आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Editorial About Mumbai High Court Action On State Government Rule For Illegal Construction

कोडगेपणावर हातोडा (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कोणाच्याही तोंडचा घास आणि डोक्यावरचे छप्पर हिरावले जाऊ नये ही भावना अगदी नैसर्गिक आहे. नेमका याचाच गैरफायदा घेत नागरी जीवन पोखरून टाकणारी कीड गेल्या काही दशकांमध्ये वाढीस लागली आहे. मैदान, मंडई, स्वच्छतागृह, उद्यान, रुग्णालय, शाळा, रस्ता आदी सार्वजनिक सोयी-सुविधांच्या आरक्षणांवर डल्ला मारणाऱ्या बेकायदा बांधकामांना ऊत आल्याची स्थिती सगळ्याच शहरांत कमी-अधिक प्रमाणात आहे. बेकायदा बांधकामे करणाऱ्यांमध्ये फरक करावा लागतो. नियमांची माहिती नसल्याने स्वतःच्याच जागेत पूर्वपरवानगीशिवाय किंवा नियमांचे उल्लंघन करून बांधकामे होतात. अज्ञानामुळे स्वतःच्या मालकीचे बांधकामसुद्धा बेकायदा किंवा अनियमित ठरते. दुसरा वर्ग असतो बळी पडणाऱ्या ग्राहकांचा. हक्काच्या चार भिंतींच्या स्वप्नासाठी झुरणारे गरीब, मध्यमवर्गीय कोणत्या तरी योजनेच्या गळाला लागतात. त्यासाठी खस्ता खात आयुष्य पणाला लावतात. अचानक त्यांचे घर बेकायदा असल्याची कुऱ्हाड कोसळते आणि एका रात्रीत रस्त्यावर यावे लागते. बिल्डरने केलेल्या फसवणुकीने त्याचा घात होतो. तिसरा प्रकार सराईत गुन्हेगारांचा. राजकीय लागेबांधे, आर्थिक ताकद किंवा गुंडगिरीच्या बळावर नियम-कायद्यांची वाट्टेल तशी मोडतोड केली तरी आपल्याला कोणी हात लावणार नाही, अशी मग्रुरी यांच्यात असते. या मस्तवालांचा सुळसुळाट सर्वच शहरांमध्ये आहे. पुणे, मुंबई, ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद यांसारख्या शहरांमध्ये रोज नव्याने उभी राहणारी बेकायदा बांधकामे पाहिल्यानंतर याची साक्ष पटते. शहरांमधली गर्दी ज्या वेगाने वाढते आहे, त्याच वेगाने या अपप्रवृत्तीचा फैलाव होतो आहे. राज्यातली एकूण बेकायदा बांधकामे अडीच लाख असल्याची सरकारी आकडेवारी आहे. अर्थातच ती विश्वासार्ह नाही. कारण एकट्या पिंपरी-चिंचवडमधेच ६६ हजार बेकायदा बांधकामे असल्याचे हेच सरकार सांगते. याशिवाय जानेवारी १९९५ नंतरच्या बेकायदा झोपडपट्ट्यांची संख्या पुन्हा वेगळीच. राज्यातल्या बेकायदा बांधकामांची नेमकी संख्यासुद्धा सरकारला माहिती नाही. तरीही लांगुलचालनाची झापडे लावलेल्या सरकारने सरसकट बेकायदा बांधकामे नियमित केली. ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीच्या राज्यातल्या सगळ्या झोपडपट्ट्या आणि बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचे राज्य सरकारचे धोरण महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना कायद्याला (एमआरटीपी) वाकुल्या दाखवणारे होते. यामुळे सर्वसामान्यांच्या पाणी, रस्ते, वीज, स्वच्छता, शिक्षण आदी मूलभूत हक्कांवर गदा आली ती वेगळीच. केवळ मतांच्या राजकारणापायी सरकारने ही घाई केली असे मानण्यास पूर्ण वाव आहे. अखेरीस मुंबई उच्च न्यायालयाला सरकारच्या कोडगेपणावर हातोडा हाणावा लागला.
महाराष्ट्र हे नागरीकरणाचा सर्वाधिक वेग असलेले देशातील क्रमांक एकचे राज्य आहे. हे तथ्य लक्षात घेता सरसकट बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी राज्य सरकारने पुरेसे गांभीर्य दाखवायला हवे होते. घटनेतील कलम १४ ने बहाल केलेल्या समानतेच्या हक्काची पायमल्ली आपल्या निर्णयामुळे झाल्याचे भान सरकारला हवे होते. ते नसल्याने प्रामाणिकपणे कायदा पाळणाऱ्यांना धक्का बसला. या पार्श्वभूमीवर सरकारचे बेकायदा धोरण न्यायालयाने रद्द ठरवले हे राज्याच्या दूरगामी हिताचेच आहे. बेकायदा बांधकामांबद्दलचे राज्याचे नवे धोरण ठरवताना आता सरकारने अधिक काळजी घ्यावी. स्वमालकीच्या जागेतील बांधकामे दंड आकारून नियमित होणार असल्याने त्याबाबत प्रश्न नाही. मात्र, आरक्षणे आणि सरकारी जागांवर दामटून झालेली बांधकामे हटवावीच लागतील. संबंधित जागांमधल्या रहिवाशांकडे सरकारला संवेदनशीलतेने पाहावे लागेल. यासाठी प्रत्येक महापालिकेतील बेकायदा बांधकामांचा ‘केस टू केस’ अभ्यास करणे गरजेचे आहे. कायदेशीर अज्ञानातून किंवा गरजेपोटी झालेल्या चुकीला माफी मिळायला हवी. बेकायदा बांधकामे उभी राहत असताना डोळ्यावर कातडे ओढून झोपी जाणाऱ्या सरकारी कर्मचारी आणि महापालिकेतील अधिकाऱ्यांवरची जबाबदारी मात्र निश्चित व्हायला हवी. या भ्रष्टाचाऱ्यांना जबर शिक्षा होणे आवश्यक आहे. बेकायदा बांधकामे रेटणाऱ्या बिल्डरांना चाप लागला पाहिजे. नव्या धोरणात याचा अवलंब व्हावा. ‘रोटी, कपडा, मकान’साठी आयुष्यभर झगडत राहणाऱ्या सामान्य माणसाला आधार देण्याचे काम नव्या धोरणाद्वारे व्हावे. पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचाराला संधी देणारे धोरण आल्याशिवाय ‘बेकायदा’ची पैदासवार थांबणार नाही. ‘स्मार्ट’ शहरांची स्वप्ने दाखवणाऱ्या फडणवीस सरकारने नगरनियोजनाच्या साध्या निकषांची वासलात लावू नये. अन्यथा ‘स्मार्ट’ शहरे तर दूरच; पण अस्तित्वातल्या शहरांमधल्या व्यवस्थासुद्धा कोलमडून पडतील.