आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Editorial About Maharashtra Tackling Drought: Aurangabad Breweries 50% Water Cut

पाणी कपात नव्हे, इष्टापत्ती! (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
निम्मा- अधिक देश पाणीटंचाईने होरपळत असताना आहे. त्या पाण्याचा वापर कसाकेला जावा, ही एकच चर्चा देशात सुरू झाली. पाण्याविषयी बळजबरी संवेदनशील व्हाव्या लागलेल्या महाराष्ट्रातून पाण्याच्या वापराचा वाद न्यायालयात गेला हे चांगलेच झाले, असे आता म्हणावे लागेल. सर्वाधिक होरपळ होत असलेल्या मराठवाड्यासह खान्देश, नगर जिल्ह्यातील उद्योगांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने पाणी कपातीचा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर केला आहे. मद्यार्क निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांची दोन टप्प्यांत अनुक्रमे ५० ते ६० टक्के, तर साधारण उद्योगांची अनुक्रमे २० ते २५ टक्के पाणी कपात त्यामुळे केली जाईल. कपातीनंतर बचत होणारे पाणी केवळ पिण्यासाठीच वापरावे, असेही उच्च न्यायालयाने बजावले आहे. सर्वात भीषण दुष्काळ म्हणून अलीकडील काळात १९७२चा दुष्काळ मानला जातो, पण त्या वेळी दुष्काळ होता, तो धान्याचा. पाण्याच्या उपशाला त्या वेळी यंत्रे मदतीला नव्हती, त्यामुळे जमिनीच्या पोटात बऱ्यापैकी पाणी होते. यावर्षीची पाणीटंचाई अभूतपूर्व असून त्यासाठी सरकारला करावा लागणारा खर्च, पाण्याची वाहतूक करण्यासाठी रेल्वेसारखा मार्ग वापरणे, त्यानंतर गावागावात पाण्याच्या वापराविषयी निर्माण झालेली जागरूकता आणि पाण्याअभावी मोडून पडलेली गावे आणि शहरे, हे सर्वच अभूतपूर्व आहे. भविष्यातील युद्धे पाण्यासाठी होतील, असे जे दोन-तीन दशकांनंतरच्या भविष्याविषयी म्हटले जाते आहे, त्या भयंकर भविष्याची चुणूकच यावर्षी पाहायला मिळते आहे. दोन पक्षांतील वाद हाणामारीच्या मार्गाने मिटवण्याऐवजी ते न्यायालयात जाऊन मिटवले पाहिजेत, असे आधुनिक जग मानू लागले, ही प्रगती मानली तर ते वाद नेमके कशाविषयी असावेत, असाही एक निकष त्याला जोडला पाहिजे. आज पाण्याच्या वापराविषयीचा वाद न्यायालयात जातो, याचा अर्थ मानवी समाज म्हणून आपण कोठे तरी खूपच कमी पडलो आहोत, हे मान्य केले पाहिजे. त्यामुळे न्यायालयाच्या या आदेशाचा एक अर्थ आहे तो, एक समाज आणि व्यवस्था म्हणून जो कमीपणा आला आहे, तो दुरुस्त करण्याची अपरिहार्यता.

न्यायालयाच्या आदेशाचा दुसरा अर्थ आहे, तो आता पाणी पैशांसारखे किंवा त्याहीपेक्षा अधिक काळजीने वापरले पाहिजे. पैसे जसे आपण चार- चार वेळा मोजून घेतो आणि देतो, तसे पाण्याचे आता करावे लागणार आहे. हे जे मोजमाप आहे, ते आता आपल्याला मान्य करावे लागणार आहे आणि ही इष्टापत्ती आहे, हे समजून घ्यावे लागेल. पिण्याचे पाणी विकायचे नाही, या संस्कृतीमधून बाहेर पडणे आता आपल्याला भाग असून पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य, नंतर शेती आणि उद्योग असा क्रम आपल्याला लावावा लागणार आहे. पाण्यासारख्या खरे तर मुबलक उपलब्ध असलेल्या नैसर्गिक संसाधनांचे मूल्य (अलीकडे) कळत नसलेल्या, लोकसंख्यावाढीमुळे त्याचा वापर वाढलेल्या आणि भावनिकतेवर जगणाऱ्या समाजात हा क्रमही ठरवणे अवघड होऊन बसले आहे. भाग कोणता का असेना, लोक आपलेच, शेतीही आपलीच आणि मद्यार्क म्हणा नाही तर औषधे म्हणा, उद्योगही आपलेच. पण त्यात भेद करण्याची नामुष्की समाजावर आली आहे. न्यायालयाने आपल्या कार्यकक्षेत म्हणजे बारा जिल्ह्यांना हा निर्णय लागू केला आहे. आता या भागातील उद्योग जर खुल्या स्पर्धेत टिकायचे असतील तर असा भेद करणे किती संयुक्तिक आहे? एकदा टंचाईची भीती वाढली की असे निर्णय घेणे भाग असते, पण हे त्यावरील खरे उत्तर नाही. खरे उत्तर असे आहे की पाण्याचा स्रोत मर्यादित राहणार, हे मान्य करणे आणि त्याचा वापर अधिकाधिक चांगला होईल, यासाठी प्रयत्न करणे. पुण्याच्या पाणीपुरवठ्याचे एक उदाहरण येथे दिले पाहिजे. पुणे शहराला खडकवासला धरणातून कॅनाॅलने पाणी दिले जात होते, पण गुरुवारपासून ते पाइपलाइनने येण्यास सुरुवात होईल. त्यामुळे वर्षभरात एक टीएमसी पाण्याची बचत होणार आहे. एक टीएमसी म्हणजे औरंगाबाद शहराला सहा महिने जेवढे पाणी लागते, तेवढे! आश्चर्य म्हणजे, अनेक शहरांसाठी धरणातून अजून असे कॅनाॅलने पाणी सोडले जाते! हे थांबवावे लागेल. लातूर, औरंगाबाद असो नाही तर पुणे, मीटरने पाणी घेण्यास जे विरोध करत आहेत, त्यांना मीटरशिवाय आणि पाणी थोडे महाग केल्याशिवाय पर्याय नाही, हे यानिमित्ताने कळेल, अशी अपेक्षा आहे. मीटरने आणि २४ तास पाणी मिळू लागल्यावर पाण्याच्या वापर १८ टक्के कमी होतो, असा अनुभव आहे. जागतिक बँकेकडून कर्ज मिळू शकते, जगातून साखर मिळू शकते, धरणेही बांधली जाऊ शकतात; पण हे सर्व ज्यासाठी करायचे ते जीवन म्हणजे पाणी हे अमूल्य आहे, हे सर्व समाजाने मान्य केल्याशिवाय कपातीच्या आदेशांना अर्थ उरत नाही.