आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Editorial About Modi Had Addressed 50 Thousand Indian In Dubai.

इशारे नको (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारताचे परराष्ट्र धोरण अधिक ठसठशीत व्हावे, त्याची प्रसारमाध्यमांमध्ये, देशामध्ये चर्चा व्हावी, हा नरेंद्र मोदी सरकारचा एकूणात प्रयत्न आहे. काल आटोपलेला संयुक्त अरब अमिरातीचा मोदी यांचा दौरा वेगळा असा नव्हता. मोदींनी दुबई एका भव्य क्रिकेट स्टेडियममध्ये सुमारे ५० हजार भारतीय नागरिकांपुढे भाषण केले. या भाषणात त्यांनी पाकिस्तानचे नाव न घेता पाकपुरस्कृत दहशतवादावर टीका केली. "समझनेवाले समझ जायेंगे, अकलमंद को इशारा काफी है', अशी टाळ्या मिळवणारी वाक्येही प्रेक्षकांपुढे फेकली. काँग्रेसवर टीका करण्याची संधीही त्यांनी सोडली नाही. दोन देशांमधील गुंतागुंतीच्या राजकीय समस्या व आपल्या देशातील अंतर्गत राजकारण हे तिसऱ्या देशात जाहीरपणे मांडणे हे प्रगल्भ राजकारणाला धरून होत नाही. दहशतवादासारख्या संवेदनशील मुद्द्यावर तर तिसऱ्या देशात जाहीरपणे बोलण्याच्या अनेक प्रतिक्रिया उमटू शकतात. मोदींनी आपल्या भाषणात संपूर्ण जगाने दहशतवादाविरोधात एकत्र यावे, असे आवाहन करताना पाकिस्तानला उद्देशून गुड तालिबान व बॅड तालिबान अशी मांडणी मोडीत काढा, असाही सल्ला दिला. गुड तालिबान, बॅड तालिबान ही मांडणी अमेरिकेने वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर झालेल्या हल्ल्यानंतर अफगाणिस्तानाविरोधात युद्ध पुकारताना केली होती. अमेरिकेला अफगाणिस्तानातील दहशतवाद समूळ उपटून काढताना व तेथे लोकशाही व्यवस्था प्रस्थापित करताना मोठ्या प्रमाणात अडचणी आल्या होत्या. त्या वेळी अमेरिकेने बचावात्मक भूमिका म्हणून ही मांडणी केली होती. अफगाणिस्तानातील लोकनियुक्त सरकारला कारभार नीट चालवता यावा म्हणून जहाल व मवाळ गटांपैकी मवाळ गटांना सत्तेत सहभागी करून घ्यावे, असे अमेरिकेचे म्हणणे होते. पण आता मध्य पूर्व आशियात तालिबानपेक्षाही इसिस या कडव्या दहशतवादी संघटनेचा उदय झाल्याने दहशतवादाविरोधातील लढ्याचे तंत्र व त्याला सामोरी जाणारी एकूणच (पारंपरिक) व्यूहरचना बदलली आहे. आज संयुक्त अरब अमिरातीने भारताबरोबर दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी जो मदतीचा हात दिला आहे तो इसिसच्या संभाव्य हल्ल्यामुळे आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, बहारिन, ओमान, कतार हे तेलसंपन्न देश इसिसचे लक्ष्य आहे. इसिसने सिरिया, इजिप्त, तुर्कस्तान, इराक या देशांमध्ये धुमाकूळ घातल्याने तेथील राजकारण ढवळून निघाले आहे. इसिसच्या उदयाला सौदी अरेबिया व इराकमधील अनेक बड्या तेल उद्योजकांची मदत होती. संयुक्त अरब अमिरातीला वाटणारा हा धोका आहे. म्हणून त्यांनी भारतासोबत आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाविरोधातल्या लढाईत पाठिंबा दिला आहे; पण त्याचा अर्थ असा नाही की, ते पाकिस्तानच्या विरोधात आहेत. पाकिस्तानला मदत करण्यात अरब राष्ट्रे नेहमीच सकारात्मक असतात. पण ही राष्ट्रे भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये कधीच नाक खुपसत नाहीत. भारत–पाकिस्तान यांच्यातील राजकीय तणावाला फाळणी, तीन युद्धे व काश्मीर समस्या, मुंबई बॉम्बस्फोट, संसद हल्ला, मुंबई हल्ला असा व्यापक इतिहास असल्याने या देशांनी त्यांचे प्रश्न आपापसात वाटाघाटींद्वारे सोडवावेत, अशीच आंतरराष्ट्रीय समुदायाची इच्छा आहे. या अगोदरच्या सरकारने पाकिस्तानने हा मुद्दा जेव्हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्याची आगळीक केली होती तेव्हा त्याला कडाडून विरोध केला होता; पण मोदी नेमके उलटे करत आहे. भारताला महासत्ता बनवण्याचा त्यांचा प्रयत्न कितीही चांगला म्हटला तरी आशिया खंडात या प्रयत्नांना नेहमीच पाकिस्तान व चीनकडून कडाडून विरोध होतच राहणार आहे व दुसऱ्या देशात जाऊन तिसऱ्या देशावर निशाणा साधून काही साध्य होणार नाही.
आजच्या काळात परराष्ट्र दौऱ्यात आर्थिक करारमदार हे महत्त्वाचे असतात. लष्करी करार हे अधिक संशय निर्माण करणारे व ताणतणावाचे असतात. संयुक्त अरब अमिरात हा देश अन्य अरब देशांच्या तुलनेत अधिक शांत देश आहे. या देशाला भारतासारख्या विशाल बाजारपेठेत गुंतवणुकीची गरज वाटते, कारण भारताचे या देशाशी पूर्वीपासून असलेले मैत्रीचे संबंध कारणीभूत आहेत. त्यामुळेच या देशाने बांधकाम, तंत्रज्ञान व अन्य पायाभूत क्षेत्रात ८०० अब्ज डॉलर गुंतवणूक करण्यास तयारी दर्शवली आहे. संयुक्त अरब अमिरातीला भारतीय शेअर बाजारातही मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करायची आहे. त्यासाठी पोषक वातावरण तयार करणे ही भारताची जबाबदारी आहे. या बदल्यात भारताला ऊर्जेसाठी संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या तेलसंपन्न देशाची नितांत गरज आहे. मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया यांसारख्या भव्य योजनांना ऊर्जेची गरज आहे व तिच्यासाठी आपल्याला आखाती देशांशी संबंध अधिक दृढ करावे लागतील; पण हे संबंध दृढ करताना दहशतवाद व उभय देशांमधील समस्या यांचा उल्लेख करताना तारतम्य बाळगण्याची गरज आहे. आजचा दहशतवाद हा राजकीय मुद्दा राहिलेला नाही, तर तो सामाजिक अस्वस्थताही व्यक्त करू लागला आहे.