आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Editorial About Mahatma Gandhi Employment Guarantee Scheme

मनरेगाची ‘आन बान शान’ (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गॅरंटी कायदा म्हणजे मनरेगा योजना २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने आणली होती. त्या योजनेमुळेच त्या निवडणुकीत विजय झाला, असे मानले जाते. ही योजना एवढी व्यापक आहे की, ग्रामीण भागातील दर पाच कुटुंबांतील एका कुटुंबापर्यंत तसेच देशातील ६७६ पैकी ६३२ जिल्ह्यांत ती पोहोचली आहे. रोजगाराची अशी खात्री देणारे सरकार म्हणून त्या वेळी जनतेने यूपीएला पुन्हा संधी दिली. त्यामुळे मनरेगाचे पालनपोषण काँग्रेसने केले, यात आश्चर्य ते काय? पण नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार मनरेगावर अन्याय करेल, अशी शंका घेतली जात होती. त्यामुळेच या विषयावरून गेल्यावर्षी उन्हाळ्यात संसदेत चांगलीच खडाजंगी झाली होती. काँग्रेस जनतेला स्वातंत्र्याच्या ६० वर्षांनंतर खड्डे खोदायला लावते आहे, हे सांगण्याची मनरेगा ही खूण आहे आणि त्यामुळे आपण तिची ‘आन बान शान’ कायम ठेवू, असा टोला नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसला मारला होता. यावर्षी सरकारला निसर्गाने साथ दिली असती तर या योजनेकडे सरकारने कोणत्या दृष्टीने पाहिले असते, माहीत नाही. पण निसर्गाने अवकृपा केल्याने सरकारला त्याच योजनेचा आधार घ्यावा लागला आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही.
उलट अर्थसंकल्पात त्यासाठी जेवढी तरतूद केली होती, तेवढी पुरण्याची शक्यता नसल्याने आणखी किमान पाच हजार कोटी रुपये तिच्यासाठी मंजूर करावेत, अशी मागणी ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र सिंग यांनी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे केली आहे. काँग्रेसने ६० वर्षांनंतर ग्रामीण बेरोजगारांना खड्डे खोदायला लावले, ही तर वस्तुस्थितीच आहे, पण या बेरोजगारांची संख्या आजही एवढी प्रचंड आहे की मोदी सरकार त्यासाठी नवे काय करते आहे, हाही प्रश्न पुढील काळात विचारला जाणार आहे. तूर्तास राजकीय साठमारी बाजूला ठेवून मनरेगाचे महत्त्व एनडीए सरकारने मान्य केले, हे चांगले झाले. देशातील किमान १० राज्यांतील अनेक प्रदेश यावर्षी दुष्काळात होरपळून निघत असून त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग म्हणजे मनरेगा योजना आहे, हेच खरे. या योजनेची ‘आन बान शान’ आपण कायम ठेवू, असे आश्वासन मोदी यांनी दिले होते. ते आश्वासन त्यांना अशा पद्धतीने पूर्ण करावे लागेल, अशी कल्पना त्या वेळी कोणी केली नव्हती.
अलीकडेच जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार २०१५ – १६ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांत केंद्राला मनरेगासाठी ३३ हजार २१५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करावा लागला, जो २०१३-१४ (३० हजार ९ कोटी) आणि २०१४ – १५ (३२ हजार ७४३ कोटी) या पूर्ण आर्थिक वर्षांपेक्षा अधिक आहे! अर्थात ग्रामीण भागात कोठे आणि नेमक्या किती रोजगाराची गरज आहे, हे शोधून त्यानुसार तो पुरवण्याची अद्ययावत व्यवस्था नसल्याने या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होतात. ते रोखण्यासाठीचे काही प्रयत्न सरकार करते आहे, पण ते पुरेसे नाहीत. देशातील १० राज्यांनी आपल्या वेगवेगळ्या भागात दुष्काळ जाहीर केले आहेत, याचा अर्थ पुढील काळात रोजगार मागणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढतच जाणार आहे. एकूणच जगातून मंदी हटताना दिसत नसल्याने शहरांतही रोजगार निर्मितीची स्थिती सुधारलेली नाही. त्यामुळे शहरात होणाऱ्या स्थलांतराला मर्यादा आहेत. याचा अर्थ ग्रामीण बेरोजगारांना त्यांच्या गावात रोजगार मिळवून देण्याशिवाय पर्याय नाही. आता हे काम जलसंवर्धन, जमिनीचे सपाटीकरण, पूर नियंत्रण, धरणातील गाळ काढणे, रस्ते बांधणी अशा दीर्घकालीन फायद्याशी कसे जोडता येईल, याचा बारकाईने विचार करावा लागेल. तसेच हा रोजगार देताना त्याचा लाभ थेट गरजूंना मिळाला पाहिजे, यासाठीची चांगली व्यवस्था उभी करावी लागेल. ती व्यवस्था उभी करून मनरेगाच्या माध्यमातून ग्रामीण मजुरांपर्यंत सरकार किती परिणामकारकरीत्या पोहोचते आहे, हे दाखवून देण्याची ही खरे तर संधी आहे. मनरेगात वर्षात किमान १०० दिवस रोजगार देण्याची तरतूद आहे आणि गरज पडल्यास ती आणखी ५० दिवसांपर्यंत वाढवली जाईल, असे सरकारने मान्य केले आहे. जुलै – सप्टेंबर २०१५ या तीन महिन्यांत ४५.८२ कोटी व्यक्ती दिवस काम देण्यात आले आहे, जे गेल्या पाच वर्षांत सर्वाधिक आहे. २०१२ मध्येही म्हणजे यूपीएच्या काळातही चांगला पाऊस पडला नसताना याच तीन महिन्यांत ४२.४० कोटी व्यक्ती दिवसच रोजगार पुरवण्यात आला. एक तर ग्रामीण भागात दुष्काळामुळे रोजगार मागणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे आणि दुसरे म्हणजे केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने राज्यांशी चांगला समन्वय आणि नियंत्रण होते आहे. शिवाय निधी वेळच्या वेळी दिला गेल्याने हे प्रमाण वाढले आहे, असे आता म्हणता येईल. स्वातंत्र्याच्या ६८ वर्षांनी खड्डे खोदावे लागतात, हे देशाचे दुर्दैव खरेच, पण त्याचा स्वीकार करण्यात शहाणपणा आहे, हे सरकारला कळले, हे आज जास्त महत्त्वाचे आहे!