आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोदींची कसोटी (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
या महिन्याअखेर सिंधू नदी पाणी वाटपाबाबत भारत-पाकिस्तानमध्ये सचिव पातळीवर चर्चा होण्याची शक्यता दिसत असतानाच कुलभूषण जाधव या भारतीय नागरिकाला फाशी देणार असल्याची घोषणा पाकिस्तानच्या लष्कराकडून झाली. या घटनेमुळे उभय देशांमध्ये पुन्हा एकदा कटुता आली. असेही म्हणता येईल की, कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीच्या शिक्षेचा वा सुटकेचा विषय दोन्ही देशांत कमालीचा संवेदनशील होऊ शकतो. राष्ट्रवादाचे वारे दोन्ही देशांमध्ये वेगाने वाहू लागले आहेत. 

मीडिया वॉर तर सुरू असते; पण यानिमित्ताने वातावरण अधिक तप्त होऊ शकते. पाकिस्तानच्या मते कुलभूषण जाधव भारतीय गुप्तहेर संघटना ‘रॉ’चे एजंट असून बलुचिस्तानमध्ये दहशतवादी कारवायांमध्ये गुंतले होते व तसे पुरावे सापडल्यानंतर जाधव यांना फाशी देण्याचा निर्णय लष्करी न्यायालयाने घेतला. भारताला अर्थात हा निर्णय मान्य नाही. जाधव यांना पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायव्यवस्थेने कोणतीही कायदेशीर मदत न देता, कोणतेही सबळ पुरावे सादर न करता, केवळ सूडबुद्धीने त्यांना ही शिक्षा सुनावली, असे भारतीय परराष्ट्र खात्याचे मत आहे. काल संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत सर्व राजकीय पक्षांनी या विषयाचे गांभीर्य व संवेदनशीलता लक्षात घेता पाकिस्तानचा हा सगळा कांगावा उघड करून जाधव यांना मायदेशी सहीसलामत आणावे, असे सरकारला सांगितले. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज व गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी पाकिस्तानचा असा साहसवाद खपवून घेतला जाणार नाही व जाधव यांना फाशी दिल्यास दोन्ही देशांच्या संबंधांवर गंभीर परिणाम होतील, असा सज्जड दम दिला आहे. 

गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून स्वतंत्र बलुचिस्तानच्या चळवळीला भारताचा पाठिंबा असल्याचे वक्तव्य करून खळबळ उडवून दिली होती. भारताच्या पंतप्रधानांनी पहिल्यांदाच जाहीरपणे शत्रुत्व असलेल्या देशातील फुटीरतावादी चळवळीला राजकीय पाठिंबा दिल्याने पाकिस्तानमध्ये त्याचे तीव्र पडसाद उमटले. त्याचे उट्टे काढण्याच्या हेतूने कुलभूषण जाधव यांना फाशीची  शिक्षा देण्याचा निर्णय पाक लष्कराकडून घेतला गेला असावा. या निर्णयामुळे पाकिस्तानचे दोन उद्देश सफल होतात. 

एक म्हणजे पाकिस्तानात राष्ट्रवादाची लाट उत्पन्न होऊ शकते व दुसरा भारत हा बलुचिस्तानमध्ये दहशतवादी कारवाया करत असल्याचा पुरावा आंतरराष्ट्रीय समुदायापुढे जाऊ शकतो. कालपासून पाकिस्तानमधील  माध्यमे व जनमानसाची एकूण प्रतिक्रिया पाहता भारतात कसाबला तातडीने फाशी द्यावी, अशी तीव्र भावना जशी तयार झाली होती तसे वातावरण पाकिस्तानात निर्माण होऊ लागले आहे. भारतातही सोशल मीडिया व अन्य माध्यमांमार्फत कुलभूषण जाधव यांच्या सुटकेसाठी स्वाक्षरी मोहिमा सुरू झाल्या आहेत. 
एका प्रकारे मोदींच्या पाकसंबंधित परराष्ट्र नीतीवर या निमित्ताने दबाव आला आहे. २०१४ पासून केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तानशी मैत्रीचे संबंध राहावेत म्हणून दोन सकारात्मक पावले टाकली. त्याला पाकिस्तानकडून फारसे महत्त्व दिले गेले नाही. परिणामी काही महिन्यांतच मोदींच्या परराष्ट्र नीतीने पाकिस्तानला सज्जड दम देण्यास सुरुवात केली. दहशतवाद्यांचे तळ उद्ध्वस्त करण्यासाठी पाकिस्तानच्या भूमीवर सर्जिकल स्ट्राइक करणे ही प्रत्यक्ष कारवाई होती व त्यानंतर नोटबंदीचा निर्णय घेऊन दहशतवादी संघटनांचे पेकाट मोडण्याचा प्रयत्न केला. तरीही पाकिस्तानच्या भूमिकेत तसूभरही बदल झालेला नाही. 

गेल्या तीन वर्षांत उभय देशांमध्ये चर्चेच्या फेऱ्या फारशा झाल्या नाहीत. आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये मनोमिलनाचे संकेतही दिसून आले नाहीत. अशा परिस्थितीत कुलभूषण जाधव यांना सुनावलेल्या फाशीचा विषय मोदी सरकारच्या राजकीय कूटनीतीचा कस ठरू शकतो. जाधव यांच्या सुटकेसाठी आंतरराष्ट्रीय समुदाय, मानवाधिकार संघटनांच्या माध्यमातून पाकिस्तानवर विविध प्रकारे दबाव हा एक मार्ग झाला; पण त्याचबरोबर पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्या घरी वाढदिवसाच्या निमित्ताने मोदी गेले होते, ते मैत्रीचे संबंध कुलभूषण जाधव यांच्या सुटकेसाठी कामी पडतील, या पद्धतीने वरिष्ठ पातळीवर हालचाली करण्याची वेळ आली आहे. विषय अतिशय नाजूक आहे. त्यामुळे सरकारमधील व पक्षामधील जे वाचाळ मंत्री आहेत त्यांना मौन बाळगण्यास सांगणे हे पहिले वरिष्ठ नेत्यांचे काम आहे.

एकूणात पाकिस्तानने बलुचिस्तानच्या मुद्द्यावरून कोंडी केली आहे, त्याला चतुराईने उत्तर देऊन प्रसंगी चार पावले मागे येऊन जाधव यांचे प्राण वाचवणे ही जबाबदारी मोदींवर आली आहे. त्यांच्यामागे देश उभा आहेच.
बातम्या आणखी आहेत...