आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केवळ मराठीचा आकस (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राज्यातील मल्टिप्लेक्समध्ये सायंकाळी सहा ते नऊ हा प्राइम टाइम मराठी चित्रपटांसाठी देणे अनिवार्य केल्याची अत्यंत योग्य घोषणा महाराष्ट्र सरकारने केल्यानंतर ‘भूतो न भविष्यति’ असा गदारोळ माजविला गेला. त्या मागे मराठीजनांबद्दल आकस हीच भावना आहे. या घोषणेमुळे जणू काही मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृह व हिंदी चित्रपटांचा व्यवसाय संपूर्ण बुडीत खात्यात निघणार आहे असा आव संबंधित घटकांनी आणला. या कांगाव्याला राज्य सरकारने अजिबात भीक घालता कामा नये. मराठी भाषा व मराठी कलाकृतींच्या कल्याणासाठी राज्य सरकारला योग्य निर्णय घेण्याचा घटनात्मक अधिकारच आहे. मराठी चित्रपटांनी अधिक व्यवसाय करावा यासाठी राज्य सरकार जर काही पावले उचलणार असेल तर त्याचा अर्थ ते हिंदीसह अन्य कोणत्याही भाषेची गळचेपी करते आहे असा घेण्याचे कारण नाही.

कर्नाटक राज्याने आता कन्नड भाषा कॉन्व्हेंटसह सर्वच शाळांत अनिवार्य केली आहे. त्या निर्णयाविरुद्ध ब्र काढण्याची हिंमत तेथे कोणाला झाली नाही. याचे कारण कन्नड भाषिक आपली भाषा व कलाकृती यांची प्राणपणाने पाठराखण करतात. हेच चित्र अन्य दाक्षिणात्य राज्यांमध्येही बघायला मिळते. याउलट मराठीजन, आमचे राज्यकर्ते मायबोलीचा वापर, कलाकृतींच्या प्रदर्शनाबाबत काहीसे न्यूनगंडाने पछाडलेले असतात. अशी भुसभुशीत जमीन मिळाल्यानंतर हिंदी चित्रपटसृष्टी व मल्टिप्लेक्सवाल्यांनी येथे कोपराने खणले तर आश्चर्य वाटायची गरज नाही. या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही दबावाला बळी न पडता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांनी कणखर निर्णय घेऊन मराठी चित्रपटसृष्टीला दिलासा दिला आहे.

पूर्वी एकपडदा चित्रपटगृहांची चलती होती. त्या वेळीही चित्रपटगृहमालक हिंदी चित्रपटांना प्राधान्य देऊन मराठी चित्रपटांना सापत्नभावाची वागणूक देत असत. दादा कोंडके यांच्या ‘पांडू हवालदार’ हा चित्रपट झळकविण्यास नकार देणार्‍या मुंबईतील दादरच्या ‘कोहिनूर’ चित्रपटगृहाच्या मालकाला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी वठणीवर आणल्यानंतर तो चित्रपट प्रदर्शित झाला व रौप्यमहोत्सवी ठरला. मराठी बाण्याचे राजकारण करणार्‍या पक्षांनी कधीही मराठी भाषा, कलाकृती यांच्या उन्नतीसाठी कायमस्वरूपी उपाय न योजल्यानेच आज या गोष्टींवर कोपर्‍यात पडण्याची वेळ आली. शहरी, ग्रामीण भागात एकपडदा चित्रपटगृहे पाडून मल्टिप्लेक्सची उभारणी करताना राज्य सरकारकडून मल्टिप्लेक्सचालकांनी वाढीव एफएसआय तर मिळविलाच व इतर सवलतीही पदरात पाडून घेतल्या. मल्टिप्लेक्समध्ये वर्षभरात मराठी चित्रपटांचे विशिष्ट संख्येने शो झालेच पाहिजेत असा सरकारी नियम होता. त्या शोंची संख्या मल्टिप्लेक्स चालकांनी आधीच्या राज्य सरकारवर दबाव आणून कमी करून घेतली! मराठी चित्रपट फारसे चालत नसल्याने आम्ही तोट्यात जातो अशी खोटी ओरड मल्टिप्लेक्सवाले करीत आहेत. त्यांचे लाडके बाळ असलेल्या हिंदी चित्रपटांमधील अनेक चित्रपट आजही दणकून आपटत असतात.

१०० कोटींहून अधिक व्यवसाय करणारे हिंदी चित्रपट तुलनेने कमी असतात. त्यामुळे मल्टिप्लेक्सवाल्यांचा हा युक्तिवाद फारसा टिकणारा नाही. जर मल्टिप्लेक्सवाल्यांना फक्त हिंदी, इंग्रजी चित्रपटच प्रदर्शित करायचे असतील तर त्यांनी मल्टिप्लेक्स बांधताना एकही सरकारी सवलत घेऊ नये. एफएसआयचा जो बाजारभाव आहे त्यानेच जमीन खरेदी करून त्यावर खुशाल मल्टिप्लेक्स उभारावे व आपल्या मनाप्रमाणे व्यवसाय करावा. पण तसे न करता लबाडी करायची हे महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयामुळे यापुढे चालणार नाही. मराठी चित्रपटांना प्राइम टाइम देण्याच्या निर्णयाला काही वर्षांपूर्वी न्यायालयाने यासंदर्भात दिलेल्या निकालाचाही भक्कम आधार आहे. मात्र मूळच्या मराठी असलेल्या शोभा डे यांच्यासारख्या आंग्लविद्याविभूषित विदुषीने जी ट्विटट्विट केली त्यातून त्यांना मराठी भाषा व कलापरंपरा यांचा गाभाच कळलेला नाही हे दिसून आले. बहुतांश अमराठी लोकांची मानसिकताही वेगळी नाही. भारतीय चित्रपटसृष्टीचा पाया दादासाहेब फाळके या मराठी माणसानेच रचला. याच महाराष्ट्राने मराठी चित्रपटांबरोबरच हिंदी चित्रपटांनाही उदार आश्रय दिला.

१९७५ नंतर दर्जा हरवून बसलेल्या मराठी चित्रपटांना ‘श्वास’ चित्रपटाने पुन्हा सोन्याचे दिवस दाखविले. त्यानंतर मराठीत खूप आशयघन चित्रपट निघत असून रसिकांनी पाठबळ दिल्याने ते उत्तम व्यवसाय करून उत्पन्नाबाबत हिंदी चित्रपटांशीही स्पर्धा करीत आहेत. यापुढे मराठी चित्रपट झळकविताना ते हिंदी व अन्य भाषांमध्येही डब करून देशभरात कसे प्रदर्शित करता येतील याची धोरणे व आखणी निर्मात्यांनी करायला हवी. म्हणजे मराठी चित्रपटांतील आशयघनता केवळ राष्ट्रीय पुरस्कारांपुरतीच नावाजली न जाता तिला व्यापक पट उपलब्ध होईल. दुसर्‍या बाजूला सरकारी अनुदानाचा गैरवापर करणार्‍या चित्रपट निर्मात्यांनाही चाप लावण्याची गरज आहे. तरच मराठी चित्रपट तगतील, बहरतील आणि आपली हक्काची जागा स्वबळावर अधिक ठामपणे मिळवतील!