून घेता आला पाहिजे. महामंडळे आणि समित्या मागायला येणाऱ्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना जरी अशा प्रकारचे काम करून दाखवण्याचे आव्हान मुख्यमंत्र्यांनी दिले असते तरी नक्कीच चित्र वेगळे दिसले असते. दोन दिवसांनी राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनाला सुरुवात होते आहे. त्यात विरोधी पक्षाच्या हाती दुष्काळाचाच मुद्दा आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचीही भर विरोधी पक्षात यंदा पडेल, असे संकेत मिळू लागले आहेत. मंत्री विनोद तावडेंच्या पीएकडून संघटनेच्या कार्यकर्त्याला झालेल्या मारहाणीचे निमित्त त्यासाठी त्यांच्याकडे आहे. शिवसेनाही संपूर्ण कर्जमाफीच्या मुद्द्याला पाठबळ देण्याच्या तयारीत आहे. विधिमंडळात भाजपचे नाक दाबून मुंबई महापालिकेसाठी त्यांना तोंड उघडायला लावायची यापेक्षा चांगली संधी येणार नाही, असे शिवसेनेच्या नेत्यांना वाटत असेल तर फडणवीस सरकारला मराठवाडा दौऱ्याचे भांडवल अधिवेशनात पुरे पडणार नाही हे नक्की.