आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सावध ऐका पुढल्या हाका! (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
‘या देशातल्या आजवरच्या सर्व पंतप्रधानांची कारकीर्द मी पाहिली. ‘एनडीए’चा घटक म्हणून नव्हे, तर अनुभवावरून मी सांगतो - नरेंद्र मोदी पंतप्रधान म्हणून देशाला आणखी दहा-पंधरा वर्षे हवे आहेत,’ असे प्रकाशसिंह बादल अगदी भावविवश होऊन सांगत होते. दिल्लीत नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए)च्या बैठकीतला हा प्रसंग. बादल आता नव्वद वर्षांचे आहेत. त्यांच्यासारख्या ज्येष्ठाने भारावून मोदींची स्तुती केल्यानंतर बैठकीचा नूरच पालटला, असे उपस्थित नेतेगण सांगतात. त्यानंतर सर्वच वक्त्यांनी बादल यांच्याप्रमाणेच भावना व्यक्त करत मोदींच्या नेतृत्त्वावर  विश्वास दाखवला. 

बादलांना मोदींबद्दल काय वाटते यावर मतभेद असू शकतात. मुद्दा तो नाही. ‘एनडीए’वर नरेंद्र मोदींची पकड घट्ट असल्याचा संदेश या बैठकीने दिला. सर्वात जुना मित्र असलेली शिवसेना २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीपासून भाजपवर नाराज आहे. तुटेपर्यंत ताणले गेल्याचे प्रसंग भाजप-सेना युतीने गेल्या तीन वर्षांत अनेकदा अनुभवले. युतीमधली ही अनिश्चितता उद्धव यांनी दिल्लीत जाऊन संपवली. चार पावले पुढे जाण्यासाठी दोन पावले मागे हटण्याचीही तयारी ठेवावी लागते. शिवाय सद्य:स्थितीच अशी की, उद्धव यांच्यासमोर पर्यायही फार नाहीत. राजकीय व्यवहार स्पष्टपणे सांगतो, पुढची दोन वर्षे कोणतीच मोठी निवडणूक नाही. शिवसेनेचे किमान दहा विद्यमान खासदार असे आहेत, जे भाजपच्या मदतीशिवाय आगामी लोकसभेत जाऊच शकत नाहीत. कारण त्यांच्या मतदारसंघातील विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजप बलवान आहे. पंधरा वर्षांच्या खंडानंतर मिळालेली सत्ता सोडण्याची मानसिकता शिवसेना आमदारांची नाही. दुसरीकडे सेनेचा प्राण असलेली मुंबई महापालिका भाजपने शिवसेनेसाठी मोकळी करून दिली आहे. 

शिवसेनेचे लक्ष्य २०१९ मधली विधानसभा जिंकण्याचे आहे. तोपर्यंत भाजपशी संघर्ष करण्याचे सबळ कारण नसताना रोजचा गोंधळ का, असा विचार उद्धव यांनी केला असेल तर तो चुकीचा नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिवसेनेला आणखी मंत्रिपदे देण्यास राजी आहेत. या पार्श्वभूमीवर ज्यांना ‘अफझलखान’ म्हणून संबोधले त्या अमित शहांच्या फोनला उद्धव यांनी सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा याचे आश्चर्य वाटू नये. हा धोरणीपणा आहे. पेच एकच  उरला तो म्हणजे ‘शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीशिवाय गप्प बसणार नाही,’ या घोषणेचे काय? ‘काळ’ हे यावरचे उत्तर आहे. महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना आज ना उद्या कर्जमाफी घोषित होणारच, अशी चिन्हे आहेत. तोपर्यंत वेळकाढूपणा करणे शिवसेनेला जड जाऊ नये. उद्धव यांच्या दिल्ली दौऱ्यानंतर फडणवीसांची एक डोकेदुखी संपेल. शिवसेनेला सांभाळण्यात त्यांची बरीच ताकद वाया जात होती. २०१९ ची लोकसभा भाजप-शिवसेना युती म्हणून लढण्याचे जवळपास निश्चित झाल्याने राज्यातल्या सत्तेचा खुंटा तोवर भक्कम असेल. 

उत्तर प्रदेशातल्या अभूतपूर्व यशामुळे नरेंद्र मोदी-अमित शहा जोडगोळी एकाच वेळी आत्मविश्वासाने भारलेली आणि कमालीची सावध झाली आहे. उत्तर प्रदेशासारखे सर्वार्थाने बहुपेडी राज्य जिंकल्याचे काय पडसाद उमटू शकतात याचेही संकेत मिळू लागले आहेत. २०१९ मध्ये मोदींना रोखले नाही तर राजकीय अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती काही भाजपविरोधकांना वाटते आहे. यातूनच भाजपच्या पराभवासाठी सर्व प्रमुख विरोधक निवडणूकपूर्व आघाडी जन्माला घालण्याची  शक्यता आहे. काँग्रेस, संयुक्त जनता दल, सपा, बसप, राष्ट्रवादी, तृणमूल आणि डावे या प्रमुख विरोधकांनी तशी मोट बांधण्याची तयारी दाखवली आहे. मोदी-शहांना याचा अंदाज आहे. 

सगळे विरोधक एकत्र आले तर त्यांना रोखणे भाजपला सोपे जाणार नाही. एनडीएतल्या घटकपक्षांबरोबरचा दुरावा संपवण्यासाठी भाजपने पुढाकार घेतला तो यामुळेच. ठाकरे, बादल, चंद्राबाबू, रामविलास पासवान, अनुप्रिया पटेल, रामदास आठवले, राजू शेट्टी, महादेव जानकर यांसारख्या देशभरच्या सर्व लहान-मोठ्या साथीदारांना जपण्याचे काम भाजप करेल. मित्र वाढवण्याचे प्रयत्न होतील. त्यामुळेच एनडीएच्या बैठकीला उपस्थित राहून ना उद्धव यांनी माघार घेतली ना त्यांना फोन करुन अमित शहांनी मन मोठे केले. दोघांनी काळाची पावले ओळखली इतकेच. २०१९ मध्ये लोकसभेनंतर विधानसभेची निवडणूक आहे. लोकसभेत मोदींच्या भाजपचा काय निकाल लागतो हे स्पष्ट झाल्यानंतर युतीच्या भवितव्याची चर्चा पुन्हा ऐरणीवर येईल. तोपर्यंत शिवसेनेची तलवार म्यान राहील हे नक्की! 
बातम्या आणखी आहेत...