आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Editorial About National Institution For Transforming India

कालसुसंगत 'नीती' (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
देशाचा विकास साधण्यासाठी कार्यरत असणा-या केंद्रीय नियोजन आयोगाचे अवतारकार्य संपून त्याची जागा नीती आयोगाने घेणे ही प्रक्रिया बदलत्या काळाशी सुसंगत अशीच झाली.
"अच्छे दिन आने वाले हैं' असे नारे दिलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने केंद्रीय नियोजन आयोगाचे स्वरूप बदलण्यास हात घातला. केंद्रीय नियोजन आयोगाचे स्वरूप बदलून त्याचे रूपांतर आता नीती (नॅशनल इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया) आयोगात करण्यात आले आहे. नीती आयोगाचे पहिले उपाध्यक्ष म्हणून ख्यातनाम अर्थशास्त्रज्ञ अरविंद पनगढिया यांची नियुक्ती मोदी सरकारने सोमवारी केली.
केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या अवतारकार्याची कधीतरी समाप्ती होणारच होती. देशाचा विकास ही निरंतर प्रक्रिया आहे. हा विकास साधण्याचे काम ज्या यंत्रणांमार्फत केले जाते त्यांच्यामध्येही कालसुसंगत बदल होणे अथवा एका यंत्रणेची जागा दुसऱ्या नव्या अद्ययावत यंत्रणेने घेणे हे श्रेयस्कर असते. १९४७ मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाचा विकास कशा प्रकारे करण्यात यावा याबाबत अनेक मतमतांतरे होती. पं. नेहरू यांच्यावर फेबियन समाजवादी विचारांचा प्रभाव होता. टप्प्याटप्प्याने सुधारणा हा फेबियन समाजवादी विचाराचा आत्मा आहे. रशियासारख्या साम्यवादी देशाने जी प्रगती केली होती त्याचेही उदाहरण भारतीय राज्यकर्त्यांसमोर होते. नेहरूंना साम्यवादी विचारांचेही आकर्षण वाटत असे. या सगळ्या वैचारिक घुसळणीतून भारताने मिश्र अर्थव्यवस्था राबवण्याचे धोरण स्वीकारले. त्यासाठी १५ मार्च १९५० रोजी तत्कालीन पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय नियोजन आयोगाची स्थापना झाली. आयोगाने आखून दिलेल्या पंचवार्षिक योजनांद्वारे देशाचा सुनियोजित विकास घडवण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले.
२०१३ सालापासून १२ वी पंचवार्षिक योजना अमलात आली आहे. या सर्व पंचवार्षिक योजनांच्या काळात देशामध्ये विविध क्षेत्रांत काही प्रमाणात प्रगती नक्कीच झाली, परंतु तो वेग अपेक्षेपेक्षा कमी होता. यासाठी एकट्या केंद्रीय नियोजन आयोगालाच जबाबदार धरता येणार नाही, तर देशातील अन्य शासकीय यंत्रणा, राजकीय स्थिती यांचे चांगले-वाईट परिणामही देशाच्या प्रगतीवर झाले आहेत. मात्र, जगातील बदलणारे अर्थकारणाचे स्वरूप, त्याचप्रमाणे विकासाबाबत उदयाला आलेल्या नवीन संकल्पना यांना कवेत घेण्यास केंद्रीय नियोजन आयोग कुठेतरी कमी पडत होता. १९९१ मध्ये भारतात आर्थिक उदारीकरणाचे पर्व सुरू झाले. जुनाट कायदे बदलण्यास सुरुवात झाली. माहिती तंत्रज्ञानाच्या झपाट्यात अनेक जुन्या संज्ञा लयाला गेल्या. त्यानुसार शासकीय यंत्रणेतही बदल होणे आवश्यक होते. यूपीएच्या १० वर्षांच्या कालावधीत शासकीय यंत्रणा, कायद्यांमध्ये तसे परिवर्तन होण्याचे प्रयत्न झाले. मात्र आघाडीतील रस्सीखेचीच्या राजकारणामुळे या प्रयत्नांचे स्वरूप तोकडेच राहिले. नेहरूवादातून अवतरलेला केंद्रीय नियोजन आयोग ही एक पवित्र गोष्ट असून त्यामध्ये बदल घडवणे म्हणजे काहीतरी पाप केल्यासारखे होईल, असा कायम पवित्रा काँग्रेसने घेतला होता. मात्र, केंद्रीय नियोजन आयोगाकडून होणाऱ्या संथ कामाबद्दल दस्तुरखुद्द यूपीएचे तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी जाहीररीत्या नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे साचेबद्धता आलेल्या केंद्रीय नियोजन आयोगाला निरोप देणे आवश्यक झाले होते. नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आलेले अरविंद पनगढिया हे नरेंद्र मोदी यांच्या निकटवर्तुळातील आहेत. भाजपने लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारात जी आर्थिक नीती मांडली त्याचा आराखडा पनगढिया यांनीच केला होता. त्यामुळे त्यांची नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षपदी झालेली निवड ही राजकीय स्वरूपाचीच आहे.
प्रिन्स्टन विद्यापीठातून पीएचडी केलेले अरविंद पनगढिया अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठामध्ये अर्थशास्त्र व इंडियन पॉलिटिकल इकॉनॉमीचे प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. राजस्थान तसेच गुजरात राज्यांच्या विकास प्रारूपाला आकार देण्यात त्यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. आर्थिक उदारीकरणाचे युग देशात सुरू होऊन आता दोन दशकांहून अधिक काळ लोटला आहे. आर्थिक सुधारणांच्या दुसऱ्या पर्वात बाजारपेठीय सुधारणांवर अधिकाधिक भर देणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारला मिळणाऱ्या महसुली उत्पन्नातील मोठा हिस्सा शालेय शिक्षण, विद्यार्थ्यांसाठीच्या कल्याण योजना तसेच आरोग्य विमा योजनेवर खर्च होणे आवश्यक आहे. नेमके हेच विचार अरविंद पनगढिया यांनी आजवर मांडलेले आहेत. त्यामुळे नीती आयोगाचे भविष्यातील कामकाज याच विचारसूत्रांनुसार चालेल. विकासाच्या प्रक्रियेत केंद्राबरोबरच राज्यांकडेही अधिक जबाबदारी सोपवण्यावर नीती आयोग भर देणार असून देशाला आर्थिक महासत्ता बनवणे हे त्याच्यापुढील प्रमुख उद्दिष्ट राहणार आहे. नव्या नवलाईचे मोदी सरकार अनेक नव्या गोष्टी करू पाहत आहे. मात्र, उत्साहाच्या भरात त्या योजना वा तरतुदींचे कारभारातील ढिलाईमुळे भजे होणार नाही इतकी दक्षता मोदींनी घ्यायला हवी. नीती आयोगाच्या कार्यशैलीची नीती ही गतिशील सल्लागाराची असली पाहिजे, झारीतील शुक्राचार्याची नव्हे!